नरसिंहपुर। आज दिनांक 8/11/2021 को नरसिंहपुर ला स्टूडेंटस द्वारा वीरेंद्र गिरी के नेतृत्व में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के ADM साहब जी के द्वारा मुख्यमंत्री जी के नाम लॉ पाठ्यक्रम के सभी सेमेस्टर के एग्जाम ओपन बुक करवाने ज्ञापन सौंपा गया । जिसमे वीरेंद्र गिरी द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि सत्र 2021 -22 के लॉ पाठ्यक्रम के समस्त सेमेस्टर ओपन बुक से होना चाहिए लगभग 1 /2 साल से कोरोना संक्रमण के चलते ओपन बुक एग्जाम हुए और ऑनलाइन क्लाससेस ही चली है l सितम्बर -अक्टूबर 2021 से 50 प्रतिशत छमता के साथ , महाविद्यालय चालू किया गया था , जो अभी कुछ दिन पूर्व ही 100 प्रतिशत के साथ चालू हुआ है, और 21नवम्बर 2021 तक एडमिशन प्रिक्रिया ही चली है , प्रदेश में कोरोना संक्रमण की कमी जरुर आई है परन्तु इस विश्वव्यापी महामारी कोरोना से अभी भी राहत नहीं मिली है , प्रदेश के जुड़े हुए अन्य शहर और प्रदेश में लगातार कोरोना बढ़ रहा है , देश के अन्दर लगभग अभी भी दस हजार से अधिक केस प्रतिदिन आ रहे और कई सौ जाने इस संक्रमण के कारण जा रही है l और हाल ही में साउथ अफ्रीका में कोरोना का एक और नया वैरेंट ओमिकोर्न वैरेंट आया है जो कोरोना डेल्टा वैरेंट से 7 गुना तेजी से फेलता है , हमें इस बात का भी ध्यान रखना है l यदि एग्जाम सेंटर में होता है तो छात्रों के भविष्य एवं उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जाएगा । इस हालत को देखते हुए कोरोना संक्रमण से संक्रमित होने का खतरा छात्रों और उनके परिजनों के लिए बहुत बड़ा खतरा बन कर सामने आ सकता है , कोरोना संक्रमण के चलते हॉस्टल भी बंद थे , जिसके चलते शहर के आस पास और अन्य जिला से आने वाले छात्र छात्रों को आने जाने में भी अनेक समस्या हो रही है , नरसिंहपुर लॉ स्टूडेंट्स के द्वारा मांग करते हुए इस सत्र को भी ऑनलाइन प्रक्रिया से ही चलाया जाए और एग्जाम मोड भी ओपन बुक प्रक्रिया से हो l जिसमे आज हरि शंकर साहू सुरेंद्र दुबे सुमित नेमा नीलेश विश्वकर्मा राजेश्वर दीक्षित दशरथ मेहरा बड़ी संख्या मैं विधि छात्र मौजूद रहे ।

गाडरवारा। साँईखेडा नगर परिषद मै भारत सरकार की मंशाअनुसार हर कच्चे मकान वाले का पक्का मकान हो ऐसी मंशा थी । लेकिन नगर परिषद साईखेडा मै प्रधानमंत्री आवास की योजना का कार्य कच्छप गति से चल रहा है ।देर सबेरे 2018 मै परिषद मै लायी गई योजना मै करीब 1350 हितग्राहियों को प्रथम और दूसरी किस्त आंबटित कर दी गई ,नगर परिषद साईखेडा स्वीकृति आवास मै अधिकांश लोग अपात्र है,जिनके पास खुद पक्का मकान ,इंकमटैक्स धारी ,30-35 एकड जमीन,नगर परिषद के कर्मचारी, एक परिवार के एक से अधिक लाभार्थियों, वार्ड प्रभारी के चहेते, सरकारी भूमि काबिज हितग्राहियों को नियमो को ताक पर रखकर आबंटन कर बंदर बाट कर दिया गया है।लेकिन पात्र हितग्राही जिनके पास कच्चा मकान भूमि हीन ,बेरोजगार है ,उन्हें पात्रता सूची शामिल नहीं किया, वे नगर परिषद ,नेताओं और बिचोलियों के चक्कर काट रहे है।कुछ हितग्राही जिन्हें पहली किस्त डाल दी लेकिन दूसरी और तीसरी किस्त न मिलने से खुले मै बरसात ,गर्मी ठंड का दंस झेल रहे हैऔर कुछ कोराना काल मै किराये के मकान मै रह रहे है।।शासन प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी की मिलीभगत से मौन.बैठे हुए।कुछ हितग्राहियों ने सीएम हेल्पलाइन लाईन मै शिकायत की है फिर भी उनकी नहीं सुनी जा रही है,और उन्हे शिकायत वापिस लेने धमकाया जा रहा ,नहीं तो.तुम्हें अब किस्त नहीं डाली जायेगी।नगर वासियों ने नवागत एसडीएम महोदया,कलेक्टर महोदय से जांच की मांग की है।जिससे पात्र हितग्राहियों को लाभ मिल सके। आगे देखना यह है कि प्रधानमंत्री के सपनों को पलीता लगाने वाले बिचौलियों और चहेतो पर कब होगी कार्रवाई ।

योग को खेल के रूप में शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा - मुख्यमंत्री श्री चौहान योग के विस्तार के लिए योग आयोग का गठन किया जाएगा,शासकीय शालाओं की गुणवत्ता और बेहतर व्यवस्था से निजी स्कूलों का आकर्षण कम होगा,व्यावसायिक शिक्षा के साथ-साथ नैतिक शिक्षा आवश्यक विद्यार्थियों में श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करना जरूरी ,कक्षा 5वीं से 6वीं और 8वीं से 9वीं में प्रवेश के लिए भी स्कूल चले अभियान संचालित हो  शालेय शिक्षा को अधिक से अधिक रूचिकर और गतिविधि आधारित बनाना आवश्यक,मुख्यमंत्री चौहान की अध्यक्षता में हुई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 टास्क फोर्स की बैठक,टास्क फोर्स में चार फ्रेमवर्क और 25 फोकस ग्रुप हैं कार्यरत ,वैश्विक परिदृश्य और स्थानीय परिस्थितियों को जोड़ते हुए पुस्तकें विकसित करना आवश्यक,स्थानीय आवश्यकताओं और कला संस्थाओं की मैपिंग कर गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रियाओं को लागू किया जाए  प्रारंभिक बाल्यावस्था, देखभाल तथा शिक्षा के लिए महिला-बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग परस्पर समन्वय से कार्य करें भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि योग को खेल के रूप में विकसित कर शालेय शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाएगा। प्रदेश में जन-जन तक योग के विस्तार के लिए योग आयोग का गठन किया जाएगा। योग की शिक्षा को शालेय स्तर पर जोड़ने से शिक्षा को रूचिकर बनाने और विद्यार्थियों के स्वास्थ्य संवर्धन में सहायता मिलेगी। प्रदेश के शासकीय विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता और व्यवस्थाओं में निरंतर सुधार किया जा रहा है। विद्यार्थियों को विभिन्न सुविधाएँ भी उपलब्ध कराई जा रही हैं। शिक्षा को रूचिकर बनाने की दिशा में जारी इन प्रयासों से निजी स्कूलों की ओर जन-सामान्य का आकर्षण कम होगा। इस दिशा में जारी गतिविधियों के परिणाम शीघ्र ही प्रदेशवासियों को देखने को मिलेंगे। शिक्षा का उद्देश्य ज्ञान, कौशल और नागरिकता के संस्कार देना है। प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में व्यावसायिक शिक्षा के साथ नैतिक शिक्षा देने की प्रभावी पद्धति का क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। मुख्यमंत्री चौहान मंत्रालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के लिए गठित टास्क फोर्स की बैठक को संबोधित कर रहे थे। बैठक में स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री इंदर सिंह परमार, विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री रामकृष्ण राव तथा राष्ट्रीय महामंत्री श्री राम अरावकर, प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा श्रीमती रश्मि अरूण शमी सहित टास्क फोर्स के सदस्य तथा विषय-विशेषज्ञों ने भाग लिया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि विद्यार्थियों में श्रम की प्रतिष्ठा को स्थापित करने की आवश्यकता है। गत वर्षों में शिक्षा व्यवस्था ने काम करने की प्रवृत्ति और श्रम के प्रति सम्मान के भाव को कम किया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में स्थानीय कौशल और महत्वपूर्ण व्यवसायिक  शिल्प सीखने के स्पष्ट प्रावधान हैं। इन गतिविधियों से विद्यार्थियों में श्रम की प्रतिष्ठा और श्रम कर रहे लोगों के प्रति सम्मान का भाव जागृत करने में मदद मिलेगी। इस दिशा में टास्क फोर्स को गंभीरता से कार्य करना होगा। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि केवल शालाओं में प्रवेश के लिए ही नहीं अपितु कक्षा 5वीं से 6वीं और कक्षा 8वीं से 9वीं में प्रवेश के लिए भी स्कूल चले अभियान चलाया जाए। कक्षा 6 और कक्षा 9 में ड्राप आउट की संख्या में कमी लाने के लिए यह गतिविधि आवश्यक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिक्षा को अधिक से अधिक रूचिकर और गतिविधि केंद्रित बनाने की आवश्यकता बताई। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि शिक्षक प्रशिक्षण, शालेय शिक्षा में आईटी के उपयोग, बच्चों के लिए त्रि-भाषा योजना के क्रियान्वयन तथा पलायन करने वाले परिवारों के बच्चों के लिए शिक्षा की विशेष व्यवस्था करना आवश्यक है। स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) इंदर सिंह परमार ने कहा कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के क्रियान्वयन के लिए टास्क फोर्स का गठन किया गया है। इसमें राज्य पाठ्यचर्या के लिए 4 फ्रेमवर्क समूह और स्टेट केरीकुलम फ्रेमवर्क के विकास के लिए राज्य स्तर पर 25 फोकस ग्रुप गठित किए गए हैं। टास्क फोर्स में 24 अशासकीय सदस्य तथा 26 शासकीय सदस्य हैं। विद्या भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामकृष्ण राव ने सुझाव दिया कि वैश्विक परिदृश्य और स्थानीय परिस्थितियों को जोड़ते हुए पुस्तकें विकसित की जाएँ। शिक्षकों की सोच को सकारात्मक बनाने और उनकी डिजिटल लिटरेसी पर ध्यान दिया जाना आवश्यक है। शिक्षा व्यवस्था को भारतीय संस्कृति, जीवन मूल्य, परम्पराओं और भारतीय शिक्षा पद्धति के आधार पर विकसित करना होगा। स्थानीय आवश्यकताओं और कला संसाधनों की मैपिंग करते हुए उद्यम तथा क्षमता विकास की गतिविधि आधारित सीखने की प्रक्रियाओं को शालेय स्तर पर लागू करना आवश्यक है। विद्या भारती के राष्ट्रीय महासचिव राम अरावकर ने कहा कि प्रारंभिक बाल्यावस्था और देखभाल तथा शिक्षा के लिए महिला-बाल विकास और स्कूल शिक्षा विभाग को परस्पर समन्वय से कार्य करना होगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रावधानों पर विकास खण्ड और संकुल स्तर तक उन्मुखीकरण के लिए अभियान चलाने और शिक्षा नीति के प्रावधानों से पालकों को अवगत कराने के लिए विशेष प्रयास करने की आवश्यकता भी बताई गई। श्री अरावकर ने कहा कि परम्परागत खेल लुप्त हो रहे  हैं। उनका संकलन और उन्हें शालाओं में सम्मिलित कर बच्चों के लिए रूचिकर बनाने में मदद मिलेगी। बैठक में प्रारंभिक बाल्यावस्था- देखभाल और शिक्षा, बुनियादी साक्षरता एवं ज्ञान संख्या, स्कूलों में पाठ्यक्रम और शिक्षण शास्त्र, ड्रापआउट बच्चों की संख्या कम करने, शिक्षा के विस्तार, शिक्षक प्रशिक्षण, समतामूलक और समावेशी शिक्षा, संसाधनों के बेहतर उपयोग और प्रभावी प्रबंधन, सीएम राइज स्कूल, व्यवसायिक शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, ऑनलाइन और डिजिटल शिक्षा तथा स्कूली शिक्षा के लिए मानक निर्धारण की दिशा में जारी गतिविधियों की जानकारी दी गई।