मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना” के वाहन किए गए रवाना,मुख्यमंत्री ने वाहनों में उपलब्ध व्यवस्थाओं का लिया जायजा भोपाल।मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राशन आपके ग्राम योजना में प्रदेश के जनजातीय बहुल 89 विकासखंड के लिए आज प्रथम चरण में 11 वाहन मंत्रालय परिसर से जिलों के लिए रवाना किए। योजना में दिसम्बर माह तक सभी जनजातीय बहुल विकासखंडों के लिए ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से हमारे जनजातीय भाई-बहनों को बिना कष्ट के उनके ग्राम और घर तक आवश्यक अन्न उपलब्ध हो जाएगा। पूर्व में राशन की दुकान पर जाकर ही राशन लेना होता था। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को इस महत्वपूर्ण योजना का शुभारंभ भोपाल में जनजातीय गौरव दिवस समारोह में किया है। यह योजना जनजातीय वर्ग के कल्याण की योजनाओं में एक नवीन योजना है, जो समय, ऊर्जा और धन की बचत की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मजरों-टोलों तक पहुँचेगा अन्न वाहन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि योजना में जो युवक दायित्व निभा रहे हैं, वे शासकीय सेवक न होकर जनजातीय वर्ग से ही चयनित किए गए हैं। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल डिण्डोरी के श्री अनिल आर्मो और मण्डला के श्री लक्ष्मी नारायण को जंबूरी मैदान भोपाल में हुए जनजातीय गौरव दिवस कार्यक्रम में वाहनों की चाबी सौंपी थी। योजना में जनजातीय वर्ग के युवाओं को वाहन के लिए शासन द्वारा ऋण गारंटी और मार्जिन मनी देने की व्यवस्था की गई है। वाहन में तौल कांटा और सेल्समेन का प्रबंध होने से उपभोक्ताओं का हित सुनिश्चित होगा। योजना में प्रत्येक ग्राम के लिए दिन निर्धारित कर अनाज वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। योजना एक नज़र में मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना में 20 जिलों की 4 हजार उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाली राशन सामग्री वाहनों द्वारा जनजातीय वर्ग के उपभोक्ताओं तक पहुँचाई जाएगी। इस व्यवस्था में 450 वाहन लगेंगे। योजना से लाभान्वित ग्रामों की संख्या 7 हजार 500 है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने आज योजना का क्रियान्वयन प्रारंभ करते हुए जनजातीय बहुल क्षेत्रों के लिए 12 वाहनों को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने वाहन में मंत्रियों के साथ सवार होकर अन्न वितरण व्यवस्थाओं और वाहन की उपयोगिता का जायजा भी लिया। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह, जनजातीय कार्य और अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह, जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट, ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री श्री ओमप्रकाश सखलेचा, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, सहकारिता एवं लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री अरविंद सिंह भदौरिया, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री श्री रामखेलावन पटेल, लोक निर्माण राज्य मंत्री श्री सुरेश धाकड़, प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्री फैज अहमद किदवई इस दौरान उपस्थित थे।

जीवन की कला सीखने और सिखाने का अवसर है नई शिक्षा नीति में राज्यपाल श्री मंगुभाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह में शामिल हुए भोपाल। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि नई शिक्षा नीति ने जीवन की कला सीखने और सिखाने का अवसर दिया है। देश का युवा ज्ञान शक्ति के बल पर जीवन में जो कुछ भी बनना चाहता है, करना चाहता है, अब कर सकता है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालयों को शिक्षा प्रणाली में भारत की परम्परा, विरासत, सांस्कृतिक मूल्यों, तकनीकी ज्ञान और कौशल विकास में समन्वय स्थापित करने के प्रयास करने चाहिए। राज्यपाल श्री पटेल ने आज रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। राज्यपाल मंगुभाई पटेल ने कहा कि विद्यार्थियों की मौलिकता को निखारने के लिए शिक्षा प्रणाली में आवश्यक बदलाव का आदर्श, विश्वविद्यालय प्रस्तुत करें। ऐसा ईको सिस्टम तैयार करें जिसमें छात्र-छात्राओं को समस्याओं, चुनौतियों का सामना करने और उन्हें अवसरों में बदलने के व्यवहारिक ज्ञान का अभ्यास और अनुभव प्राप्त हो। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के रूप में युवाओं को उनके सपने साकार करने का अभूतपूर्व अवसर दिया है। राज्यपाल श्री पटेल ने रविंद्रनाथ टैगोर का स्मरण किया। उनको नमन करते हुए कहा कि भारतीय चिंतन और दर्शन को उन्होंने साकार किया। उनकी चिंतन की धारा में वेदों से विवेकानंद तक की भारतीय ज्ञान सम्पदा समाहित है। कार्यक्रम में राज्यपाल श्री पटेल ने दीक्षांत स्मारिका का विमोचन किया। कुलाधिपति श्री संतोष चौबे ने राज्यपाल को शोध कौशल विकास पुस्तिका भेंट की। समारोह के मुख्य वक्ता भारतीय शिक्षण मंडल के अखिल भारतीय संगठन मंत्री श्री मुकुल कानिटकर ने कहा कि दीक्षांत समारोह में जीवन को दिशा देने के अवसर मिलते हैं। उन्होंने कहा कि भ्रम से परे जाकर सत्य को पहचानने की क्षमता ही विद्या है। शिक्षित जन का दायित्व है कि वह अर्जित ज्ञान से राष्ट्र और समाज के निर्माण के लिए उत्पादक कार्यों से स्वयं को जोड़ें और राष्ट्र एवं समाज के निर्माण में योगदान दें। उन्होंने कहा वर्तमान समय में राष्ट्र को विश्वगुरु के रूप में प्रतिष्ठित करने की अनुकूल परिस्थितियाँ हैं। उन्होंने नवदीक्षितों का आह्वान किया कि वह जीवन का ध्येय राष्ट्र निर्माण का संकल्प बनायें। निजी विश्वविद्यालय विनियामक आयोग के अध्यक्ष श्री भरत शरण सिंह ने विभिन्न दृष्टांतों के माध्यम से विद्यार्थियों को ज्ञान के व्यवहारिक स्वरूप की जानकारी देते हुए कहा कि देश के कल्याण का उत्तरदायित्व ग्रहण कर भावी जीवन की दिशा निर्धारित करें। समाज में अच्छे कार्यों से स्वयं, परिवार, समाज और शिक्षा संस्थान का नाम रोशन करें। विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने बताया कि विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत 9 सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, जो विभिन्न विषयों में शोध कार्य कर रहे हैं। विश्वविद्यालय, रायसेन और हरदा ज़िलों में उन्नत कृषि और लघु उद्योगों के विकास में सहयोग कर रहा है। विश्वविद्यालय में, प्रधानमंत्री कौशल केंद्र, दीनदयाल अक्षय ऊर्जा केंद्र और नीति आयोग के सहयोग से, अटल इन्क्यूबेशन सेन्टर संचालित है। विश्वविद्यालय का स्थान एन.आई.आर.एफ रैंकिंग में भी 100 से 150 के बीच है। कुलपति प्रोफेसर ब्रह्म प्रकाश पेठिया ने विश्वविद्यालय का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समारोह में 23 विद्यार्थियों को स्नातक, 13 को स्नातकोत्तर, 25 को पीएचडी और तीन को मानद उपाधियाँ प्रदान की गई। कार्यक्रम में 25 छात्र-छात्राओं को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया। स्वागत उद्बोधन प्रयोगी निकाय आईसेक्ट के सचिव श्री सिद्धांत चतुर्वेदी ने दिया। संचालन कुलसचिव श्री विजय सिंह और श्री विनय उपाध्याय ने किया।

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रि-परिषद ने प्रदेश के शिक्षित युवाओं को स्व-रोजगार से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। योजना का लाभ प्रदेश के 18 से 40 वर्ष अवस्था तक के न्यूनतम 12 वीं कक्षा पास युवाओं को  प्राप्त होगा।        योजना में विनिर्माण  इकाई के लिये एक  लाख से 50 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ तथा सेवा इकाई अथवा खुदरा व्यवसाय  के लिये  एक  लाख से 25 लाख रूपये तक की परियोजनाएँ मान्य की जायेगी। राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता के रूप में वितरित ऋण पर  तीन प्रतिशत  प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान तथा ऋण गारंटी शुल्क  प्रचलित दर से  हितग्राही को अधिकतम 7  वर्षों तक दिया जायेगा। योजना का क्रियान्वयन ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जायेगा। इस योजना के माध्यम से उद्योग,  सेवा या व्यवसाय स्थापित करने के इच्छुक युवाओं को बैंकों के माध्यम से कम ब्याज दर पर ऋण प्राप्त होगा। साथ ही बैंक ऋण के लिये कोई कोलेट्रल सिक्यूरिटी भी नहीं देनी पड़ेगी। एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये ए.टी.एफ. पर वेट  की दर 4 प्रतिशत       मंत्रि-परिषद ने प्रदेश में आर्थिक विकास के लिये एयर कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिये एयरक्राफ्ट टरबाईन फ्यूल (ए.टी.एफ.) पर वेट की दरों युक्तियुक्त करते हुए ग्वालियर, खजुराहो एवं जबलपुर में निर्धारित वेट की दर 4 प्रतिशत की तरह ही भोपाल एवं इंदौर में भी ए.टी.एफ. पर वेट की वर्तमान दर 25 प्रतिशत को घटाकर 4 प्रतिशत करने का निर्णय लिया है।  इस निर्णय से प्रदेश में एक शहर को दूसरे शहर से विमान सेवाएँ उपलब्ध होने से पर्यटन एवं आर्थिक गतिविधियों तथा हॉस्पिटेलिटी सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। साथ ही विमान सेवाएँ बढ़ने से प्रदेश में जहाँ एक ओर वैमानिक संस्थाएँ प्रदेश के शहरों से हवाई सेवाएँ संचालित करने के लिये आकर्षित होगी,  वहीं दूसरी ओर आम आदमी को भी रियायती दरों पर हवाई सेवाएँ उपलब्ध हो सकेगी। राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह का स्मारक एवं संग्रहालय             मंत्रि-परिषद ने इण्डियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एण्ड कल्चरल हेरिटेज (आई.एन.टी.ए.सी.एच) को राजा शंकर शाह एवं कुंवर रघुनाथ शाह के स्मारक एवं संग्रहालय, जबलपुर के निर्माण कार्य के लिये राज्य शासन के प्रचलित शिड्यूल ऑफ रेट एवं उस पर 9 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क पर टर्न की बेसिस पर निविदा पद्धति की निर्धारित प्रक्रिया से छूट देते हुए कार्यादेश देने एवं उक्त कार्य में भविष्य में विस्तार आदि एवं संग्रहालय संचालन का कार्य स्थायी वित्त समिति के अनुमोदन के बाद एवं संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर आई.एन.टी.ए.सी.एच   से ही कराए जाने की अनुमति देने का निर्णय लिया। संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से वृक्षारोपण       मंत्रि-परिषद ने संयुक्त /सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर/सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण नीति अनुमोदित की है।        संयुक्त/सामुदायिक वन प्रबंधन समितियों के माध्यम से सी.एस.आर/सी.ई.आर. एवं अशासकीय निधियों के उपयोग से वृक्षारोपण नीति अनुसार वन क्षेत्र की पुनर्स्थापना में भूमिका अदा करने का इच्छुक औद्योगिक समूह, निगमित निकाय, व्यक्ति या स्वयं-सेवी संस्था, वनमंडल या राज्य स्तर पर स्थापित वन विकास अभिकरण को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। निकाय संस्थाएँ अपनी प्राथमिकता अनुसार वृक्षारोपण के लिये क्षेत्र का चयन कर सकेंगे। वृक्षारोपण के लिये न्यूनतम 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल का चयन किया जाएगा। स्थानीय प्रजातियों को वृक्षारोपण में प्राथमिकता दी जायेगी। वृक्षारोपण के लिये निधियाँ उपलब्ध कराने वाली संस्था, वन समिति और वन विकास अभिकरण के बीच एक त्रि-पक्षीय अनुबंध किया जाएगा।  वृक्षारोपण के लिए निधि उपलब्ध कराने वाली संस्था को वन  क्षेत्र या वनोपज पर किसी भी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा। निधियों को प्राप्त कराने के एवज में संस्था को कार्बन क्रेडिट उपयोग करने का अधिकार होगा।        निधियाँ उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा अनुबंध लागू होने के एक वर्ष की अवधि के अंदर वनमंडल स्तर पर वन विकास अभिकरण के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रीति से जमा कराई जायेगी। वन विकास अभिकरण द्वारा कार्य सम्पादन के लिये राशि वन समिति के विकास खाते में जमा कराई जायेगी। संस्था यदि चाहे तो वन विकास अभिकरण को सूचना देते हुए सीधे राशि वन समिति के खाते में अंतरित कर सकेगा। वन क्षेत्रों में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जाएगा, जिससे स्थानीय समुदाय के अधिकारों एवं वन आधारित आजीविकाओं पर किसी भी प्रकार का विपरीत प्रभाव पड़े।  वृक्षारोपण के लिये वन समिति के सहयोग से सूक्ष्म प्रबंध योजना  तैयार की जायेगी।  इसे वन समिति की आम सभा से अनुमोदन के बाद वनमंडल अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जायेगी। कार्य  संपादन वन समिति द्वारा किया जायेगा।       वृक्षारोपण के अनुश्रवण एवं मूल्यांकन की व्यवस्था विभागीय प्रक्रिया अनुसार की गई है। वृक्षारोपण को विभागीय मूल्यांकन प्रणाली में पंजीकृत कर समय-समय पर अद्यतन किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जायेगा कि तीन वर्ष की अवधि के बाद वृक्षारोपण में पौधों की जीवितता 50 प्रतिशत से अधिक होने पर ही रोपण को सफल माना जायेगा। जीवितता 50 प्रतिशत से कम होने पर अनुबंध निरस्त कर दिया जायेगा। एक वर्ष की अवधि के अंदर अनुबंध के अनुसार कार्य प्रारंभ नहीं करने, 2 वर्ष की अवधि में वृक्षारोपण का कार्य सम्पादित नहीं करने या अनुबंध की शर्तों का पालन नहीं करने पर वनमंडल स्तरीय वन विकास अभिकरण के सचिव को अनुबंध को निरस्त करने का अधिकार होगा।  त्रिपक्षीय अनुबंध निरस्त करने का आदेश सभी पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद ही जारी किया जाएगा। अनुबंध निरस्तीकरण के विरुद्ध अपील की जा सकेगी। मध्यप्रदेश लोकसवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य नियुक्त        मंत्रि-परिषद ने प्रो. राजेशलाल मेहरा सदस्य एवं कार्यवाहक अध्यक्ष को मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और डॉ. कृष्णकांत शर्मा  प्राध्यापक (गणित) को सदस्य  के पद पर नियुक्त करने का अनुमोदन दिया।