पशुओं के सड़क दुर्घटना पर अंकुश लगाने के लिए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी आपातकालीन नम्बर 1033 एवं 1962 पर दे सकते हैं जानकारी नरसिंहपुर। पशुओं के सड़क दुर्घटना को अंकुश लगाने एवं लोक सुरक्षा की दृष्टि से कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती शीतला पटले ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत सम्पूर्ण नरसिंहपुर जिले की सीमांतर्गत आगामी आदेश तक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति/ पशुपालक द्वारा अपने गौवंश या अन्य मवेशियों को जानबूझकर अथवा उपेक्षा पूर्वक सार्वजनिक स्थल व सड़क पर खुला छोड़ा जाता है, तो संबंधित पशुपालक पर दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। पशुपालक गौवंश/ मवेशियों को अपने घर में बांध कर रखें, यह सुनिश्चित किया जाये। इसके लिए राजमार्गों एवं मुख्य सड़क मार्गों के आसपास के गांव में स्थानीय निकाय द्वारा मुनादी भी करायी जाये। गौवंश/ मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने के लिए संबंधित क्षेत्र के ग्राम पंचायत व नगरीय निकाय, पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 (मप्र नगर पालिका विधि संशोधन अध्यादेश 2022) के तहत कार्यवाही करने के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। उक्त आदेश का उल्लंघन पर अधिनियम के प्रावधान के अनुसार कार्यवाही की जावेगी। जारी आदेश के अनुसार गौवंश/ मवेशियों के सड़कों पर विचरण रोकने के लिए आवश्यकतानुसार स्थानीय निकायों द्वारा कर्मचारी/ वॉलेंटियर नियुक्त किया जावे। कोई भी पशुपालक बीमार/ रोग ग्रस्त/ विकलांग गौवंश/ मवेशियों को किसी मार्ग/ सड़क पर नहीं छोड़ेगा। यदि ऐसा करना आवश्यक हो, तो संबंधित स्थानीय निकाय से सम्पर्क कर गौवंश को संबंधित गौशाला संचालक को सौंपा जावे। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण मप्र रोड डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन, कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना आदि द्वारा निर्मित सड़कों पर घुमंतू गौवंश/ मवेशियों के विचरण पर प्रतिबंध लगाने/ रोकने के लिए सम्पूर्ण उत्तरादायित्व सड़क निर्माण विभाग का होगा। संबंधित सड़क निर्माण विभाग सतत पेट्रोलिंग की कार्यवाही पूर्ण करते हुए गौवंश/ मवेशियों को सड़क पर आने से रोकने की कार्यवाही करेंगे। सड़क दुर्घटना में मृत पशुओं के तत्काल निस्तार की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। साथ ही घायल पशुओं के इलाज के लिए उप संचालक पशुपालन एवं डेयरी विभाग नरसिंहपुर से सम्पर्क कर तत्काल चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर मृत अवस्था में मिले गौवंश/ मवेशियों की सूचना जिला कंट्रोल रूम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आपातकालीन नम्बर 1033 एवं चलित पशु चिकित्सा इकाई के टोल फ्री नम्बर 1962 पर दे सकेगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) के अंतर्गत एक पक्षीय पारित किया गया है। आदेश का व्यापक प्रचार- प्रसार किया जावे। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 पशु क्रूरता अधिनियम 1960 एवं मप्र नगर पालिका अधिनियम 1956 और मप्र नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 की धारा 358 के प्रावधानों के अंतर्गत कार्यवाही की जायेगी।

राजस्व अधिकारियों की बैठक सम्पन्न राजस्व कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दें- कलेक्टर श्रीमती पटले राजस्व विभाग के मूल कार्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाये। राजस्व अधिकारी अपने न्यायालयों में प्रकरणों की नियमित सुनवाई कर राजस्व संबंधी लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता पर निराकृत करायें। यह निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने शुक्रवार को नरसिंह भवन के सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिये। कलेक्टर द्वारा राजस्व विभाग अंतर्गत आरसीएमएस पोर्टल, राजस्व आदेशों का राजस्व अभिलेखों, खसरों और नक्शा में अमल, नामांतरण, सीमांकन, बटवारा, अभिलेख दुरूस्ती, नक्शे में तरमीम, समग्र ई-केवायसी तथा समग्र से खसरे की लिंकिंग, पीएम किसान सम्मान निधि, स्वामित्व योजना, डिजीटल क्रॉप सर्वे आदि की विस्तार से गहन समीक्षा की गई। उन्होंने राजस्व वसूली, राहत राशि के प्रकरणों एवं सीएम हेल्पलाईन के प्रकरणों की भी समीक्षा की। राजस्व अधिकारियों की बैठक में कलेक्टर ने राजस्व के विभिन्न बिन्दुओं पर राजस्व अधिकारियों से जानकारी ली व नक्शा तरमीम और ईकेवाईसी के लंबित कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने लंबित राजस्व प्रकरणों को शीघ्र पूरा करने के लिए निर्देश दिए। राजस्व अधिकारियों को निर्देशित किया कि अधिक लंबित कार्य की स्थिति का प्रतिदिन मॉनिटरिंग करें। ई- केवायसी, नक्शा तरमीम में जिन पटवारियों द्वारा संतुष्टिजनक कार्य नहीं किया गया है, उन पर कड़ी कार्यवाही हो। ऐसे पटवारी जिन्होंने राजस्व संबंधी कार्यों में बेहतर कार्य किया है, उन्हें विशेष अवसरों पर सम्मानित भी किया जाये। लोक सेवा गारंटी अंतर्गत आवेदन की पेंडेंसी न हो। राजस्व वसूली के कार्य में तेजी लाने के लिए सभी एसडीएम अपने- अपने क्षेत्र में कैम्प आयोजित करें। साथ ही नरवाई जलाने वालों पर प्रकरण तैयार कर कार्यवाही सुनिश्चित करें। इस आशय की मुनादी भी करवाई जाये। शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर व्यक्तिवार एवं खसरेवार प्रकरण दर्ज कर जुर्माना वसूली की कार्यवाही भी हो। प्राकृतिक आपदा से हुई क्षति की स्थिति में राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी) 6 (4) के तहत प्रकरण तैयार कर राहत राशि दिलाने के कार्य में देरी न हो। बैठक में कलेक्टर ने निर्देशित किया कि आगामी दीपावली त्यौहार को देखते हुए सभी एसडीएम व राजस्व अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में भ्रमण कर देखे कि कोई भी अवैध या बिना लाइसेंस के पटाखों का निर्माण और विक्रय नहीं करें, इसका ध्यान रखें। आगामी समाधान ऑनलाइन में चयनित शिकायतों से संबंधित नामांतरण, बंटवारा एवं लंबित शिकायतों का परीक्षण कर निराकरण करने की कार्यवाही भी की जावे। बैठक में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह, समस्त एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार व अन्य अधिकारी मौजूद थे।

कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कृषि उपज मंडी पहुंचकर मटर खरीदी की समस्‍याओं का किया निराकरण कलेक्‍टर श्री दीपक सक्‍सेना ने आज कृ‍षि‍ उपज मंडी पहुंचकर हरा मटर खरीदी की समस्‍याओं के संबंध में चर्चा कर उसके निदान के लिए आवश्‍यक निर्देश दिये। बैठक में व्‍यापारियों ने मटर खरीदी के दौरान विगत वर्ष में हुई परेशानियों के संबंध में विस्‍तार से बताया कि और उसके समुचित निदान करने का सुझाव दिया। कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने कहा कि किसी भी व्‍यवसाय के साथ जोखिम जुड़ा रहता है और कभी-कभी समस्‍या पैदा होने का कारण समय व परिस्थिति भी होती है, अत: उन्‍होंने कहा कि जिले की मंडियो में ऐसी व्‍यवस्‍था बनाई जाये ताकि उन मंडियों की उपयोगिता अधिकतम हो। इसके लिए बेहतर उपाय यही है कि शहपुरा, पाटन, सहजपुर व जबलपुर की मंडियों में ऐसी व्‍यवस्‍था हो कि सभी जगह व्‍यापारी बराबर रहे, चाहें तो यह व्‍यवस्‍था को रोटेशन में कर लें ताकि व्‍यापारियों को सभी मटर खरीदी केन्‍द्रों में समान अवसर मिले। उन्‍होंने कहा कि इसके लिए लायसेंस की प्रक्रिया का उचित हल निकाला जायेगा। अगली बैठक में लॉटरी के माध्‍यम से व्‍यापारियों का बंटवारा कर लिया जायेगा जिससे पिछले साल जो दिक्‍कत हुई थी वैसी दिक्‍कत इस साल नहीं होगी। उन्‍होंने कहा कि इसमें किसानों के हितों की रक्षा होगी, साथ ही व्‍यापारियों को सुविधा भी होगी। उन्‍होंने कहा कि यदि किसी मंडी में समस्‍या होती है तो वे स्‍वयं वहां पहुंचकर व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की दिशा में कार्य करेंगे। कलेक्‍टर के इस विचार पर सभी व्‍यापारी व किसान प्रतिनिधियों ने अपनी सहमति जाहिर की। इस दौरान कलेक्‍टर श्री सक्‍सेना ने मंडी सचिवों को भी आवश्‍यक व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने की दिशा में निर्देश दिये, वहीं व्‍यापारी और किसान संघ के पदाधिकारियों से कहा कि वे भी व्‍यवस्‍था सुनिश्चित करने में अपना बेहतर योगदान सुनिश्चित करें। बैठक में अपर कलेक्‍टर श्रीमती मिशा सिंह, जबलपुर व शहपुरा के एसडीएम, कृषि व उद्यानिकी अधिकारी, मंडी सचिव सहित हरा मटर व्‍यापारी और किसान संघ के पदाधिकारी मौजूद थे।