वैश्य महासम्मेलन की बैठक सम्पन्न गाडरवारा।स्थानीय वैश्य महासम्मेलन की तहसील एवं नगर इकाई की संयुक्त में बैठक सम्पन्न हुई जिसकी अध्यक्षता तहसील अध्यक्ष राम मोलासरिया एवं नगर अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने की।बैठक में तहसील उपाध्यक्ष अतुल अग्रवाल एवं नगर महामंत्री रुचिर सोनी एवं नगर कोषाध्यक्ष संजीव जैन के अनुशंसा पर उपस्थित सदस्य नैनेश कठल को तहसील महामंत्री एवं रतुल नीखरा को संयुक्त मंत्री के पद पर नियुक्त किया गया। संगठन के सभी सदस्यों ने नवनिर्वाचित पदाधिकारी को बधाई देते हुए संगठन को विस्तार और ग्रामीण क्षेत्रों में भी ईकाईयों के गठन के लिए प्रेरित किया गया। बैठक को संपूर्ण व्यवस्था व स्वरूप देने के लिए नगर उपाध्यक्ष मयंक जैन के लिए आभार व्यक्त किया गया । तहसील सचिव राहुल मालपानी, जिला अध्यक्ष युवा इकाई आयुष कठल द्वारा संगठन को विभिन्न समाज सेवी कार्यक्रमों से जोडने सहित संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की गई ।नगर सचिव विकास जी गुप्ता द्वारा सभी का आभार व्यक्त किया गया।

टैक्स छूट के दावे पर नगर पालिका का पलटवार,हाईकोर्ट ने 9.71 लाख जमा कराने के दिए निर्देश बड़े बकायादारों पर नगर पालिका की कार्रवाई जारी, टैगोर विद्या निकेतन ने वसूली नोटिसों को दी थी चुनौती गाडरवारा। नगर पालिका परिषद गाडरवारा द्वारा बड़े बकायादारों से लंबित कर राशि की वसूली को लेकर की जा रही कार्रवाई के बीच टैगोर विद्या निकेतन विद्यालय से जुड़ा मामला अब उच्च न्यायालय जबलपुर पहुंच गया है। विद्यालय की ओर से नगर पालिका द्वारा जारी वसूली नोटिसों को न्यायालय में चुनौती दी गई थी। मामले में अंतरिम आदेश जारी करते हुए उच्च न्यायालय ने विद्यालय को अगली सुनवाई से पहले 15 दिवस के भीतर 9.71 लाख रुपये जमा करने के निर्देश दिए हैं। जानकारी के अनुसार, टैगोर विद्या निकेतन विद्यालय ने मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1961 की धारा 127(ए)(2)(सी) के तहत शैक्षणिक संस्थाओं को संपत्तिकर में मिलने वाली छूट का हवाला देते हुए नगर पालिका की कर संबंधी मांग को चुनौती दी थी। मामले की सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद गाडरवारा की ओर से अधिवक्ता विजयेंद्र सिंह चौधरी ने निकाय का पक्ष न्यायालय के समक्ष रखा। नगर पालिका ने कहा—राजस्व हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध नगर पालिका की मुख्य नगर पालिका अधिकारी रितु मेहरा ने कहा कि नगर पालिका द्वारा की गई मांग को केवल वसूली के रूप में देखना उचित नहीं है। नगरीय निकाय नागरिकों को विभिन्न मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराता है और उनके संचालन के लिए कर का अपना वैधानिक आधार है। नगर पालिका मामले से संबंधित सभी तथ्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करेगी। वहीं नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकान्त मिश्रा ने कहा कि निकाय का उद्देश्य किसी संस्था को अनावश्यक रूप से परेशान करना नहीं है, बल्कि नगर पालिका को देय राशि की नियमानुसार वसूली सुनिश्चित करना है। उन्होंने कहा कि न्यायालय द्वारा अंतरिम आदेश में राशि जमा कराने की शर्त लगाया जाना इस मामले में महत्वपूर्ण है। अन्य बकायादारों पर भी होगी कार्रवाई नगर पालिका अध्यक्ष ने कहा कि निकाय को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास है और न्यायालय के अंतिम निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि नगर पालिका अपने वैधानिक राजस्व हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। निकाय के राजस्व संसाधनों से ही शहर में विकास कार्य और जनहित से जुड़ी मूलभूत सुविधाएं संचालित होती हैं। नगर पालिका प्रशासन ने संकेत दिया है कि शहर के अन्य बड़े बकायादारों से भी नियमानुसार लंबित राशि की वसूली के लिए कार्रवाई आगे जारी रहेगी। अब इस मामले में अगली सुनवाई और न्यायालय के आगामी निर्णय पर सभी की नजर बनी हुई है।

दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट के विरुद्ध खाद्य विभाग का जांच अभियान चलित खाद्य प्रयोगशाला से मिठाइयों, पनीर, दही व घी की हुई जांच कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह के निर्देशों के परिपालन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन मध्यप्रदेश द्वारा जिले में दूध एवं दुग्ध उत्पादों में मिलावट के विरुद्ध जांच अभियान चलाया गया। अभियान के तहत गुरुवार एवं शुक्रवार को संभागीय चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच की गई। नरसिंहपुर में स्टेशन स्थित तृप्ति स्वीट्स, अग्रवाल स्वीट्स एवं नेमा स्वीट्स का निरीक्षण कर पेड़ा, मगज के लड्डू, मावा की बरफी सहित विभिन्न मिठाइयों के नमूने लिए गए। इन खाद्य पदार्थों की चलित प्रयोगशाला के माध्यम से प्राथमिक जांच की गई। इसी क्रम में खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुश्री सारिका दुबे ने सुदामा कुटी रेस्टोरेंट का आकस्मिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान किचिन में फ्रिज में खुले रखे टोमेटो सूप, वेज कोथे, शेजवान चटनी तथा गंदी कढ़ाई में खुले रखे खाद्य तेल को मौके पर ही अपने समक्ष नष्ट कराया गया। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से किचिन में उपयोग की जा रही अन्य खाद्य सामग्रियों का भी परीक्षण किया गया। संदेह के आधार पर पनीर का नमूना लेकर जांच के लिए भेजा गया। किचिन में स्वच्छता की कमी पाए जाने पर रेस्टोरेंट संचालक को सख्त चेतावनी दी गई। गोटेगांव में संदिग्ध घी जब्त जांच अभियान के दौरान गोटेगांव स्थित न्यू कृष्णा डेयरी का भी निरीक्षण किया गया। चलित खाद्य प्रयोगशाला के माध्यम से प्राथमिक परीक्षण एवं निरीक्षण के उपरांत पनीर, दही एवं घी के नमूने जांच के लिए लिए गए। इस दौरान 10 किलोग्राम 300 ग्राम घी, जिसकी कीमत 9,270 रुपये है, संदिग्ध पाए जाने पर मौके पर ही जप्त किया गया। खाद्य विभाग द्वारा जिले के सभी डेयरी एवं रेस्टोरेंट संचालकों को खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों का अनिवार्य रूप से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा मिलावट पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी।