किसानों के साथ नाप-तौल में धोखाधड़ी करने वालों को बख्शेंगे नहीं नाप-तौल में गड़बड़ी करने वाले 57 व्यापारियों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध,गड़बड़ी पर नम्बर 9111322204 पर व्हाट्स-अप करें राज्य सरकार किसानों के साथ नाप-तौल में धोखाधड़ी करने वाले व्यापारियों को चिन्हांकित कर कड़ी कार्रवाई कर रही है। गड़बड़ी करने वाले 57 व्यापारियों को चिन्हांकित कर उनके विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किये गये हैं। नियंत्रक नाप-तौल डॉ. कैलाश बुंदेला ने बताया है कि खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री गोविंद सिंह राजपूत के निर्देशानुसार अपर मुख्य सचिव, श्रीमती स्मिता भारद्वाज के मार्गदर्शन में विशेष अभियान चलाकर उपकरणों की जाँच की जा रही है।डॉ. बुंदेला ने बताया कि आगामी खरीफ फसल को दृष्टिगत रखते हुए विशेष जाँच अभियान चलाकर जिलों में खाद-बीज विक्रेताओं की दुकानों का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। किसानों को सही मात्रा एवं दाम में खाद एवं बीज बेचने में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ प्रकरण पंजीबद्ध किये जा रहे हैं, जिससे कि किसानों को सही कीमत पर उचित मात्रा में कृषि आदान प्राप्त हों। अभियान में विशेष तौर से जाँचा-परखा जा रहा है कि व्यापारी द्वारा उपयोग में लाए जा रहे नाप-तौल उपकरण नियमानुसार सत्यापित एवं सही है कि नही, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित है कि नहीं। पैकेजों पर अंकित मात्रा के अनुसार खाद एवं बीज है, या नहीं। व्यापारी खाद्य बीज के पैकेजों पर अंकित MRP से अधिक कीमत पर विक्रय तो नहीं कर रहा है।नियंत्रक नाप-तौल डॉ. बुंदेला ने बताया कि विशेष जाँच अभियान में खाद एवं बीज व्यापारियों के कुल 324 निरीक्षण में 19 प्रकरण नाप-तौल उपकरण सत्यापित नहीं पाए जाने के कारण, 29 प्रकरण खाद्य एवं वीज के पैकेजो पर नियमानुसार घोषणा अंकित नहीं होने के कारण तथा 09 प्रकरण नाप-तौल उपकरण के सत्यापन प्रमाण पत्र उपलब्ध न होने के कारण पंजीबद्ध किये गए। किसानों को सही मात्रा में सही कृषि आदान उपलब्ध करायें खाद एवं बीज व्यापारियों को कहा गया है कि वे सत्यापित नाप-तौल उपकरणों का ही उपयोग करे, खाद एवं बीज के पैकेजों पर नियमानुसार आवश्यक घोषणाए अंकित होने पर ही विक्रय के लिये रखें, पैकेजों पर अंकित MRP से अधिक कीमत पर विक्रय न करें। यह सुनिश्चित करें कि किसानों को खाद एवं बीज सही मात्रा में ही मिले। किसी भी व्यापारी के यहां अनियमितता पाई जाने पर नाप-तौल अधिनियम एवं नियमों के अंतर्गत कड़ी कार्रवाई की जायेगी। किसान भाई व्यापारियों की गड़बड़ी पर बेखौफ होकर व्हाट्स-अप करें डॉ. बुंदेला ने किसानों से आग्रह किया है कि वे कृषि दुकानों पर खरीदी पर संदेह की स्थिति में बेखौफ होकर जानकारी उपलब्ध करायें, जिससे कि व्यापारियों द्वारा किसानों के साथ होने वाली धोखाधड़ी को रोका जा सके। उन्होंने कहा कि खाद्य एवं बीज विक्रेता के यहां नाप-तौल, अधिक कीमत लेने संबंधी किसी प्रकार भी अनियमितता पर शिकायत विभाग के व्हाटस-एप नम्बर 9111322204 पर जानकारी दें।

तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल श्रीमती शिजू सेवा से बर्खास्त नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता जारी करने में अनियमितताओं पर कड़ी कार्रवाई मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा नर्सिंग संस्थाओं में अनियमितता के मामले में सख्त कार्रवाई के निर्देशानुसार विभाग द्वारा सघन जाँच कर कड़ी कार्रवाई की जा रही हैं। उक्त के अनुक्रम में मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं अधिष्ठाता गांधी चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ने श्रीमती सुनीता शिजू तत्कालीन रजिस्ट्रार म.प्र. नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउसिंल एवं वर्तमान स्टॉफ नर्स, चिकित्सा महाविद्यालय दतिया को तत्काल प्रभाव से सेवा से बर्खास्त करने का आदेश किया है। नर्सिंग कौंसिल में पदस्थी के दौरान विभिन्न अयोग्य नर्सिंग महाविद्यालयों को मान्यता देने की जाँच में प्राप्त तथ्यों के आधार पर पदेन कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन न करने के आधार पर यह निर्णय लिया गया है। श्रीमती शिजू मध्यप्रदेश नर्सेस रजिस्ट्रेशन कौंसिल भोपाल में रजिस्ट्रार, के पद पर 22 सितंबर 2021 से 24 अगस्त 2022 तक पदस्थ थीं। रजिस्ट्रार नर्सिंग कौसिंल भोपाल के पद पर पदस्थ रहने के दौरान श्रीमती शिजू द्वारा नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता प्रक्रिया में गंभीर अनियमितता और पदीय कर्तव्यों का सही ढंग से निर्वहन नहीं होना जाँच में पाया गया। अधिष्ठाता चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल द्वारा 20 जुलाई 2023 को आरोप पत्र तथा 04 अगस्त 2023 को अतिरिक्त अधिरोपित आरोप पत्र श्रीमती शिजू को जारी किया गया था। प्रकरण अत्यन्त गंभीर प्रवृति का होने के कारण कार्यालय अधिष्ठाता, गांधी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल विभागीय जांच संस्थित की गई थी। जाँच में श्रीमती सुनीता शिजू द्वारा पदस्थी अवधि के दौरान की गई अनियमितताएँ अत्यंत अत्यंत गंभीर कदाचरण श्रेणी मे पायी गयीं। उक्त कृत्य के कारण प्रदेश में कई नर्सिंग संस्थाओं की गलत मान्यतायें जारी करने से प्रवेशरत छात्र-छात्राओं का भविष्य संकटपूर्ण हुआ तथा प्रदेश की नर्सिंग शिक्षा व्यवस्था कीं छवि धूमिल हुई। उक्त के दृष्टिगत श्रीमती शिजू की सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है।

नि:शक्त एवं वृद्ध गायों के लिए गौशाला जरूरी, पशुपालन को बढ़ावा देना भी आवश्यक- मुख्यमंत्री डॉ. यादव राजमार्गों पर गौवंश-विचरण पर अंकुश के लिए प्रथम चरण में पाँच जिलों के लिए टोल नाकों तथा निकायों के सहयोग से होगा कार्य मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में कृषि के साथ पशुपालन विकास के लिए कृषकों और पशुपालकों को प्रोत्साहित किया जाए। गौवंश के सम्मान और सुरक्षा के लिए सभी उपाय किए जाएं। निशक्त और वृद्ध गायों के लिए गौशालाएं संचालित करने के साथ पशुपालन विकास को प्राथमिकता देना आवश्यक है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग संबंधित विभागों के सहयोग से बेहतर परिणाम लाने के लिए इस दिशा में आगे बढ़े। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय में बैठक के दौरान गौवंश रक्षा तथा दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन योजना के संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा कर निर्देश दिए। राजमार्गों पर बैठने वाले गौवंश और अन्य मवेशियों के लिए हाइड्रोलिक वाहन व्यवस्था मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि दुग्ध उत्पादन में वृद्धि से पशुपालकों की आय बढ़ेगी। गुजरात एवं अन्य प्रांतों में लागू व्यवस्था का अध्ययन कर मध्यप्रदेश में अधिक प्रयास किये जाएं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने वर्षाकाल में निराश्रित गौवंश की समस्या के निराकरण एवं किसानों द्वारा खुले में छोड़े गए गौवंश से सड़क दुर्घटनाओं की समस्या का समाधान करने के निर्देश दिए। राजमार्गों पर गौवंश की उपस्थिति से यातायात से जुड़ी समस्याएँ भी उत्पन्न होती हैं। पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि प्रदेश में प्रथम चरण में रायसेन, विदिशा, सीहोर, देवास, राजगढ़ आदि जिलों का चयन कर हाइड्रोलिक कैटल लिफ्टिंग व्हीकल को टोल व्यवस्था के साथ जोड़कर इस समस्या के समाधान का कदम उठाया है। इसके लिए आवश्यक वाहन व्यवस्था की गई है। यह वाहन गौवंश को निकट की गौशाला में टोल नाका संचालक एवं अन्य निकाय की मदद से ले जाएंगे। शीघ्र ही अन्य जिलों के लिए भी इस सुविधा का विस्तार होगा। विभाग द्वारा चलित पशु चिकित्सा इकाई (टोल फ्री नंबर 1962) संचालित है, जिसके माध्यम से पशुओं को फर्स्ट-एड सुविधा दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मुनादी द्वारा पशुपालकों और किसानों को अपने मवेशी सड़क पर न छोड़ने की सलाह दी जाए। दुग्ध उत्पादकों को प्रोत्साहन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दूध की खरीद सुनिश्चित करने, किसानों और पशुपालकों को दूध का उचित मूल्य दिलवाने, दुग्ध संघों को सहयोग, जिलों में दुग्ध प्र-संस्करण संयंत्र लगाने, सहकारी दुग्ध समितियों को प्रोत्साहन, राज्य में बच्चों के बेहतर पोषण के लिए दुग्ध प्रदाय जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विभागीय प्रयासों की जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए। बैठक में प्रदेश के विभिन्न दुग्ध संघों की आय बढ़ाने से जुड़े प्रयासों और प्राप्त सफलता की जानकारी भी दी गई।बैठक में दुग्ध संघों की प्रोसेसिंग क्षमता में विस्तार, ग्राम पंचायतों में सहकारी समितियों और संग्रहण केन्द्रों की भूमिका और गौ-संवर्धन बोर्ड की योजनाओं के संबंध में भी चर्चा हुई। इसके अलावा प्रदेश में संचालित गौशालाओं को श्रेष्ठ कार्य के लिए जिला स्तर पर पुरस्कृत करने, आचार्यश्री विद्यासागर जीव दया सम्मान योजना का जिला स्तर तक विस्तार के निर्देश दिये गए। गहन पशु विकास परियोजना, गौशालाओं को अनुदान, प्रदेश में वृहद गौशालाओं के स्वरूप में गौवंश वन विहार इकाइयों की स्थापना, गौ-अभ्यारण्य अनुसंधान और उत्पादन केन्द्र से जुड़ी योजनाओं के विस्तार के संबंध में भी चर्चा की गई।बैठक में पशुपालन एवं डेयरी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री लखन पटेल, मुख्य सचिव श्रीमती वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉ. राजेश राजौरा, अपर मुख्य सचिव श्री मलय कुमार श्रीवास्तव, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय श्री संजय शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीयविकास एवं आवास श्री नीरज मंडलोई, प्रमुख सचिव पशुपालन एवं डेयरी विकास श्री गुलशन बामरा और संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।