अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” कार्यक्रम कर्त्तव्य और अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। यदि एक व्यक्ति अपने कर्त्तव्य का सही ढंग से निर्वहन करे तो दूसरे व्यक्ति को उनका अधिकार अवश्य मिलेगा। सभ्य समाज की परिकल्पना में हर व्यक्ति को अधिकार मिले और उनका संरक्षण हो यह सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यह विचार चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने शनिवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस पर म.प्र. मानव अधिकार आयोग द्वारा “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” विषय पर आधारित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए व्यक्त किये। मंत्री श्री सारंग ने कहा कि मानव अधिकार दिवस पर प्रत्येक नागरिक को यह संकल्प लेना चाहिये कि मानव अधिकारों के संरक्षण के लिये हम अपने कर्तव्यों का पूर्ण निष्ठा के साथ पालन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी के साथ और संयुक्त प्रयास से ही भारत एक वैभवशाली राष्ट्र के रूप में स्थापित होगा। मंत्री श्री सारंग ने कार्यक्रम में उपस्थित सभी लोगों को अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए मानव अधिकार संरक्षण की शपथ भी दिलाई। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिव्यांग वर्ग को दिया सम्मान मंत्री श्री सारंग ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिव्यांगजनों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके अधिकारों के संरक्षण के लिये सराहनीय कार्य हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री मोदी के आहवान पर अब ‘दिव्यांग’ शब्द का उपयोग किया जाता है। यह दिव्यांग वर्ग के प्रति उनकी कटिबद्धता को प्रमाणित करता है। पैरा ओलंपिक एवं अन्य खेलों में विजेता दिव्यांग खिलाड़ियों को किया सम्मानित मंत्री श्री सारंग ने पैरा ओलंपिक एवं अन्य खेलों में विश्व पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले दिव्यांग खिलाड़ियों को उत्कृष्ट प्रदर्शन करने पर सम्मानित किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने ‘दिव्यांगजनों के मानव अधिकार’ पुस्तिका का विमोचन भी किया। आयुक्त निःशक्तजन कल्याण श्री संदीप रजक ने दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के प्रदेश में प्रभावी क्रियान्वयन के लिए किए जा रहे प्रयासों की जनाकारी दी। साथ ही दिव्यांगजन न्यायालय द्वारा समस्याओं के त्वरित निराकरण के मॉडल पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने बताया की यूडीआईडी कार्ड बनाने में म.प्र. अब प्रथम स्थान पर है उल्लेखनीय है कि “दिव्यांगजनों के मानव अधिकार” पर आधारित कार्यक्रम में विषय विशेषज्ञों ने प्रस्तुतिकरण से दिव्यांगजनों के अधिकारों के संरक्षण के लिए सुझाव भी दिए। मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष श्री मनोहर ममतानी, अध्यक्ष रेरा अपीलीय अधिकरण न्यायमूर्ति श्री व्ही.पी.एस. चौहान, अध्यक्ष मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण न्यायमूर्ति श्री जे.पी. गुप्ता, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग भोपाल के सम्मानित सदस्य सहित शहर के गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।

गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली के सफलतम एक वर्ष पूर्ण होने पर पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएँ दी। डॉ. मिश्रा ने कहा कि प्रदेश की पुलिस बहुत ही कर्त्तव्यनिष्ठ और परिश्रमी है। कोरोना काल में पुलिस ने उत्कृष्ट कार्य कर दिखाया है। गृह मंत्री डॉ. मिश्रा पुलिस कमिश्नर कार्यालय भोपाल में कमिश्नर प्रणाली के एक वर्ष की कार्य अवधि की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने महिला एवं पुरूष कर्मचारियों को पुष्प-गुच्छ भेंट कर बधाई और शुभकामनाएँ भी दी और सभी का मुँह मीठा कराया। पुलिस महानिदेशक श्री सुधीर सक्सेना, पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री मकरंद देऊस्कर, एडीजी श्री अशोक अवस्थी सहित आला पुलिस अधिकारी मौजूद थे।गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस द्वारा एक वर्ष में किये गये कार्यों पर संतोष जताया। उन्होंने कहा कि प्रदेश की पुलिस द्वारा सदैव विपरीत परिस्थितियों में बेहतर कार्य कर अच्छे परिणाम भी दिये हैं। कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद भोपाल में 20 प्रतिशत और इंदौर में 25 प्रतिशत अपराध दर में कमी आई है। चोरी, लूट सामग्री की बरामदगी की समय-सीमा 70 दिन से घट कर मात्र 12 दिन रह गई है। कमिश्नर प्रणाली से अपराधी तत्वों में खौफ उत्पन्न हुआ है। साथ ही बाउण्ड ओवर की कार्यवाही भी सख्ती से की गई है। निर्धारित समय-सीमा के पहले यदि कोई अपराधी बाउण्ड का उल्लंघन करता है, तो उसे शेष अवधि के लिये जेल भेज दिया जाता है। प्रदेश में आशा अभियान, किशोरी बालिका सुरक्षा एवं संरक्षण कार्यक्रम, ऊर्जा महिला सुरक्षा डेस्क और मुस्कान अभियान का भी बेहतर संचालन किया जा रहा है। थानों की रैंकिंग जनता द्वारा : एक बेहतर पहल गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने पुलिस कमिश्नर भोपाल श्री देऊस्कर द्वारा जनता के फीडबेक के आधार पर थानों की रैंकिंग की पहल को सराहा। श्री देऊस्कर ने बताया कि "कैसी है आपकी पुलिस'' नवाचार करते हुए पुलिस थानों में रजिस्टर रखवाया गया, जिसमें आगंतुकों द्वारा अपने मोबाइल नम्बर दर्ज किये गये। इन नम्बरों पर कॉल कर पुलिस कमिश्नर कार्यालय द्वारा जनता से फीडबेक लिया गया। जनता से प्राप्त फीडबेक पर थानों की रैंकिंग की गई। बेहतर कार्यों को जनता के समक्ष लाया जाये गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने कहा कि हमारी पुलिस बहुत ही अच्छी और परिश्रमी होने के साथ कर्त्तव्यनिष्ठ भी है। आवश्यकता इस बात की है कि अच्छे कार्यों का सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफार्म पर व्यापक प्रचार-प्रसार किये जाये। पुलिस की मदद से घायल को पहुँचाया अस्पताल गृह मंत्री डॉ. मिश्रा ने लिंक रोड नम्बर-1 पर अपना काफिला रूकवा कर दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाया। डीसीपी ट्रेफिक श्री हंसराज ने बताया कि पुलिस कमिश्नर कार्यालय आते समय गृह मंत्री डॉ. मिश्रा रास्ते में हुई दुर्घटना को देख कर रूक गये। एम्बुलेंस में मरीज को शिफ्ट कराने के बाद वे पुलिस कमिश्नर कार्यालय के लिये रवाना हुए। उन्होंने दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुँचाने में पुलिस की तत्परता को सराहा। उन्होंने कहा कि पुलिस के जवानों ने त्वरित कार्यवाही कर न केवल एम्बुलेंस को बुलाया, बल्कि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को शीघ्रता से अस्पताल भिजवा कर सराहनीय कार्य किया।

व्यवस्था सुधार का मेरा मिशन जन-सहयोग के बिना सफल नहीं होगा : मुख्यमंत्री श्री चौहानhttps://youtu.be/Spb7DW8M_Mk गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान अटल जी के जन्म दिन से शुरू होगा सीएम भू-अधिकार योजना में प्लाट वितरण का कार्य अच्छा काम करने वाले तीन अधिकारियों को किया सम्मानित शिकायत के आधार पर तीन अधिकारियों को किया तत्काल प्रभाव से निलंबित 110 करोड़ से अधिक के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और लोकार्पण किया नये हितग्राहियों को दिये योजनाओं के स्वीकृति-पत्र मुख्यमंत्री सीधी जिले के सीएम जन-सेवा अभियान के स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम में हुए शामिल मख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान का यह कार्यक्रम गरीबों की जिंदगी बदलने का अभियान है। अभियान में केन्द्र और राज्य सरकार की 38 अलग-अलग योजनाओं में पात्र व्यक्तियों को चिन्हित करने के लिये जन-सेवा शिविर लगा कर 83 लाख नये हितग्राही जोड़े गये हैं। इन सभी को योजनाओं का लाभ मिलना अब शुरू हो जायेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता का राज है। मेरा प्रयास है कि जनता को अपने काम के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाना पड़े। उनकी जायज आवश्यकताओं की पूर्ति और उनकी समस्याओं का निराकरण के लिये ही प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान चलाया गया। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज सीधी जिले में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने प्रारंभ मे कन्या-पूजन और दीप जला कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। उन्होंने विभिन्न योजनाओं के नवीन हितग्राहियों को स्वीकृति-पत्र वितरित किये। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 43 करोड़ 88 लाख के विकास कार्यों का भूमि-पूजन और 64 करोड़ 49 लाख के कार्यों का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि आज मुझे यह बताते हुए खुशी है कि रीवा संभाग में जन-सेवा अभियान में प्राप्त 7 लाख 59 हजार 778 आवेदन में से 7 लाख 2 हज़ार 845 आवेदन स्वीकृत कर अलग-अलग योजनाओं में हितग्राहियों के नाम जोड़ दिए गए हैं। सीधी जिले में भी 1 लाख 37 हज़ार भाई-बहनों के नाम योजनाओं में जोड़े गये। इन सभी हितग्राहियों को आज पूरे रीवा संभाग में स्वीकृति-पत्र वितरित किये जा रहे है। उन्होंने कहा कि स्थानीय जन-प्रतिनिधि और कलेक्टर-कमिश्नर यह सुनिश्चित करें कि स्वीकृति-पत्र के लिए किसी हितग्राही को परेशान न होना पड़े। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मेरे लिये तो मेरी जनता ही भगवान है। मैं हमेशा कहता हूँ, भगवान के दर्शन अगर करना है तो दीन-दुखियों की सेवा कर गरीबों के आँखों के आँसू पोछ लो। इनकी आँखों में साक्षात नारायण दिखाई देंगे। मैं पूरे प्रशासन से कहता हूँ कि आपकी ड्यूटी है कि जनता की बेहतर सेवा की जाए। मुख्यमंत्री सहित विधायक, सांसद, कलेक्टर-एसपी और नीचे तक के अधिकारी-कर्मचारी हम सब लोकतंत्र में जनता के सेवक हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मुझे लोग आजकल कह रहे हैं कि आपका मूड कुछ बदला हुआ है। जब काम अच्छा होता है तो मैं प्रशंसा करता हूँ और कहीं गड़बड़ होती है या कोई पैसा खा रहा है, कोई रिश्वत ले रहा है, कोई भ्रष्टाचार कर रहा है तो ऐसे लोगों के खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही भी करता हूँ। अगर कुर्सी पर बैठे हो तो जनता के लिए ढंग से काम करों। मैं व्यवस्थाओं को सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। इस मिशन में जनता के सहयोग के बिना सफलता नहीं मिल सकती। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि प्रदेश में जनजातीय भाइयों के लिए 89 विकासखण्डों में पेसा एक्ट लागू कर ग्राम सभाओं को अनेक अधिकार दिये गये हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर हमारे जनजातीय भाई-बहन आत्म-निर्भरता की ओर बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने अपने नव निर्वाचित सरपंचों के अधिकार बढ़ाये हैं। इन अधिकारों का उपयोग कर ग्राम स्वराज की नई परिकल्पना को मूर्त रूप दिया जाये। सरकार की जनहितकारी योजनाएँ निचले स्तर तक पहुँचे और सभी पात्र लोगों को उसका लाभ मिले, यह हमारी प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो विकास और गरीबों के हित में कार्य हुए है, ऐसे काम पूर्व की सरकारों में कभी नहीं हुए। चारों तरफ सड़कों का जाल, पानी और बिजली की व्यवस्था के साथ हमारे किसान भाइयों एवं गरीबों के लिये अनेक योजनाएँ चला कर लाभ दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वर्ष 2018 में तत्कालीन सरकार ने किसान भाइयों का कर्ज 10 दिन में माफ करने की घोषणा की थी। सवा साल हो गए कर्ज माफ तो किया नहीं उस कर्जे पर ब्याज जरूर चढ़ गया। इस ब्याज को उतारने के लिये मैं इसी बजट में राशि का प्रावधान कर रहा हूँ। ब्याज के कारण जो डिफाल्टर हो गए, उनका पैसा अब किसान नहीं हम भरेंगे, हमारी सरकार भरेगी, ताकि किसानों से डिफाल्टर का टैग हट जाए। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि किसान भाई जरा गंभीरता से सोच कर देखे कि बिना सिंचाई के उनका कल्याण हो सकता है। हमने एक नहीं अनेक सिंचाई योजनाएँ पूरी की और जीरो प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने जैसे किसान हितैषी कदम उठाए हैं। बिजली की व्यवस्था बेहतर करने की कोशिशें लगातार जारी है। किसानों को पर्याप्त बिजली दी जा रही है। खराब ट्रांसफार्मर भी शीघ्रता से बदले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि गरीबों के लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई-दवाई और रोजगार का इंतजाम भी किया जा रहा है। फ्री राशन की योजना आज तक किसी ने नहीं दी।  प्रधानमंत्री 5 किलो राशन भेजते हैं, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना में भी 5 किलो राशन दिया जाता है। गरीब के राशन में यदि कोई गड़बड़ी करेगा उसे किसी कीमत पर छोड़ा नहीं जायेगा। तो उसे सीधे हथकड़ी लगाकर जेल भेजा जायेगा। । मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में प्रदेश के गरीबों को आवास बना कर दिये जा रहे हैं। आवास योजना की राशि सीधे हितग्राही के खाते में अंतरित की जा रही है, इसमें यदि कोई गड़बड़ी करता है या पैसे की मांग करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्यवाही होगी। जिन परिवारों के पास आवास के लिये भूमि नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना में जमीन का पट्टा दिया जायेगा। इसकी शुरूआत अटल जी के जन्मदिन 25 दिसंबर से की जायेगी। कई सालों से बनी पुरानी कॉलोनियों को वैध कर विकास के सारे काम करवाये जायेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि राज्य सरकार सबको साथ लेकर आगे बढ़ना चाहती है। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के क्षेत्र में व्यापक स्तर पर काम किये जा रहे हैं। शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन कर सी.एम.राइज स्कूल खोले जा रहे है। सीधी जिले में ही सी.एम.राइज स्कूल स्वीकृत हो चुके हैं, जिनके भवन निर्माण की निविदा जारी हो चुकी है। मेधावी बच्चों को लेपटॉप के साथ उनकी उच्च शिक्षा की फीस भी राज्य सरकार भर रही है। शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति करते हुए मध्यप्रदेश की धरती पर मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई अंग्रेजी में नहीं अब हिंदी भाषा में की जाएगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि रोजगार के क्षेत्र में भी हम क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं। सरकारी नौकरी में 1 लाख 13 हज़ार रिक्तियाँ निकल चुकी है और स्व-रोजगार के माध्यम से भी रोजगार उपलब्ध करवाये जा रहे हैं। स्व-सहायता समूहों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाते हुए महिलाओं को भी आत्म-निर्भर बनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जल जीवन मिशन शुरू किया है। मिशन में पाइपलाइन बिछा कर हर घर नल से जल दिया जा रहा है। अब मेरी बहनों को पानी के लिये हैंडपंप पर जाना नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मिशन में हो रहे कार्यों पर अधिकारियों के साथ जन-प्रतिनिधि भी निगरानी रखें। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने खुशी जाहिर की कि सीधी जिले में नवाचार करते हुए बिल्हा डैम का पुनर्निर्माण शुरू किया गया है। इससे लगभग 50 हज़ार हेक्टेयर में सिंचाई की व्यवस्था हो सकेगी। उन्होंने जिले में महुआ उत्पादन में भी नवाचार करने पर बधाई दी। जिले के मझौली विकासखंड की खजुरिया ग्राम पंचायत में 100 एकड़ जमीन पर गो-अभयारण्य बनाया जा रहा है, जो गौ माता को आसरा और सहारा देगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सीधी को अत्याधुनिक विकसित शहर बनाया जाएगा। मिनी स्मार्ट सिटी के काम का अगला फेज हम फिर लेकर आएंगे, जिससे सीधी लगातार आगे बढ़ता रहे। जिले के विकास में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। इंजीनियर कॉलेज भी यहाँ प्रारंभ करेंगे जिससे सीधी के बच्चों को ढंग से शिक्षा का लाभ मिल सके। मुख्यमंत्री ने अपील की कि फालतू बिजली न जलाएं। इससे सरकार को बड़ी बचत होगी। सब मिल कर संकल्प ले कि सीधी जिले को आगे बढ़ाने में सरकार का साथ देंगे। अपने शहर-गाँव को बेहतर बनाएंगे और भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ेंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने सीधी जिले के तीन अधिकारी तहसीलदार मझौली श्री वी.के.पटेल, परियोजना समन्वयक रमसा श्री सुजीत मिश्र और जनपद मझौली श्री मान सिंह सैयाम को अच्छे काम के लिये सम्मानित किया। शिकायत के आधार पर पूर्व प्रभारी अधिकारी मनरेगा (वर्तमान में कटनी पदस्थ), जिला शिक्षा अधिकार और प्रभारी तहसीलदार रामपुर नैकिन को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। जनजातीय कार्य, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री सुश्री मीना सिंह और सांसद श्रीमती रीति पाठक ने भी संबोधित किया। विधायक श्री केदारनाथ शुक्ला ने स्वागत भाषण दिया। कार्यक्रम में विधायक, जन-प्रतिनिधि और बड़ी संख्या में नागरिक उपस्थित थे।