मरीजों की सुविधा और स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार को प्राथमिकता रोगी कल्याण समिति की बैठक में चिकित्सा उपकरण, मानव संसाधन एवं अस्पताल सुविधाओं से जुड़े प्रस्तावों को मिली मंजूरी नरसिंहपुर।कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह की अध्यक्षता में गुरुवार को जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर की रोगी कल्याण समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक तेंदूखेड़ा एवं रोगी कल्याण समिति के सदस्य श्री विश्वनाथ सिंह पटेल की मौजूदगी में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने, आवश्यक चिकित्सा उपकरण एवं सामग्री की उपलब्धता तथा अस्पताल की व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण से जुड़े विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा की गई। समिति ने सभी प्रस्तावों को सर्वसम्मति से अनुमोदित किया। एसएनसीयू में बढ़ेंगी सुविधाएं बैठक में जिला चिकित्सालय के एसएनसीयू के लिए 10 फोटोथैरेपी मशीन एवं 10 सिरिंज पंप क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। एसएनसीयू के तीन वेंटिलेटरों के सुधार कार्य के लिए शेष 6 लाख 80 हजार 797 रुपये का भुगतान रोगी कल्याण समिति मद से करने तथा एक खराब वेंटिलेटर के सुधार के लिए लगभग 3 लाख रुपये व्यय करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। पैथोलॉजी, ओटी और अन्य सुविधाओं के लिए उपकरण होंगे उपलब्ध सेंट्रल पैथोलॉजी के लिए आवश्यक मशीन एवं सामग्री क्रय करने, अस्पताल के उपयोग के लिए 3 स्टील स्ट्रेचर क्रय करने तथा गायनिक ओटी के लिए 2 टन क्षमता के दो एयर कंडीशनर क्रय करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आर्थोपेडिक एवं सर्जिकल ओटी की मांग के अनुसार आवश्यक इंस्ट्रूमेंट्स की खरीदी को भी समिति ने अनुमोदित किया। इसके लिए आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स पर लगभग 4 लाख रुपये तथा सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स पर लगभग एक लाख रुपये की अनुमानित लागत निर्धारित की गई है।जिला चिकित्सालय के नेत्र वार्ड को टीबी वार्ड में स्थानांतरित किए जाने के संबंध में लोक निर्माण विभाग से प्राप्त प्राक्कलन पर चर्चा की गई। 4 कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर की होगी व्यवस्था स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के निर्देशानुसार 300 बिस्तरीय अस्पताल में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर रखे जाने के प्रावधान के तहत जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में 4 कंप्यूटर ऑपरेटर/डाटा एंट्री ऑपरेटर के नियोजन को स्वीकृति दी गई। इन मानव संसाधनों पर होने वाले व्यय का भुगतान राज्य मद से किया जाएगा। ट्रामा वार्ड के मरीजों को अस्पताल में ही मिलेगी एक्स-रे सुविधा ट्रामा वार्ड में आने वाले मरीजों को मुंह की चोट के एक्स-रे के लिए बाहर भेजने की आवश्यकता को देखते हुए मरीजों की सुविधा के लिए आर.जी.व्ही. एवं ओ.पी.जी. मशीन क्रय करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया। मशीन की अनुमानित लागत 12 लाख रुपये है। इसके उपलब्ध होने से संबंधित मरीजों को जांच की सुविधा जिला चिकित्सालय में ही मिल सकेगी। नवीन मर्चुरी भवन के निर्माण की प्रक्रिया होगी शुरू बैठक में जिला चिकित्सालय परिसर में नवीन मर्चुरी भवन के निर्माण के लिए एस्टीमेट तैयार कराने एवं आवश्यक कार्यवाही करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा अप्रैल 2026 से जुलाई 2026 तक रोगी कल्याण समिति की आय-व्यय विवरणी का अनुमोदन किया गया। बैठक में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनीष कुमार मिश्रा, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक डॉ. राजकुमार चौधरी, डॉ. राहुल नेमा, डॉ. स्वाति मीणा, डॉ. रिचा मिश्रा, समाजसेवी श्री राकेश जैन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, श्री राजेन्द्र डहेरिया, सहायक अस्पताल प्रबंधक सहित जिला चिकित्सालय के अन्य चिकित्सा अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।

रोजाना जाम लगने से परेशान हो रहे हैं दुकानदार गाडरवारा l स्थानीय राठी तिराहा से पुराना बस स्टैंड की तरफ जाने वाले सड़क मार्ग पर आए दिन जाम की स्थिति निर्मित हो रही है जिससे स्थानीय छोटे दुकानदारों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है l हालांकि नगर पालिका द्वारा कुछ वर्षों पूर्व इस मार्ग का चौड़ीकरण तो कर दिया गया है परंतु यहां मालवाहक वाहन पूरे समय सड़क किनारे खड़े रहते हैं वहीं इसी मार्ग पर बैंकों का संचालन हो रहा है इसके अलावा इसी मार्ग पर क्लीनिक एवं अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान संचालित हो रहे हैं जिससे आवागमन ज्यादा रहता है l परंतु पुलिस प्रशासन की निष्क्रियता के चलते यहां अधिकतर समय जाम लगा रहता है l पार्किंग व्यवस्था के अभाव में बैंक के वाहन भी सड़क किनारे बेतरकीब तरीके से खड़े रहते हैं जिससे भी कई बार जाम की स्थिति निर्मित होती है वही मालवाहक ऑटो की धमाचौकड़ी से भी यहां जाम जैसी स्थिति होती है l दुकानदारों का कहना है कि यहां जब जाम की स्थिति निर्मित होती है तो परिस्थितियों विपरीत हो जाती हैं तथा दुकानदारों का काम बुरी तरह प्रभावित होता है l अतः पुलिस प्रशासन से निवेदन है कि इस मार्ग पर विशेष रूप से चेकिंग अभियान चलाकर व्यवस्थाएं सुचारू ढंग से बनाई जाए जिससे दुकानदारों को कुछ राहत मिल सके l

ग्रामीण विकास मंत्रालय में हिंदी सलाहकार समिति की बैठक का आयोजन ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्‍याण मंत्री, माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान की अध्‍यक्षता में ग्रामीण विकास मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की बैठक कृषि भवन, नई दिल्‍ली में आयोजित की गई। इस बैठक में श्री कल्‍याण बनर्जी, श्री धर्मबीर सिंह तथा श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहान, संसद सदस्‍य (लोक सभा), के साथ-साथ समिति के अन्‍य सदस्‍यों तथा मंत्रालय के वरिष्‍ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री नरेंद्र भूषण, सचिव, भूमि संसाधन विभाग तथा श्री रोहित कंसल, सचिव, ग्रामीण विकास ने अपने-अपने विभागों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने की दिशा में की गई प्रगति तथा उपलब्धियों से समिति को अवगत कराया। उन्‍होंने सरकारी पत्राचार में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों तथा इस दिशा में हो रही निरंतर प्रगति को रेखांकित किया। बैठक में विशेष आमंत्रित सदस्‍यों के रूप में विभिन्‍न संस्‍थाओं द्वारा नामित हिंदी के विद्वानों ने भी भाग लिया, जिनमें श्री गिरीश पंकज, श्री इंद्र कुमार जैन, श्री देवी प्रसाद मिश्र, एडवोकेट डॉ. बी. मधु, डॉ. नरेंद्र कुमार संत, श्रीमती कैथी रोहुलुपुई एवं श्री रजनीश मोहनोत शामिल थे। समिति के सदस्‍यों तथा आमंत्रित विद्वानों ने मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को और अधिक बढ़ावा देने के लिए अनेक रचनात्‍मक सुझाव दिए। माननीय मंत्री जी ने इन सुझावों का स्‍वागत करते हुए सदस्‍यों को आश्‍वस्‍त किया कि इन पर गंभीरता से विचार कर कार्रवाई की जाएगी। बैठक को संबोधित करते हुए श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सरकारी काम-काज में अंग्रेजी पर अत्‍यधिक निर्भरता गुलामी की मानसिकता को दर्शाती है और हमें हिंदी तथा अन्‍य भारतीय भाषाओं के प्रयोग में गर्व की अनुभूति होनी चाहिए। उन्‍होंने कहा कि ग्रामीण विकास मंत्रालय मुख्‍य रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए कार्य करता है, इसलिए मंत्रालय की नीतियों तथा कार्यक्रमों को ऐसी भाषा में आम जन तक पहुंचाया जाना चाहिए जो उनके लिए सुगम हो। श्री चौहान ने हिंदी को “भारत की आत्‍मा और जन साधारण की आवाज” बताते हुए मंत्रालय के अधिकारियों का आह्वान किया कि वे सरकारी काम-काज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए पूरी निष्‍ठा एवं समर्पण के साथ प्रयास करें। माननीय मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हिंदी सलाहकार समिति की बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाएं तथा हिंदी को और बढ़ावा देने के लिए मंत्रालय के कार्यक्रमों में स्‍थानीय साहित्‍यकारों को शामिल किया जाए। उन्‍होंने इस बात पर भी बल दिया कि राज्‍य सरकारों के साथ पत्राचार, जहां उपयुक्‍त हो, उनकी संबंधित क्षेत्रीय भाषाओं में भी किया जाए। बैठक का समापन मंत्रालय के सरकारी काम-काज में तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लाभ को जन-जन तक पहुंचाने में हिंदी एवं अन्‍य भारतीय भाषाओं के प्रयोग को सुदृढ़ करने की प्रतिबद्धता को दोहराने के साथ हुआ।