मध्यप्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने विद्युत कंपनियों के मुख्यालय शक्ति भवन में पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंप‍नी की समीक्षा की। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि पूर्व की तुलना में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली ट्रिपिंग में काफ़ी कमी आई है। श्रीर तोमर ने कहा कि विद्युत क्षेत्र में उपभोक्ता संतुष्टि सर्वोपरि है और इस विषय पर मैदानी अभियंताओं को विशेष ध्यान देना होगा। समीक्षा बैठक में एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी के प्रबंध संचालक और कंपनी के चेयरमेन श्री विवेक पोरवाल, पूर्व क्षेत्र कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अनय द्विवेदी, कंपनी के चार क्षेत्रों के मुख्य अभियंता और मैदानी अधीक्षण अभियंता उपस्थि‍त थे। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मध्यप्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी की समीक्षा करते हुए कहा कि ट्रांसमिशन लाइन में ट्रपिंग नियंतत्रित करने के लिए कार्य योजना बना कर कार्य करें। उन्होंने कहा कि ट्रांसमिशन उपलब्धता इसी प्रकार बना कर रखी जाए जिससे कि शासन की मंशानुसार उपभोक्ताओं को बिजली आपूर्ति सतत्, निर्बाध व गुणवत्ता रूप से की जा सके। पावर ट्रांसमिशन कंपनी के प्रबंध संचालक श्री सुनील तिवारी ने कंपनी के कार्यों व भविष्य की योजनाओं का एक प्रजेन्टेशन दिया। खराब मीटर समय सीमा में बदले जाएं ऊर्जा मंत्री ने उपभोक्ताओं खासतौर से घरेलू उपभोक्ताओं के परिसर में स्थापित मीटरों की जानकारी लेते हुए कहा कि खराब मीटर एक निश्चित समय सीमा में परिवर्तित किए जाएं जो कि विद्युत वितरण कंपनी और उपभोक्ता दोनों के लिए लाभप्रद है। उन्होंने कहा कि जिन परिसर में मीटर नहीं लगाए गए हैं, वहाँ यह काम शीघ्रता से किया जाए। बिलों में हो पारदर्शिता ऊर्जा मंत्री ने विद्युत उपभोक्ताओं को जारी किए जाने वोल बिलों के संबंध में कहा कि किसी भी उपभोक्ता को जारी होने वाले बिलों में पारदर्शिता के साथ उनमें होने वाली विसंगति का समाधान तेजी से किया जाए। कनिष्ठ अभियंताओं को मेंटेनेंस की गहन जानकारी ज़रूरी ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने कहा कि मैदानी अभियंता परिणाम पर फोकस करते हुए कार्य करें। उन्होंने कहा कि मैदानी कनिष्ठ अभियंताओं को अपने क्षेत्र के सभी मेंटेनेंस की विस्तृत जानकारी होना ज़रूरी है। कनिष्ठ अभियंताओं को ट्रांसफार्मर एवं लाइनों के मेंटेनेंस की गहन जानकारी होना चाहिए जिससे कि वे उपभोक्ताओं की समस्याओं का समाधान त्वरित रूप से कर सकें। विद्युत सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें ऊर्जा मंत्री श्री तोमर ने कहा कि विद्युत वितरण कंपनी के स्टोर से मैदानी क्षेत्रों में आवश्यक सामग्री को भेजने की एक प्रक्रिया निर्धारित होनी चाहिए। साथ ही विद्युत संबंधी सामग्री की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जाए। मंत्री श्री तोमर ने कहा कि ट्रांसफार्मर के साथ अन्य उपकरणों में लगने वाली सामग्री के मापदंड व एकरूपता उच्च स्तर की हो। कंपनी के एमडी ने दिया प्रजेन्टेशन पूर्व क्षेत्र कंपनी के प्रबंध संचालक श्री अनय द्विवेदी ने ऊर्जा मंत्री को जानकारी दी कि प्रत्येक उपभोक्ता के मीटर में क्यूआर कोड लगा दिए गए हैं, जिससे कि मैदानी अभियंता अपने मोबाइल फोन में उपभोक्ता की बिजली लोड संबंधी जानकारी ले सकेंगे। जबलपुर में जिन उपभोक्ताओं को अपने लोड संबंधी जानकारी को ले कर संदेह था, उनका समाधान एवं संतुष्टि उपभोक्ता के समक्ष की गई।

मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि स्वस्थ प्रतियोगिता लोकतंत्र की ताकत है। सीएम हेल्पलाइन, जन-सुनवाई और समाधान ऑनलाइन जनता से जुड़ने, उनकी समस्याओं के समाधान और सुशासन के सशक्त माध्यम है। इन गतिविधियों में जिलों में परस्पर प्रतियोगी भाव से जनता को अधिक राहत मिलती है। राज्य शासन द्वारा प्रति माह जिलों के कार्यों की समीक्षा कर बेहतर और त्वरित कार्यवाहियाँ करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाता है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय सचिव प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत श्री वी. श्रीनिवास से यह बात कही। मुख्यमंत्री श्री चौहान से श्री वी. श्रीनिवास ने निवास कार्यालय में सौजन्य भेंट की। संयुक्त सचिव श्री एन.बी.एस. राजपूत तथा अन्य अधिकारी भी साथ थे। केन्द्रीय सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि राष्ट्रीय गुड गवर्नेंस इंडेक्स में मध्यप्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। गुड गवर्नेंस इंडेक्स को जिला स्तर पर लागू किए जाने पर भी चर्चा हुई। नागरिकों को ई-सर्विसेज उपलब्ध कराने में मध्यप्रदेश, देश में चौथे स्थान पर है। सचिव श्री वी. श्रीनिवास ने कहा कि सीएम हेल्पलाइन की लोकप्रियता को देखते हुए अन्य राज्यों में इसका क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार सीएम हेल्पलाइन की प्रक्रिया के दस्तावेजीकरण के लिये इच्छुक है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने केन्द्रीय सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा आगामी वर्ष भोपाल में ई-गवर्नेंस पर राष्ट्रीय सम्मेलन करने के प्रस्ताव पर सहमति दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में संचालित मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान की जानकारी दी।

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) और अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा करने तथा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अतिरिक्त आवंटन के लिये भारत सरकार के पास केंद्रीय पूल में अनाज का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। एक जनवरी, 2023 को लगभग 159 लाख मीट्रिक टन गेहूं और 104 एलएमटी चावल उपलब्ध हो जायेगा। याद रहे कि प्रत्येक वर्ष की पहली जनवरी को 138 एलएमटी गेहूं और 76 एलएमटी चावल का भंडारण होना जरूरी होता है। इस बार यह उससे कहीं अधिक है। केंद्रीय पूल में 15 दिसंबर, 2022 को लगभग 180 एलएमटी गेहूं और 111 एलएमटी चावल की उपलब्धता दर्ज की गई।एक आवश्यक नियम के तहत प्रत्येक वर्ष की एक अप्रैल, एक जुलाई, एक अक्टूबर और एक जनवरी को अनाज का एक तयशुदा भंडार मौजूद होना जरूरी है। केंद्रीय पूल में गेहूं और चावल का भंडार हमेशा इस आवश्यक पैमाने से अधिक रहा है। एक अक्टूबर को 205 एलएमटी गेहूं और 103 एलएमटी चावल का बफर स्टॉक रखने का नियम है, जबकि एक अक्टूबर, 2022 को लगभग 227 एलएमटी गेहूं और 205 एलएमटी चावल का भंडारण दर्ज किया गया। एक जनवरी, 2023 को भी पर्याप्त मात्रा में अनाज उपलब्ध रहेगा, जो एक जनवरी के आवश्यक बफर स्टॉक से काफी अधिक होगा।पिछले मौसम में गेहूं की खरीद यद्यपि कम हुई थी, क्योंकि उत्पादन कम हुआ था और भू-राजनैतिक परिस्थिति के चलते किसानों ने खुले बाजार में एमएसपी से अधिक कीमत पर अपनी उपज बेची थी। इसके बावजूद गेहूं की अगली फसल के आने तक देश की जरूरतों को पूरा करने के लिये केंद्रीय पूल में गेहूं का पर्याप्त भंडार मौजूद रहेगा। इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी चावल को ध्यान में रखते हुये समीक्षा की गई है, जिससे केंद्रीय पूल में गेहूं का भंडारण पर्याप्त मात्रा में हो जाये, ताकि कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतों को पूरा किया जा सके।भारत सरकार ने इस वर्ष गेहूं के एमएसपी को बढ़ाया है। उल्लेखनीय है कि आरएमएस 2022-23 के लिये पिछले वर्ष गेहूं का एमएसपी 2015 रुपये/कुंतल था, जो अब बढ़ाकर 2125 रुपये/कुंतल कर दिया गया है। इस तरह एमएसपी में 110 रुपये/कुंतल की बढ़ोतरी के साथ-साथ अच्छे मौसमी हालात भी पैदा हुये, जिनके कारण यह आशा की जाती है कि अगले वर्ष के दौरान गेहूं का उत्पादन व खरीद सामान्य रहेगी। अगले वर्ष गेहूं की खरीद अप्रैल 2023 से आरंभ होगी। शुरुआती मूल्यांकन के अनुसार पिछले वर्ष की तुलना में इस बार गेहूं की बुवाई में भी काफी बढ़ोतरी देखी गई है।भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि केंद्रीय पूल में अनाज की उपलब्धता पर्याप्त रूप से बनी रहे, ताकि देशभर की सभी कल्याणकारी योजनाओं की जरूरतें पूरी की जा सकें तथा कीमतें भी नियंत्रित रहें।