देवरी रायसेन--। जनपद पंचायत उदयपुरा के अंतर्गत ग्राम पंचायत पतई के सचिव दुर्गा प्रसाद लोधी पर बुधवार की शाम 6:00 प्राणघातक हमला किया गया। जानकारी के अनुसार, सचिव दुर्गा प्रसाद लोधी ग्राम मोथा गांव में मंगल भवन का लेआउट करने गए थे। और वहां का अतिक्रमण भी हटाया था । वहां से लौटते समय जब वे मोथा गांव और अंन्घोरा गांव के बीच होकर बोरास जा रहे थे तभी रास्ते में चार–पांच अज्ञात लोग, जिनके मुंह ढंके हुए थे, ने उन पर लाठियों से हमला कर दिया। हमले के दौरान सचिव के ऊपर दो-तीन लाठियां पडी जिससे उनके शरीर पर चोट आई है और वह किसी तरह जान बचाकर भाग निकले, लेकिन उनका लेआउट शीट व अन्य कागजात वहीं छूट गए, जिन्हें हमलावर अपने साथ ले गए। इस घटना से ग्राम पंचायत सचिवों में आक्रोश व्याप्त है। घटना को लेकर समस्त ग्राम पंचायत सचिव संघ ने कलेक्टर के नाम, तहसीलदार जयपाल सिंह उइके को ज्ञापन सौंपा, और हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की। सचिव संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही कार्रवाई नहीं की गई तो वे आंदोलन करने को बाध्य होंगे। और साथ ही थाना प्रभारी जयदीप सिंह भदोरिया के समक्ष भी शिकायत दर्ज करवाई है। ज्ञापन देने वालों में जिला अध्यक्ष भोपाल सिंह लोधी, सिराज खान, अनिल चंदेल, केहर सिंह राजपूत ,खुमान सिंह राजपूत, गंगा राम रघुवंशी, केशव धाकड, अरुण धाकड़, शिवपाल सिंह राजपूत, सुदर्शन प्रजापति, महेश कुमार लोधी, उमेश मेहरा ,दुर्गा प्रसाद लोधी, हरिश्चंद्र लोधी, जितेंद्र रघुवंशी, राम मोहन मीणा, गौरव चौबे, आदित्य श्रीवास्तव, सत्यभान सिंह राजपूत ,रवि शंकर गुप्ता के साथ-साथ और भी स्टाफ के लोग मौजूद थे

“‘ गौ सेवा,सुरक्षा एवं सम्मान हेतु गो सम्मान आह्वान अभियान” “गोमाता हेतु एक केन्द्रीय कानून बनाने के लिए ‘गौ सम्मान आह्वान अभियान’ का आगाज़” झारड़ा(उज्जैन)/13 नवंबर। उज्जैन जिले के झारड़ा कस्बे में स्थित सोमेश्वर महादेव मन्दिर झारड़ा में गुरुवार को गौ सम्मान आह्वान अभियान के निमित्त हुई बैठक में उपस्थित संतों, गोभक्तों और गोसेवकों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि यह अभियान किसी संस्था, संगठन या राजनीतिक दल के बैनर तले नहीं, बल्कि गौमाता के प्रधान संरक्षण और नंदी बाबा की अध्यक्षता में संचालित होगा। बैठक में उपस्थित संतों और गोसेवकों ने एक स्वर में कहा कि इस अभियान का उद्देश्य गौमाता को राष्ट्रमाता का दर्जा दिलाना, गौहत्या पर पूर्ण प्रतिबंध लागू करवाना और गो संवर्धन एवं उनके संरक्षण के लिए ठोस सरकारी नीतियां बनवाना है। उपस्थित संतों ने सरकार से आग्रह किया कि गौ रक्षा के लिए केन्द्रीय कानून बनाया जाए, गोहत्या और गोतस्करी में लिप्त अपराधियों को आजीवन कारावास का प्रावधान हो तथा जब्त किए गए वाहनों को गोशालाओं के उपयोग में लाया जाए। इसके साथ ही, उन्होंने मांग की कि गोबर और गोमूत्र पर आधारित अनुसंधान विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएं, पंचगव्य औषधियों का आयुर्वेदिक चिकित्सालयों में नि:शुल्क वितरण किया जाए तथा सरकारी भवनों में गोबर पेंट और गौनाइल का उपयोग अनिवार्य किया जाए। गौशालाओं को मनरेगा से जोड़ा जाए, बिजली बिल में छूट मिले और निराश्रित गौवंश की सेवा के लिए चारे की उचित व्यवस्था हो तथा सम्पूर्ण भारत में गोमाता की सुरक्षा के लिए एक केन्द्रीय कानून बने । छह माह लगातार गौ संकीर्तन: अभियान से जुड़ी कार्ययोजना के अनुसार, जनवरी से मार्च 2026 तक पूरे देश में प्रचार-प्रसार किया जाएगा। इसके बाद 27 अप्रैल में प्रत्येक तहसील और जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल और मुख्यमंत्री के नाम प्रार्थना पत्र सौंपे जाएंगे। यदि अपेक्षित उत्तर न मिला, तो जुलाई और अक्टूबर 2026 में पुन: जिला,राज्यों एवं भारत की राजधानी में चरणबद्ध रूप से यह प्रक्रिया दोहराई जाएगी। इसके बाद 27 फरवरी 2027 को देश के 800 जिलों और 5000 तहसीलों से संत और गोभक्त देश की राजधानी दिल्ली में एकत्र होकर शांतिपूर्ण संकीर्तन के माध्यम से गौ सेवा, गौ सुरक्षा और गौ सम्मान के लिए केन्द्र सरकार से प्रार्थना करेंगे। यह संकीर्तन छह माह यानी 15 अगस्त 2027 तक चलेगा। अहिंसक एवं शान्तिपूर्ण होगा अभियान: अभियान पूरी तरह अहिंसक रहेगा, इसमें किसी प्रकार का भाषण, मंचीय उद्घोषणा या राजनीतिक स्वरूप नहीं होगा। कोई भी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा, केवल संकीर्तन, प्रार्थना और जनजागरण के माध्यम से संदेश दिया जाएगा। अभियान का प्रतीक केवल नंदी महाराज और गौमाता का चित्र होगा। देश के सभी संतों , गोप्रेमियों ने भारत के समस्त सनातन समाज को इस पवित्र और निष्काम आंदोलन से जुडऩे की अपील की है।

रिपोर्टर आशीष साहू बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत-सरकार की समाधान योजना की जानकारी हेतु शिविर आयोजित बिजली उपभोक्ताओं के लिए छूट समाधान योजना बनी वरदान दो चरणों में उपभोक्ताओं को मिलेगा सर चार्ज का लाभ, 60 से 100% की छूट गोटेगांव विगतदिवस मध्यप्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई “समाधान योजना” के प्रचार-प्रसार एवं जानकारी के लिए गोटेगांव शहर वितरण केंद्र अंतर्गत गौरादेवी वार्ड नया बाजार में शिविर आयोजित किया गया। योजना का उद्देश्य लंबे समय से बकाया बिजली बिलों से उपभोक्ताओं को राहत प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ता अपने पुराने बिलों का भुगतान कर सकते हैं, जिसमें सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) में भारी छूट दी जा रही है। यह योजना तीन माह या उससे अधिक समय से बिजली बिल जमा न करने वाले सभी श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए लागू है। शहरी क्षेत्र अधिकारी गोटेगांव जे.ई कपिल कुशवाहा ने बताया समाधान योजना मध्यप्रदेश सरकार की एक विशेष उपभोक्ता राहत योजना है, जिसके तहत बिजली उपभोक्ताओं को बकाया बिलों के भुगतान में छूट का अवसर दिया गया है। उपभोक्ता यदि निर्धारित अवधि में बिल जमा करते हैं तो उन्हें विलंब भुगतान अधिभार (सरचार्ज) में 60 से 100 प्रतिशत तक की माफी दी जाएगी। पहला चरण 3 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 तक चलेगा, जिसमें उपभोक्ताओं को विलंब भुगतान अधिभार में 60 से 100 प्रतिशत तक की छूट मिलेगी। दूसरा चरण 1 जनवरी से 28 फरवरी 2026 तक चलेगा, जिसमें 50 से 90 प्रतिशत तक की छूट का प्रावधान रहेगा। शिविर में विद्युत विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं को योजना की विस्तृत जानकारी दी और अपील की कि अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ लेकर अपने बकाया बिल जमा करें। जनहित में अपील : - मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि वे समाधान योजना का लाभ उठाकर अपने बकाया बिल समय पर जमा करें, जिससे उनका विद्युत कनेक्शन सुचारू रूप से चालू रहे और उन्हें भविष्य में अतिरिक्त सरचार्ज का भुगतान न करना पड़े।