आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का यह स्वर्णिम काल , परिवार की भावना और टीम स्पिरिट से कार्य करें अधिकारी-कर्मचारी मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कोरोना काल में संवेदनशीलता के साथ दायित्व निर्वहन के लिए अधिकारी-कर्मचारियों का माना आभार , मुख्यमंत्री श्री चौहान द्वारा महंगाई भत्ता बढ़ाने पर अधिकारी-कर्मचारी संगठनों ने माना आभार , भोपाल। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह आत्म-निर्भर मध्यप्रदेश के निर्माण का स्वर्णिम काल है। हम प्रदेश के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ परिवार की भावना और टीम स्पिरिट से कार्य करते हुए प्रदेश के विकास और कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हैं। अधिकारी-कर्मचारियों के सहयोग से ही स्वास्थ्य और शिक्षा सहित प्रदेश की प्रगति तथा बेहतरी के नए आयाम स्थापित किए जा रहे हैं। मध्यप्रदेश कई योजनाओं में देश में प्रथम है। आप सबके सहयोग से हम अन्य क्षेत्रों में भी उपलब्धियाँ अर्जित करेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान निवास स्थित सभागार में अधिकारी-कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारियों को संबोधित कर रहे थे। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार द्वारा 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाने पर मुख्यमंत्री श्री चौहान का आभार व्यक्त करने प्रदेश के विभिन्न अधिकारी-कर्मचारी संगठनों तथा निगम, मंडल आदि के 57 कर्मचारी संघों के पदाधिकारी मुख्यमंत्री निवास पर एकत्र हुए थे। सभी समस्याओं का किया जाएगा समाधान मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि अधिकारी-कर्मचारियों की सभी समस्याओं का समाधान व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाते हुए संवदेनशीलता, प्रेम भाव तथा वार्तालाप से किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना के कठिन समय में वित्तीय चुनौतियाँ थी। साथ ही कोरोना संक्रमण के भय के बीच कार्य करना भी एक बड़ी चुनौती थी। स्वास्थ्य सेवाएँ हो या कानून-व्यवस्था की स्थिति या फिर गेहूँ खरीदी की व्यवस्था, सभी मोर्चे पर अधिकारी-कर्मचारियों ने अपना दायित्व निभाया और पूर्ण समर्पण और संदेनशीलता के साथ कार्य किया। कई अधिकारी-कर्मचारियों ने कोरोना से लड़ते-लड़ते अपनी जान तक दे दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश की जनता की ओर से मैं उन्हें प्रणाम करता हूँ। राज्य सरकार द्वारा कोविड योद्धा योजना में ऐसे परिवारों को सहायता उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि कोरोना संकट के कारण निर्मित राज्य की आर्थिक परिस्थितियों के परिणाम स्वरूप राज्य सरकार अधिकारी-कर्मचारियों को उनके जायज अधिकार समय रहते नहीं दे पायी। परिस्थितियाँ सामान्य होते ही राज्य सरकार द्वारा महंगाई भत्ते में वृद्धि का निर्णय लिया गया है। आगामी माहों में उनकी अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जाएगा। अधिकारी-कर्मचारी अपने कर्त्तव्यों का निर्वहन सम्पूर्ण दायित्व-बोध से करें। उनकी मानवीय गरिमा और सम्मान राज्य सरकार के लिए सर्वोपरि है। अध्यक्ष राज्य सामान्य निर्धन वर्ग कल्याण आयोग शिव चौबे ने भी संबोधित किया। मंत्रालयीन कर्मचारी संघ के अध्यक्ष श्री सुधीर नायक ने कहा कि किसी भी राज्य सरकार द्वारा एक साथ 11 प्रतिशत महंगाई भत्ता बढ़ाना अभूतपूर्व है। इससे कर्मचारी जगत में व्याप्त प्रसन्नता के भाव को व्यक्त करने के लिए ही अधिकारी-कर्मचारी एकत्र हुए हैं। कार्यक्रम में राज्य कर्मचारी कल्याण आयोग के पूर्व श्री अध्यक्ष रमेश शर्मा, भारतीय मजदूर संघ के पूर्व महामंत्री शेखावत सहित राजपत्रित अधिकारी संघ, तृतीय वर्ग कर्मचारी संघ, चतुर्थ वर्ग कर्मचारी संघ, शिक्षक संवर्ग के सभी प्रांतीय संगठन, स्वास्थ्य विभाग से संबंधित संगठन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास तथा आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से संबंधित प्रांतीय संगठनों के पदाधिकारी उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन अजय श्रीवास्तव ‘नीलू’ ने किया।

पीएचई के सब इंजीनियर और कार्यपालन यंत्री को किया सस्पेंड मुख्यमंत्री ने समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम की वीडियो कांफ्रेंसिंग में दिए निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि आमजन की शिकायतों का संतुष्टिपूर्ण निराकरण किया जाना सुनिश्चित करें। सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों को आवेदक की बिना संतुष्टि के फोर्स क्लोज नहीं किया जाये। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज मंत्रालय में समाधान ऑनलाइन कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से संबोधित कर रहे थे। पुलिस महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री मनीष रस्तोगी सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हरदा जिले के अर्जुन सूरमा के प्रकरण में प्रमुख सचिव लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मलय श्रीवास्तव से नल- जल योजना के कार्य में विलम्ब होने की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने प्रकरण में तत्कालीन सब इंजीनियर ज्योति महोबिया और कार्यपालन यंत्री एस. के. पवार को सस्पेंड करने के निर्देश दिए। उन्होंने संबंधित ठेकेदार को ब्लेक लिस्टेड करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बिना सोर्स के कोई भी नल- जल योजना स्वीकृत नहीं की जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खंडवा जिले के श्री गंगा प्रसाद यादव के प्रकरण में विलम्ब होने का करण जाना। उन्होंने कहा कि बच्ची को ढूंढने में एक साल से अधिक समय क्यों लगा। इस पर एसपी खण्डवा ने जायज कारण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने नर्मदापुरम के श्री घनश्याम जमनानी के प्रकरण में भी विलम्ब का कारण जाना। उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 से अभी आवेदक को मार्कशीट नहीं मिली है। उन्होंने उच्च शिक्षा विभाग को ऐसे प्रकरणों में समय पर मार्कशीट प्रदान करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में ऐसे 335 मामले लंबित हैं, जिनका समाधान एक सप्ताह में करें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने शिवपुरी जिले की सुश्री मालती कुशवाहा के प्रकरण में राशि भुगतान में विलम्ब होने पर कहा कि पति की मृत्यु होने पर आवेदिका को समय पर राशि दी जाये। उन्होंने कहा कि ऐसे जितने भी प्रकरण हैं, उनमें शीघ्रता से कार्यवाही कर समय पर राशि दी जाये। प्रमुख सचिव श्रम को इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोई भी कल्याणी बहन को पैसों के लिए भटकना नहीं पड़े। उन्होंने आवेदिका को दो लाख रुपये की सहायता राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ देने एवं मानवीय दृष्टिकोण रखते हुए कलेक्टर को पूरी सहायता करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर परिषद में कार्य दिलाने के लिए भी कहा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उज्जैन जिले के श्री बंसीलाल के प्रकरण में लोक स्वास्थ्य विभाग द्वारा फोर्स क्लोज करने का कारण जाना। उन्होंने कहा कि बिना संतुष्टिपूर्ण समाधान के शिकायत फोर्स क्लोज नहीं हो। अपर मुख्य सचिव श्री मोहम्मद सुलेमान को प्रकरण में संबंधित संयुक्त संचालक की एक वेतन वृद्धि रोकने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने रीवा के श्री अजय मिश्रा के प्रकरण में कलेक्टर से जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रकरण को फोर्स क्लोज क्यों किया गया। मुख्यमंत्री ने प्रकरण में संबंधित प्रमुख अभियंता पीएचई को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खरगोन के दीपक सिंह राजपूत के प्रकरण में प्रमुख सचिव तकनीकी शिक्षा को लंबित प्रकरणों का निराकरण समय पर कराने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने मंदसौर के राधेश्याम बंजारा के प्रकरण में विलम्ब होने का कारण पूछा। उन्होंने सेन्ट्रल बैंक के अधिकारी को पीएम स्वनिधि योजना सहित अन्य योजनाओं के लंबित प्रकरणों में शीघ्रता से कार्यवाही करने के निर्देश दिए। अन्य बैंकों के अधिकारियों को भी लंबित मामलों का निराकरण शीघ्रता से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने भिण्ड जिले के राजवीर सिंह की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के प्रकरण का समाधान होने पर संतुष्टि व्यक्त की। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीएम हेल्प लाइन के प्रकरणों में अच्छी उपलब्धि वाले विभागों एवं अधिकारियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि गर्मी के मौसम को ध्यान में रखते हुए त्वरित गति से पीएचई विभाग द्वारा पेयजल संबंधी समस्याओं का निराकरण किया जाये। उन्होंने सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण में कम प्रगति वाले जिलों को मेहनत कर प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने रीवा, पन्ना, दमोह, अशोकनगर, कलेक्टर को शिकायतों के निराकरण की प्रगति बढ़ाने के आवश्यक निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रदेश गुड गवर्नेंस की दिशा में आगे बढ़ रहा है। शिकायतों का निराकरण तत्परता से करना गुड गवर्नेंस का ही हिस्सा है।

दिव्यांगों व बुजुर्गों को अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए भटकना नहीं पड़े- कलेक्टर नरसिंहपुर ।कलेक्टर रोहित सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि लोगों को स्थानीय स्तर पर ही शासन की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिले, यह सुनिश्चित किया जावे। श्री सिंह सोमवार को समय सीमा की बैठक कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में ले रहे थे। उन्होंने बताया कि 9 मार्च को श्रीनगर में आयोजित होने वाले जनसमस्या निवारण शिविर से जिले में प्रोजेक्टर निदान की शुरूआत होगी। इसमें ग्राम स्तर की समस्याओं का प्राथमिकता से निराकरण ग्रामीण स्तर पर कर उन्हें शासन की योजनाओं का लाभ मौके पर दिलाया जायेगा। पंचायत में प्राप्त शिकायतों की मॉनीटरिंग संबंधित नोडल अधिकारी करेंगे। मैदानी अमले की कार्यप्रणाली की मॉनीटरिंग भी की जायेगी। प्राप्त शिकायतें संबंधित विभागों को भेजी जायेंगी। उन्होंने सीईओ जनपद व सीएमओ नगरीय निकाय को शिविरों में स्थानीय जनप्रतिनिधियों को आमंत्रित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि स्वसहायता समूह की महिलाओं का भी सहयोग लिया जाये। इसमें सभी वर्गों की सहभागिता हो।          विदित है कि प्रोजेक्ट निदान के तहत ग्राम पंचायत स्तरीय जनसमस्या निवारण शिविर बुधवार 9 मार्च को जनपद पंचायत गोटेगांव के अंतर्गत सेक्टर मुख्यालय श्रीनगर में लगाया जायेगा। इस सेक्टर में ग्राम पंचायत श्रीनगर, उमरिया, नेगुवां, भामा, कुंडा, झौंत, कटकुही, बुढ़ैना, बगासपुर, गौरतला व नगवारा शामिल रहेंगी। इन 11 ग्राम पंचायतों के लिए 11 नोडल अधिकारी बनाये गये हैं।          बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, एडीएम श्री दीपक कुमार वैद्य, एसडीएम, सीईओ जनपद, सीएमओ नगरीय निकाय और अन्य अधिकारी मौजूद थे। मिशन चिरंजीवी में गर्भवती महिलाओं व कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर होगा फोकस           बैठक में मिशन चिरंजीवी अभियान पर भी चर्चा की गई। मिशन चिरंजीवी के तहत गर्भवती महिलाओं एवं कुपोषित बच्चों के स्वास्थ्य सुधार पर फोकस किया जायेगा। इसमें महिला एवं बाल विकास, स्वास्थ्य विभाग, शहरी एवं ग्रामीण विकास विभाग, शिक्षा एवं आयुष विभाग मुख्य भूमिका निभायेंगे। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य संबंधी पैरामीटर्स पर विशेष ध्यान दिया जायेगा, जिसमें हाई रिस्क गर्भवती महिलाओं का चिन्हांकन एवं फॉलोअप, लोगों में जागरूकता बढ़ाना, संस्थागत प्रसव को बढ़ावा दिया जाना शामिल है। कलेक्टर श्री सिंह ने कहा कि इसके लिए मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम, टेक होम राशन सुचारू रूप से संचालित होता रहे। जिले के ग्राम आरोग्य केन्द्र सक्रिय रूप से कार्य करें। इस अभियान से जुड़े अधिकारी- कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर के द्वारा ट्रेनिंग दी जाये। दिव्यांग हितग्राहियों को स्थानीय स्तर पर ही किया जाये लाभांवित           उप संचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण श्रीमती अंजना त्रिपाठी द्वारा पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से दिव्यांगों एवं वृद्धजनों के लिए शासन द्वारा संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया गया। कलेक्टर श्री सिंह ने सभी अधिकारियों- कर्मचारियों, एनसीसी, एनएसएस, सामाजिक संस्थायें, वालेंटियर्स, जनअभियान परिषद को 5 मार्च को आयोजित दिव्यांग/ वृद्धजन स्वास्थ्य परीक्षण शिविर, जिसे मिशन दिव्य वयोश्रेष्ठ सत्कार का नाम दिया गया है, के सफल आयोजन पर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजन ब्लॉक स्तर पर भी किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि इस तरह के अभियान की शुरूआत करने का उद्देश्य दिव्यांग हितग्राही को बगैर परेशानी के स्थानीय स्तर पर ही आवश्यक सहायक उपकरण एवं योजनाओं का लाभ मिल जाये। इसके लिए उसे कलेक्ट्रेट आने की आवश्यकता न पड़े।           कलेक्टर ने कोविड- 19 टीकाकरण के लक्ष्य की पूर्ति करने पर अधिकारियों को बधाई दी। बैठक में अपर कलेक्टर वैद्य द्वारा बताया गया कि वाहन दुर्घटना में ज्ञात एवं अज्ञात वाहन से मृत व्यक्ति के परिजनों को सोलेशियम फंड के तहत राहत राशि प्रदान की जाती है। इसका भी लाभ शिविरों में दिलाया जाये।