गाडरवारा में सटोरियों के विरुद्ध पुलिस की प्रभावी कार्यवाही पुलिस अधीक्षक महोदय नरसिंहपुर व्दारा चलाये जा अवैध व्यवसायों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत दिनांक 20.05.2026 को गाडरवारा पुराना गल्ला मंडी क्षेत्र में सट्टा खिलाने संबंधी सूचना प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गाडरवारा के निर्देशन में थाना गाडरवारा के उनि. गजराज सिंह. कार्यालीन स्टाफ प्र. आर. 475 ठाकुरेन्द्र पवार, आर. 669 अभिषेक पटेल, आर. 527 हेमंत मेहरा, प्र. आर. चालक 238 विक्रम, सैनिक 200 मेहरवान की टीम को रवाना किया गया जो टीम व्दारा घटना स्थल पर पहुंच कर अवैध सट्टा पट्टी लिखते पाये जाने पर आरोपीगणों को पकड़ा गया आरोपीगण - 1. चंदू छीपा पिता स्व. फूल सिंह छीपा उम्र 53 वर्ष निवासी नरसिंह वार्ड गाडरवारा 2. फूलचंद श्रीवास पिता औंकार श्रीवास उम्र 46 वर्ष नि. राजेन्द्र बाबू वार्ड गाडरवारा 3. नदीम खान पिता नसीर खान उम्र 40 वर्ष नि. जवाहर वार्ड गाडरवारा 4. अशोक कुमार पिता फूलचंद कोरी उम्र 60 वर्ष नि. बीजासेन वार्ड गाडरवारा 5. रवि शर्मा पिता रामलाल शर्मा उम्र 32 वर्ष नि. जगदीश वार्ड गाडरवारा 6. विक्की गुप्ता पिता श्यामलाल गुप्ता उम्र 42 वर्ष नि. हनुमान वार्ड गाडरवारा जप्ति – आरोपीगणों के कुल 20940 रुपये जप्त हुये। वैधानिक कार्यवाही सभी छह आरोपियों के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किये गये।

जिन किसानों के स्लॉट बुक हैं, उनसे 28 मई तक गेहूं खरीदेगी सरकार, सीएम डॉ. मोहन बोले- किसान कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध बड़ी राहत, जिनके 23 मई तक स्लॉट बुक स्लॉट बुकिंग के बावजूद खरीदी में आ रही थीं समस्याएं मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा भोपाल। गेहूं उपार्जन के लिए जिन किसानों के स्लॉट 23 मई तक बुक हो चुके हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अब सरकार उनका गेहूं 28 मई तक खरीदेगी। सरकार ने अंतिम 23 मई की तारीख को आगे बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने 20 मई को इस बात की घोषणा की। मध्यप्रदेश सरकार किसान कल्याण के प्रतिबद्ध है। मध्यप्रदेश सरकार के प्रयास से इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन होगा। इससे किसानों को बड़ा फायदा पहुंचेगा। गेहूं उपार्जन की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने मीडिया से कहा कि किसान कल्याण वर्ष में हमारी सरकार लगातार किसान हितैषी निर्णय ले रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बीते वर्ष हमने लगभग 77 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदा था। इस साल 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीदने जा रहे हैं। पूरे देश में अगर सर्वाधिक किसानों से गेहूं खरीदा गया, तो वो हमारे राज्य मध्यप्रदेश में खरीदा गया है। अभी तक हम 91 लाख मीट्रिक टन गेहूं खरीद चुके हैं। इसके लिए अंतिम तारीख 23 मई निर्धारित थी। मुझे किसानों द्वारा बताया गया कि उन्होंने स्लॉट तो बुक कर लिए, लेकिन लाइन लंबी है। इस पर हमने कहा कि जिनके भी स्लॉट बुक हुए हैं, ऐसे सभी किसानों से हम गेहूं खरीदेंगे। इसलिए उन किसानों के गेहूं उपार्जन की तारीख 23 मई से बढ़ाकर 28 मई तक करने की मैं घोषणा करता हूं। वैश्विक चुनौतियों के बीच समाधान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में किसान-गरीब-महिला-युवा, चारों वर्गों की हम चिंता करते हैं। मैं किसान भाई-बहनों से निवेदन करता हूं कि आप चिंता मत करिए, हम स्लॉट बुकिंग का गेहूं खरीदने का प्रबंधन कर रहे हैं। वैश्विक चुनौतियों के बीच गेहूं भंडारण भी हमारे लिए चुनौती है। बारदाना खरीदना-लाना भी एक चुनौती है। हमारे सामने मौसम और ट्रांसपोर्टेशन भी चुनौती है। इसके बावजूद हमने भंडारण की क्षमता बढ़ाई। उन्होंने कहा कि हम किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम खरीदी केंद्र पर 2625 रुपये क्विंटल गेहूं का दाम देंगे।

"गाडरवारा में RTE आवेदन निरस्त, 45 दिन से न्याय की तलाश" नरसिंहपुर जिले में शिक्षा विभाग के अधिकारियो की चुप्पी से परिजन परेशान गाडरवारा।निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा के अधिकार के तहत बच्चों को बेहतर शिक्षा दिलाने की उम्मीद लेकर आवेदन करने वाले परिजन अब सरकारी सिस्टम की बेरुखी से परेशान हैं। बिना किसी स्पष्ट कारण के RTE आवेदन निरस्त किए जाने के बाद परिवार पिछले डेढ़ महीने से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी सवाल खड़े कर रही है। परिजनों का आरोप है कि वे लगातार लगभग 45 दिनों से जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक चक्कर काट रहे हैं, आवेदन और शिकायतें दे रहे हैं, लेकिन अब तक न तो किसी अधिकारी ने ठोस जवाब दिया और न ही मामले का समाधान किया गया। सवाल यह है कि आखिर जब RTE जैसी योजना गरीब और जरूरतमंद बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिलाने के लिए बनाई गई है, तो फिर बिना कारण आवेदन निरस्त कर अभिभावकों को भटकने पर क्यों मजबूर किया जा रहा है? हैरानी की बात यह है कि इतने दिनों बाद भी जिम्मेदार विभाग मामले पर कोई गंभीरता दिखाता नजर नहीं आ रहा। अधिकारियों की उदासीनता से परेशान परिजन अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। एक तरफ सरकार शिक्षा के अधिकार और पारदर्शिता की बात करती है, दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर अभिभावक दफ्तर-दफ्तर भटकने को मजबूर हैं। बड़ा सवाल: आखिर RTE आवेदन किस आधार पर निरस्त किया गया? और 45 दिन बाद भी जिम्मेदार अधिकारी जवाब देने से क्यों बच रहे हैं? शिक्षा विभाग की यह चुप्पी अब कई सवाल खड़े कर रही है।