सोमवार को महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने रतलाम की ख्यात महिला चिकित्सक डॉ. लीला जोशी को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया। उल्लेखनीय है कि डॉ. लीला जोशी द्वारा 50 वर्षों से स्वास्थ्य के क्षेत्र में एनीमियामुक्त मुहिम संचालित की गई है। पद्मश्री डॉ. जोशी ने आदिवासी महिलाओं के लिए भी बेहतर कार्य किए हैं। उन्होंने आयरन की कमी से जूझती आदिवासी महिलाओं को सेहतमंद बनाने के लिए कैंप लगाए और मुफ्त इलाज किया। उनकी उपलब्धियों के कारण भारत सरकार ने 83 वर्षीय डा. लीला जोशी को पद्मश्री सम्मान प्रदान किया है।

स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध पूजन सामग्री किट भी की भेंट मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से आज निवास पर महिला समन्वय के प्रतिनिधि-मंडल ने भेंट कर मध्यप्रदेश में घरेलू कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में महिलाओं की शिक्षा, उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य, आहार, प्रसन्नता, सामाजिक-आर्थिक स्थिति, निर्णय लेने में भूमिका और परिवार में उनकी स्थिति दर्शायी गई है। रिपोर्ट से घरेलू कामकाजी महिलाओं के जीवन और समाज में उनकी स्थिति सुधारने के लिए नई नीतियाँ बनाने में मदद मिलेगी। दृष्टि स्त्री अध्ययन प्रबोधन केंद्र की सर्वेक्षण समन्वयक डॉ. निवेदिता शर्मा के मार्गदर्शन में मध्यप्रदेश में घरेलू कामकाजी महिलाओं की स्थिति पर किए गए अध्ययन तथा परियोजना संचालक डॉ. मनीषा कोथेकर के नेतृत्व में की गई "स्टडी ऑन ईवल कस्टम रिलेटेड टू विमेन इन मध्यप्रदेश विद स्पेशल रेफरेंस टू मालवा रीजन" की प्रति मुख्यमंत्री चौहान को भेंट की गई। मुख्यमंत्री श्री चौहान को महिला समन्वय द्वारा स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय, सागर तथा शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास, नई दिल्ली के मार्गदर्शन में आत्म-निर्भर सागर के अंतर्गत स्व-सहायता समूह द्वारा निर्मित शुद्ध पूजन सामग्री किट भी भेंट की गई। महिला समन्वय द्वारा महिलाओं के स्व-रोजगार और स्वावलंबन के लिए त्रैमासिक फैशन डिजाइनिंग प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त कर 110 महिलाओं द्वारा स्वयं के उद्यम स्थापित किए गए हैं। साथ ही स्व-सहायता समूह गौवंश से निर्मित सामग्री के निर्माण में भी सक्रिय है। प्रतिनिधि-मंडल में महिला समन्वय की मध्य भारत प्रांत की संयोजक डॉ. शशि ठाकुर, मध्य क्षेत्र की समन्वयक सुश्री शोभा पैठनकर, अखिल भारतीय सह संयोजिका श्रीमती मीनाक्षी विश्वे, महाकौशल क्षेत्र की समन्वयक डॉ. ममता सिंह, मध्यप्रदेश की भारतीय स्त्री शक्ति संगठन की अध्यक्ष श्रीमती किरण शर्मा तथा डॉ. निवेदिता शर्मा सम्मिलित थी।

दिल्ली में आप की सरकार ने मजदूरों का न्यूनतम वेतन बढ़ा दिया है।उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है । कोरोना महामारी की मार झेल रहे श्रमिक वर्ग के लिए खुशबखरी है। दिल्ली सरकार ने सभी वर्ग के मजदूरों के न्यूनतम मजदूरी दर में बढ़ोतरी करने का एलान किया है। दिल्ली सरकार के इस निर्णय से अकुशल, अर्ध कुशल, कुशल और अन्य श्रमिकों को महंगाई भत्ता बढ़ने से मिलेगी राहत। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने सोमवार को दिल्ली के अकुशल, अर्ध कुशल और अन्य श्रमिकों का महंगाई भत्ता बढ़ाने का आदेश जारी किया है। साथ ही उपमुख्यमंत्री ने सभी श्रमिकों और कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर के साथ भुगतान सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया है।  सरकार के इस फैसले से अकुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 15,908 से बढ़कर हुए 16064 रुपया हो जाएगा। इसी तरह अर्ध-कुशल श्रमिकों का मासिक वेतन 17,537 से बढ़कर 17,693 रुपया हो गया है।  महंगाई भत्ते के तहत कुशल श्रमिकों के मासिक वेतन को 19291 रुपये से बढ़ाकर 19473 रुपये किया गया है। इसके अलावा सुपरवाइजर और लिपिक वर्ग के कर्मचारियों की न्यूनतम मजदूरी की दर बढ़ाई गई है। इनमें गैर मैट्रिक कर्मचारियों का मासिक वेतन 17537 से बढ़ाकर 17693 रुपये, मैट्रिक लेकिन गैर स्नातक कर्मचारियों का मासिक वेतन 19291 से बढ़ाकर 19473 रुपये तथा स्नातक और इससे अधिक शैक्षणिक योग्यता वाले मजदूरों का मासिक वेतन 20976 से बढ़ाकर 21184 रुपये कर दिया गया है। मजदूरों को मिलने वाली नई दरें एक अक्तूबर से जारी होंगी।