मप्र शिक्षक संघ नरसिंहपुर जिला कार्यकारिणी ने की विभागीय मंत्री से मुलाकात मध्य प्रदेश शिक्षक संघ नरसिंहपुर जिला कार्यकारिणी द्वारा राजमार्ग स्थित मंगलम कार्यालय में पहुंचकर विभागीय मंत्री स्कूल शिक्षा विभाग से शिक्षकों के हितों की पूर्ति की मंशा से संक्षिप्त मुलाकात की गई।जहां पर कैबिनेट मंत्री, परिवहन एवं स्कूल शिक्षा विभाग मप्र शासन, राव उदय प्रताप सिंह से मध्य प्रदेश शिक्षक संघ नरसिंहपुर जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश त्यागी सहित कमलेश श्रीवास्तव सचिव और राजेश ठाकुर जिला कोषाध्यक्ष की सौहाद्रपूर्ण भेंटवार्ता हुई। मध्य प्रदेश शिक्षक संघ नरसिंहपुर द्वारा किए जाने वाले कार्यक्रम संगठन की कार्ययोजना की औपचारिक चर्चा समक्ष में रखी गई ।इस अवसर पर पूर्व जिलाध्यक्ष भाजपा अभिलाष मिश्रा और पूर्व जिला महामंत्री द्वय ठाकुर राजीव सिंह एवं डॉ हरगोविंद पटेल,संघ के स्वदेशी परिवार से चंद्रमोहन साहू की विशेष उपस्थिति रही । इस अवसर पर संगठन से जुड़े अन्य शिक्षकों की भी उपस्थिति रही ।

टीईटी अनिवार्यता के विरोध में मैदान में उतरेगा मध्य प्रदेश शिक्षक संघ 18 जून को प्रदेशभर में कलेक्टरों के माध्यम से प्रधानमंत्री और केंद्रीय शिक्षा मंत्री को सौंपा जाएगा ज्ञापन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ ने सर्वोच्च न्यायालय के हालिया निर्णय के बाद राज्य सहित देशभर के लाखों शिक्षकों की सेवा सुरक्षा को लेकर चिंता जताई है। संघ ने घोषणा की है कि 18 जून 2026 को अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के आह्वान पर प्रदेश के सभी जिलों में कलेक्टरों के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। 56 वर्षों से शिक्षक हित में कार्यरत है संगठन मध्यप्रदेश शिक्षक संघ, जो पिछले 56 वर्षों से शिक्षक, छात्र, शिक्षा और राष्ट्रहित में कार्य कर रहा है तथा शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संगठन है, ने भोपाल में आयोजित राज्य स्तरीय प्रेस वार्ता में यह जानकारी दी। प्रेस वार्ता को संघ के प्रदेशाध्यक्ष डॉ. क्षत्रवीर सिंह राठौर और प्रदेश महामंत्री राकेश गुप्ता ने संबोधित किया। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर जताई चिंता संघ पदाधिकारियों ने बताया कि 29 मई 2026 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार कक्षा 1 से 8वीं तक अध्यापन कराने वाले सभी शिक्षकों के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण करना आवश्यक माना गया है। इस निर्णय से विशेष रूप से वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के भविष्य और सेवा हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की आशंका उत्पन्न हो गई है। 20 लाख से अधिक शिक्षकों के हित का मुद्दा शिक्षक संघ का कहना है कि यह मामला केवल मध्यप्रदेश के लगभग डेढ़ लाख शिक्षकों तक सीमित नहीं है, बल्कि देशभर के 20 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके परिवारों से जुड़ा हुआ है। इसलिए केंद्र सरकार को इस विषय पर संवेदनशीलता के साथ विचार करना चाहिए। पूर्व प्रभाव से नियम लागू करना न्यायसंगत नहीं संघ ने अपने ज्ञापन में उल्लेख किया है कि भारतीय विधिक और प्रशासनिक व्यवस्था का स्थापित सिद्धांत है कि कोई भी नियम, अधिसूचना अथवा नीति सामान्यतः उसके लागू होने की तिथि से प्रभावी होती है। पहले से विधिवत नियुक्त शिक्षकों पर बाद में बनाए गए पात्रता मानदंड लागू करना प्राकृतिक न्याय, समानता तथा विधिक निश्चितता के सिद्धांतों के विपरीत माना जाना चाहिए। केंद्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग मप्र शिक्षक संघ ने केंद्र सरकार से आग्रह किया है कि वर्ष 2010 से पूर्व नियुक्त शिक्षकों के अर्जित सेवा अधिकारों और रोजगार सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उचित निर्णय लिया जाए, ताकि लंबे समय से सेवा दे रहे शिक्षकों के हित प्रभावित न हों। 18 जून को प्रदेशव्यापी ज्ञापन अभियान जिलाध्यक्ष सत्य प्रकाश त्यागी मप्र शिक्षक संघ नरसिंहपुर ने बताया कि 18 जून को प्रदेश के सभी जिलों में जिला प्रशासन के माध्यम से केंद्र सरकार को ज्ञापन भेजकर शिक्षकों की चिंताओं से अवगत कराया जाएगा और इस विषय में आवश्यक राहत एवं समाधान की मांग की जाएगी। 1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी शिक्षक पात्रता परीक्षा (टेट) अधिसूचना 23 अगस्त 2010 के पूर्व से नियुक्त प्रदेश एवं देश के समस्त शिक्षकों को स्थायी रूप से मुक्त किया जावें। 2. 18 जून 2026 को जिला स्तर पर मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री एवं दो केन्द्रीय मंत्री भारत सरकार को देगा ज्ञापन । 3. राष्ट्र निर्माता, शिक्षकों को (टेट) परीक्षा से दी जाए राहत। 4. 23 अगस्त 2010 को एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना टेट परीक्षा को लेकर 2010 से पहले नियुक्त शिक्षकों को छूट दी जावें। 5. जो शिक्षक राज्य स्तरीय संविदा शाला शिक्षक पात्रता परीक्षा 2005, 2003 2008, 2008 में उत्तीर्ण है उन्हें (टेट) से मुक्त रखा जावें। 2005 6. मध्यप्रदेश शिक्षक संघ द्वारा डेढ़ लाख शिक्षकों के हितों और भविष्य संरक्षण को लेकर (टेट) परीक्षा के संबंध में 18 जून को दिया जाएगा प्रधानमंत्री के नाम से ज्ञापन।

गाडरवारा थाना प्रभारी अशोक चौहान ने किया खिचड़ी वितरण, राम नाम संग्रहालय समिति ने चलाया गौरैया बचाओ संदेश गाडरवारा। नगर में सामाजिक एवं धार्मिक सेवा कार्यों के लिए सक्रिय राम नाम संग्रहालय समिति द्वारा प्रत्येक शनिवार को शनि देव मंदिर परिसर में श्रद्धालु भक्तों के लिए लगभग सवा कुंटल खिचड़ी वितरण का सेवा कार्य नियमित रूप से किया जाता है। इसी क्रम में शनिवार को आयोजित कार्यक्रम में गाडरवारा के थाना प्रभारी Ashok Chouhan विशेष रूप से उपस्थित हुए। कार्यक्रम की शुरुआत थाना प्रभारी अशोक चौहान द्वारा भगवान श्रीराम एवं भगवान शनिदेव की विधिवत पूजा-अर्चना के साथ हुई। पूजा के पश्चात उन्होंने स्वयं श्रद्धालु भक्तों के बीच खिचड़ी का वितरण कर सेवा कार्य में सहभागिता निभाई। समिति के इस सेवा कार्य की उपस्थित लोगों ने सराहना की। इसी अवसर पर समिति से जुड़े वासु राजेश राय के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में भी विशेष पूजा-अर्चना आयोजित की गई। जन्मदिन के अवसर पर भगवान का आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद स्वरूप खिचड़ी वितरण किया गया, जिससे कार्यक्रम का वातावरण भक्तिमय एवं उत्साहपूर्ण बना रहा। कार्यक्रम के दौरान राम नाम संग्रहालय समिति ने अपने “गौरैया बचाओ अभियान” के अंतर्गत पर्यावरण संरक्षण और पक्षियों के संरक्षण का संदेश देते हुए थाना प्रभारी अशोक चौहान को चिड़ियों के लिए विशेष घोंसला भेंट किया। समिति के सदस्यों ने बताया कि तेजी से घटती गौरैया की संख्या को देखते हुए यह अभियान चलाया जा रहा है, ताकि लोगों को पक्षियों के संरक्षण के प्रति जागरूक किया जा सके। समिति द्वारा लगातार धार्मिक, सामाजिक एवं पर्यावरण संरक्षण से जुड़े कार्य किए जा रहे हैं। हर शनिवार होने वाला यह खिचड़ी वितरण कार्यक्रम जरूरतमंदों एवं श्रद्धालुओं के लिए सेवा और मानवता की मिसाल बन चुका है। कार्यक्रम में समिति के संचालक संजय गुप्ता, रीतेश राय सुनील सोनी मिथिलेश यादव लखन साहू नीरज राय मुन्ना चौहान सहित अन्य सदस्य एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित रहे। यह आयोजन एक बार फिर यह संदेश देने में सफल रहा कि सेवा, संस्कार और प्रकृति संरक्षण— तीनों मिलकर समाज को सकारात्मक दिशा प्रदान करते हैं।