श्रीरामनवमी पर जगमगाएगी राम राजा की नगरी ओरछा,ग्वालियर और ओरछा का यूनेस्को की योजना में चयन,कुकरू और हनुवंतिया में पर्यटन सुविधाएँ बढ़ाई जाएँ,मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश के पर्यटन क्षेत्र को समृद्ध बनाने के लिए प्रस्तावित विकास योजनाओं को मूर्तरूप देने के लिए प्रयास बढ़ाए जाएँ। वर्तमान विकसित पर्यटन स्थलों के साथ ही नवीन पर्यटन स्थलों में आवश्यक अधो-संरचना निर्माण के लिए तेजी से कार्य किया जाये। पर्यटन क्षेत्र में निवेश वृद्धि के प्रयास हों। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिलें, इस दृष्टि से भी पर्यटन विकास गतिविधियों का संचालन किया जाए। प्रदेश की पर्यटन संभावनाओं का दोहन प्रदेश की जनता के लिए लाभकारी रहेगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड के संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे। पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री सुश्री उषा ठाकुर, मुख्य सचिव श्री इकबाल सिंह बैंस, प्रमुख सचिव पर्यटन श्री शिव शेखर शुक्ला, प्रमुख सचिव नगरीय विकास श्री मनीष सिंह और अन्य अधिकारी उपस्थित थे। धार्मिक और आध्यात्मिक पर्यटन से जनता को जोड़ें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रदेश के धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के स्थानों पर विभिन्न उत्सवों के माध्यम से पर्यटन विकास की संभावनाओं को साकार करने के निर्देश दिए। उज्जैन में गत 1 मार्च को महाशिवरात्रि पर मंदिरों और नदी घाटों को दीपों से सुसज्जित किया गया था। इसी तरह आगामी 10 अप्रैल को श्रीरामनवमी पर भगवान राम राजा की नगरी ओरछा में दीपोत्सव का आयोजन होगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने इसके लिए पर्यटन, संस्कृति विभाग के साथ ही अन्य सहयोगी एजेंसियों और जिला प्रशासन को तैयारियाँ प्रारंभ करने के निर्देश दिए। चित्रकूट में भी श्रीरामनवमी पर प्रात:काल विशेष कार्यक्रम के लिए रूपरेखा बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि उज्जैन में आमजन ने उत्साह के साथ दीप जलाए थे। ओरछा के दीपोत्सव को भी विशेष बनाया जा सकता है। इसके लिए समन्वय से कार्य प्रारंभ कर मूर्तरूप दिया जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खजुराहो उत्सव और अन्य कार्यक्रमों से अधिक संख्या में आमजन को जोड़े जाने के लिए कार्यक्रमों के स्वरूप को निर्धारित करने के भी निर्देश दिए। मध्यप्रदेश में पर्यटन क्षेत्र में निवेश संवर्धन के प्रयास मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पर्यटन क्षेत्र में निवेश के प्रयासों की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने हेरिटेज परिसंपत्तियों में से आवंटित परिसंपत्तियों से रोजगार सृजन बढ़ाने के निर्देश दिए। बताया गया कि प्रदेश में 79 पर्यटन परियोजनाओं के लिए 104 करोड़ रुपये का अनुदान दिया गया है। कुल 1517 करोड़ रूपये का निवेश किया गया है, जिसके फलस्वरूप 22 हजार से अधिक व्यक्तियों को रोजगार मिल रहा है। एक हजार हेक्टेयर से अधिक का भूमि बैंक भी तैयार किया गया है। पाँच हेरिटेज सम्पत्तियाँ आवंटित की जा चुकी हैं। इनमें खजुराहो स्थित राजगढ़ पैलेस, रीवा स्थित गोविंदगढ़ पैलेस भी शामिल हैं। निजी क्षेत्र के सहयोग से मिड-वे ट्रीट, हाइ-वे ट्रीट सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इनसे करीब 3 हजार लोगों को रोजगार मिल रहा है। प्रदेश में 75 मार्ग सुविधा केंद्र विकसित किए गए हैं। पर्यटन क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देते हुए 15 रोड शो भी किए गए हैं। फिल्म पर्यटन नीति मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग से युवा कलाकारों को अभिनय और फिल्म-निर्माण से जुड़े अन्य कार्यों को करने का अवसर मिलता है और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होती है। इसे प्रोत्साहित किया जाए। प्रमुख सचिव पर्यटन ने बताया कि मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति-2020 में गतिविधियों का संचालन हो रहा है। अब तक प्रदेश में करीब 200 फिल्म, धारावाहिक और वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 6 फिल्म समारोह में मध्यप्रदेश की भागीदारी रही है। फिल्म परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रचार- प्रसार में भी सहयोग मिल रहा है। साहसिक और जल क्रीड़ा पर्यटन मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मध्यप्रदेश में हनुवंतिया और अन्य स्थानों पर जल क्रीड़ा पर्यटन गतिविधियाँ बढ़ाने के निर्देश दिए। साहसिक गतिविधियों के लिए लगभग 50 कैम्प आयोजित किए गए हैं। बीस हजार से अधिक पर्यटकों को कैम्पिंग और साहसिक गतिविधियों से जोड़ा गया है। पॉवर बोट संचालन और लाइव सेविंग के प्रशिक्षण का लाभ भी युवाओं को दिया जा रहा है। जल पर्यटन गतिविधियों के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लायसेंस जारी किए गए हैं। यूनेस्को ने किया ग्वालियर और ओरछा का चयन यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लेंडस्केप रिकमंडेशन में ग्वालियर और ओरछा का चयन किया है। प्रदेश के 27 राष्ट्रीय उद्यानों और वन्य-प्राणी अभयारण्यों के ईको सेंसेटिव जोन्स के जोनल मास्टर प्लान का कार्य चल रहा है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में ओरछा, मांडू, सतपुड़ा नेशनल पार्क और भेड़ाघाट को शामिल करने की पहल की गई है। ओंकारेश्वर और सलकनपुर में पीपीपी मॉडल से रोप-वे संचालन, ग्वालियर में म्यूजियम ऑफ म्यूजिक, भोपाल में सिटी म्यूजियम और भीमबैठका में प्री हिस्टोरिक पार्क के लिए भी प्रयास प्रगति पर हैं। पन्ना में डॉयमंड म्यूजियम और जबलपुर में खनन मंत्रालय के सहयोग से ज्योलॉजिकल म्यूजियम संचालित किया जा रहा है। पर्यटन स्थल कुकरू के विकास के निर्देश मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बैतूल जिले के मनोहारी प्राकृतिक स्थल कुकरु में पर्यटन विकास के कार्यों को बढ़ाने को कहा। मध्यप्रदेश सहित महाराष्ट्र के अनेक पर्यटक इस स्थान पर सैर के लिए आते हैं। आने वाले समय में यह स्थान पचमढ़ी की तरह पर्यटन स्थल के रूप में लोकप्रिय हो सकता है। बैठक में होम स्टे परियोजना, महिलाओं के लिए पर्यटन स्थल परियोजना, ग्रामीण पर्यटन, पर्यटन विभाग के स्टाफ को कौशल उन्नयन एवं प्रशिक्षण, जिलों में जिला पर्यटन कार्य-योजना, कोरोना काल में किए गए विभिन्न वेबिनार, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेवल मार्टस और प्रदर्शनियों में सहभागिता, मानसून पर्यटन के प्रोत्साहन, हेरिटेज रन, जल महोत्सव, खजुराहो नृत्य समारोह, माण्डू उत्सव जैसे कार्यक्रमों और उत्सवों की जानकारी भी दी गई।

भोपाल।उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि शिक्षा का गुणवत्तापूर्ण उन्नयन हमारा संकल्प है। विभाग द्वारा प्राथमिकता से नई शिक्षा नीति को लागू किया गया है। हमारी कोशिश है कि सभी शासकीय विश्वविद्यालय निजी विश्वविद्यालयों की भांति आधुनिक और सर्व-सुविधायुक्त हो। इसके लिए बजट की कोई कमी नहीं आने दी जायेगी। मंत्री डॉ. यादव सोमवार को बरकतउल्ला विश्वविद्यालय में नवनिर्मित सेमीनार हॉल, लाइब्रेरी हॉल और रिमोट सेंसिंग लेब का लोकार्पण कर रहे थे। मंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि बरकतउल्ला विश्वविद्यालय के 6 शिक्षण विभाग, भौतिकी, भू-विज्ञान, समाज शास्त्र, मनोविज्ञान, तुलनात्मक भाषा एवं वाणिज्य को सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स के रूप में विश्व बैंक द्वारा 11 करोड़ रूपए का अनुदान स्वीकृत किया गया है। विश्वविद्यालय को रूसा द्वारा 20 करोड़ रूपए अनुदान स्वीकृत किया गया है। इसमें 15 करोड़ रूपए की राशि प्राप्त हो चुकी है। शेष 5 करोड़ रूपए भी जल्द ही दिए जाएंगे। डॉ. यादव ने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम अलग-अलग विषयों पर एक व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करेगा। कुलपति प्रो. आर.जे. राव ने बताया कि नई शिक्षा नीति के तहत फैकल्टी डेव्हलपमेंट प्रोग्राम का दो दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान विषय-विशेषज्ञों द्वारा अलग-अलग विषयों पर चर्चा होगी। डॉ. राव ने विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों से अवगत कराया। प्रशासनिक भवन का लोकार्पण मंत्री डॉ मोहन यादव उच्च शिक्षा उत्कृष्टता संस्थान के नवनिर्मित प्रशासनिक भवन का लोकार्पण किया और संस्थान के वार्षिकोत्सव "तरंग" में सम्मिलित हुए। विशिष्ट अतिथि विधायक श्री रामेश्वर शर्मा थे। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि नाम के अनुरूप यह संस्थान हमेशा उत्कृष्ट ही होना चाहिए इसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने संस्थान के लिए स्वयं की दो बस और अगले सत्र में सेमीनार हॉल की स्वीकृति की घोषणा की। मंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह प्रसन्नता का विषय है कि संस्थान द्वारा नई शिक्षा नीति के तहत पहली सेमिस्टर परीक्षाएँ संपन्न कर ली गई हैं। उन्होंने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में नए नवाचार हो रहे हैं। व्यवसायिक शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। विधाय़क श्री रामेश्वर शर्मा ने कहा कि विद्यार्थी उच्च शिक्षा ग्रहण कर समाज में परिवर्तन लाने में अपनी भूमिका निभाएं। भारत को पुन: विश्व गुरू बनाने में अपना योगदान दें। संचालक डॉ. प्रज्ञेश अग्रवाल ने संस्थान की उपलब्धियों की जानकारी दी। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. मोहन यादव एवं विधायक श्री रामेश्वर शर्मा ने संस्थान की विभिन्न गतिविधियों मे उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए मेडल और प्रमाण-पत्र वितरित किए।

नरसिंहपुर ।कलेक्टर रोहित सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय- सीमा की बैठक में शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यक्रमों, अभियानों एवं गतिविधियों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बेहतर क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया।          बैठक में कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन/ समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम, मिशन दिव्य वयोश्रेष्ठ सत्कार, प्रोजेक्ट निदान, मिशन चिरंजीवी, नगरीय एवं ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण, शासन से प्राप्त एवं टीएल पत्रों की विस्तार से समीक्षा की।          बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय, विभिन्न विभागों के जिला प्रमुख और अन्य अधिकारी मौजूद थे। सभी पिछली टीएल बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों का एक दिन का वेतन काटने के निर्देश कलेक्टर ने दिये। संतुष्टि के साथ करायें सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निराकरण अवैध कॉलोनाईजर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश          कलेक्टर ने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे शिकायतों का निराकरण संतुष्टि के साथ करायें। निराकरण में भविष्यसूचक जवाब दर्ज नहीं किया जाये। खाद्यान्न पात्रता पर्ची की शिकायतों का प्राथमिकता के साथ निराकरण किया जावे। नगर पालिका द्वारा 15 दिनों में 124 शिकायतों संतुष्टि के साथ निराकृत करने पर अच्छे कार्य के लिए सराहना की।          श्री सिंह ने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में जिले की उच्चतर रैंक बनाये रखने पर जोर दिया। बैठक में 100 दिवस से लंबित एवं निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों की समीक्षा कर आवश्यक निर्देश दिये गये। समाधान ऑनलाइन के विषयों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने सभी नगरीय निकायों के सीएमओ को अवैध कॉलोनाईजर्स की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये। प्रोजेक्ट निदान की समीक्षा          कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि जिले में आदिवासी बाहुल्य वाले एवं दूरस्थ क्षेत्रों के साथ- साथ नगरीय निकायों में जनसमस्या निवारण शिविर आयोजित किये जा रहे हैं। अगला शिविर मुंगवानी में लगाया जायेगा। उन्होंने गोटेगांव तहसील के श्रीनगर में प्रोजेक्ट निदान के तहत लगाये गये शिविर में प्राप्त आवेदनों व शिकायतों के निराकरण की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में एसडीएम गोटेगांव द्वारा बताया गया कि इस शिविर में 923 शिकायतें प्राप्त हुई थी। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्राप्त 567 शिकायतों में से 513 बीपीएल सूची से संबंधित थी। इनमें से 209 को पात्र पाया गया। कलेक्टर ने प्रोजेक्ट निदान के शिविरों के प्रचार- प्रसार के लिए फ्लैक्स एवं बैनर लगवाने के निर्देश दिये। मिशन चिरंजीवी को सफल बनाये          कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासकीय भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाये। उन्होंने वरिष्ठ व बुजुर्ग नागरिकों के लिए स्वास्थ्य परीक्षण शिविर/ मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए नेत्र शिविर आयोजित करने और मिशन दिव्य वयोश्रेष्ठ सत्कार का लाभ दिलाने के निर्देश दिये। उन्होंने मिशन चिरंजीवी के बेहतर क्रियान्वयन के निर्देश दिये। मिशन चिरंजीवी की वर्कशॉप के आयोजन के लिए मास्टर ट्रेनर का चिन्हांकन किया जाये। उन्होंने कहा कि ग्राम आरोग्य केन्द्र सकिय रहकर बेहतर तरीके से कार्य करें। उन्होंने दिव्यांगों के लिए दिव्यांगता प्रमाण पत्र व आधार कार्ड, छात्रवृत्ति व पेंशन के प्रकरण तैयार करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि शिशु एवं मातृ मृत्यु दर की रिपोर्ट शिविर में मौजूद रहे और वहां मृत्यु की घटनाओं का ऑडिट हो। ग्राम पंचायतों में दिव्यांग पंजी रखवायी जाये। उसमें दिव्यांगों को प्राप्त हुई सहायता एवं योजनाओं के लाभ की जानकारी संधारित हो। रक्तदान शिविर का आयोजन भी किया जावे। उन्होंने रैम्प विहीन शासकीय कार्यालयों की जानकारी देने के निर्देश कार्यालय प्रमुखों को दिये। उन्होंने बैंकों के एटीएम में साफ- सफाई की व्यवस्था को सुचारू बनाये रखने के निर्देश दिये। गौशालाओं में रहे पर्याप्त चारे एवं पानी की व्यवस्था          कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे जनसुनवाई में मौजूद रहें और लोगों की शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करें। उन्होंने नगरीय निकायवार स्वच्छता सर्वेक्षण की समीक्षा की। उन्होंने नोडल अधिकारियों से आंगनबाड़ी केन्द्रों में नल कनेक्शन एवं विद्युत व्यवस्था की जानकारी ली और आवश्यक निर्देश दिये। उन्होंने गौशालाओं में विद्युत व्यवस्था के बारे में पूछा। उन्होंने गौशालाओं में मवेशियों के लिए चारा- पानी की व्यवस्था सुनिश्चित करने पर बल दिया। श्री सिंह ने किसानों को गौशालाओं से जोड़ने की बात कही। कलेक्टर ने पक्षियों के लिए भी दाना- पानी की व्यवस्था करने पर जोर दिया। ऊर्जा साक्षरता अभियान से जुड़ें          कलेक्टर ने मतदाता जागरूकता के स्वीप अभियान और शासकीय कार्यालयों में बिजली की बचत की प्रगति की जानकारी ली। जिला अक्षय ऊर्जा अधिकारी ने बताया कि ऊर्जा साक्षरता अभियान- ऊषा के तहत जिले से अधिकारी वर्ग में सहायक संचालक जनसम्पर्क कार्यालय नरसिंहपुर श्री राहुल वासनिक, स्टेनो श्री निर्दोष वैद्य एवं श्री शुभम जैन द्वारा पंजीयन कर ऊर्जा संरक्षण पर आधारित 12 मॉड्यूलों की परीक्षा सर्टिफाइड की गई है। कलेक्टर श्री सिंह द्वारा इसके लिए इन सभी की प्रशंसा की गई। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि इस अभियान से सभी अधिकारी- कर्मचारी एवं नागरिक जुड़े एवं ऊर्जा संरक्षण की जानकारी प्राप्त करें। इसके लिए  www.usha.mp.gov.in  वेबसाइट पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त की जा सकती है। मार्च माह में आयोजित होंगे ग्राम पंचायत स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर नरसिंहपुर ।कलेक्टर रोहित सिंह के निर्देशानुसार चालू मार्च माह में ग्राम पंचायत स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर जनपद पंचायत गोटेगांव, नरसिंहपुर, चांवरपाठा, करेली व चीचली में सेक्टर मुख्यालय पर लगाये जायेंगे।           इसी तरह बुधवार 16 मार्च को जनपद पंचायत नरसिंहपुर के अंतर्गत सेक्टर मुख्यालय मुंगवानी में आयोजित जनसमस्या निवारण शिविर में ग्राम पंचायत मुंगवानी, पिपरिया, डुडवारा, गड़रिया, लिघारी, पांजरा, पाठा, देवनगर नया, बकौरी एवं पस्ताना को शामिल किया गया है। जिले में आधार केन्द्रों की स्थापना के लिए सम्पर्क करें नरसिंहपुर।  जिले में आधार केन्द्रों की स्थापना के लिए इच्छुक व्यक्ति कलेक्ट्रेट नरसिंह भवन नरसिंहपुर के कक्ष क्रमांक 97 में स्थित जिला ई- गवर्नेंस सोसायटी के कार्यालय में सम्पर्क कर आवेदन कर सकते हैं। इसी कार्यालय से आधार केन्द्र स्थापना के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है। यह जानकारी जिला प्रबंधक जिला ई- गवर्नेंस सोसायटी ने दी है।          जिला प्रबंधक ने बताया कि आधार केन्द्रों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य नागरिकों का आधार पंजीयन एवं इससे संबंधित जानकारी को अद्यतन कराना है। आधार कार्ड में नागरिकों के पते में परिवर्तन, आयु, मोबाइल नम्बर व अन्य जानकारी में संशोधन, नवीन एवं संशोधित आधार कार्ड उपलब्ध कराने का कार्य आधार केन्द्रों में किया जायेगा। जिले के ऐसे शासकीय कार्यालय जहां स्वान कनेक्टिविटी उपलब्ध है, वहां नवीन आधार केन्द्र स्थापित किये जा सकते हैं।