नरसिंहपुर जिला जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी ने जारी किया आदेश नरसिंहपुर। पेयजल एवं अन्य निस्तार समस्याओं को देखते हुए जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने एवं बढ़ाने के लिए पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती शीतला पटले ने मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 एवं संशोधन अधिनियम 2002 के प्रावधानों के तहत जनहित में जिले की समस्त विकासखंडों के ग्रामीण और नगरीय/ शहरी क्षेत्रों को तत्काल प्रभाव से जल अभावग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का आदेश जारी किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है, जो 30 जून 2025 तक की अवधि के लिए लागू होगा। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के प्रावधानों के तहत एक पक्षीय तौर पर पारित किया गया है।जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्त्ति बिना अनुमति के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में किसी भी शासकीय भूमि पर स्थित जल स्रोतों में पेयजल तथा घरेलू प्रयोजनों को छोड़कर अन्य किसी भी प्रयोजनों के लिये नहरों में प्रवाहित जल के अलावा अन्य स्रोतों का जल दोहन किन्ही भी साधनों द्वारा जल का उपयोग नही करेगा। जिले की समस्त विकासखण्डों एवं नगरीय क्षेत्रों की समस्त नदियों, नालों, स्टापडैम, सार्वजनिक कुओं तथा अन्य जल स्रोतों का उपयोग एवं घरेलू प्रयोजन हेतु तत्काल प्रभाव से सुरक्षित किया गया है। जिले के जल अभावग्रस्त क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति स्वयं अथवा प्राईवेट ठेकेदार अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के पूर्व अनुज्ञा प्राप्त किये बिना किसी भी प्रयोजन के लिये नवीन नलकूप का निर्माण नहीं करेगा। यह आदेश शासकीय नलकूप खनन पर लागू नही होगा।जारी आदेश में कहा गया है कि जिन व्यक्तियों को अपनी निजी भूमि पर नलकूप खनन कार्य कराना है, उन्हें ऐसा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में निर्धारित शुल्क के साथ संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को आवेदन करना होगा। इस कार्य के लिए जिले के "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" के समस्त अनुविभागीय राजस्व अधिकारी को उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत सक्षम अधिकारी प्राधिकृत किया गया है। अनुविभागीय अधिकारी अनुमति देने के पूर्व आवश्यक जांच एवं परीक्षण की कार्यवाही पूर्ण कर लेवें तथा अनुमति दिये जाने के संबंध में संबंधित क्षेत्र के सहायक यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग से अभिमत/ अनुशंसा प्राप्त करेंगे। खनित नलकूप असफल होने पर नलकपों में से केसिंग नहीं निकाली जायेगी। नलकूप में केप लगाकर चारों ओर 0.50x0.50x0.60 मीटर के साईज का सीमेंट कांकीट ब्लॉक बनाना अनिवार्य होगा।सार्वजनिक पेयजल स्रोत सूख जाने के कारण वैकल्पिक रूप से दूसरा कोई सार्वजनिक पेयजल स्रोत उपलब्ध नहीं होने पर जनहित में संबंधित अनुविभागीय राजस्व अधिकारी उस क्षेत्र के निजी पेयजल स्रोत को "पेयजल परिरक्षण संशोधित अधिनियम 2002" के प्रावधानों और उल्लंघन करने वालों के विरूद्ध "मप्र पेयजल परिरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-9 (मध्यप्रदेश पेयजल परिक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022 के द्वारा संशोधित) एवं भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।जारी आदेश का प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, अनुविभागीय पुलिस अधिकारी, सभी थाना प्राभारी, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के समस्त फील्ड स्तर के अधिकारी- कर्मचारी, सभी नगरीय निकायों के मुख्य नगर पालिका अधिकारियों, सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों तथा सभी ग्राम पंचायतों के सचिवों द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी को कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा अवगत कराया गया कि ग्रीष्म ऋतु में नरसिंहपुर जिले के औसत भू-जल स्तर में गिरावट हुई है। सिंचाई इत्यादि कार्यों में भू-गर्भीय जल का अत्यधिक दोहन होने के कारण पेयजल स्रोतों के जलस्तर में कमी आयी है। इस कारण जिले के समस्त विकासखण्ड एवं नगरीय/ शहरी क्षेत्रों के नलकूपों एवं अन्य जल स्रोतों के जल स्तर में तेजी से गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे जिले में पेयजल संकट की स्थिति निर्मित होने की संभावना है। पेयजल संकट की स्थिति को देखते हुये उनके द्वारा अनुशंसा की गई है कि निजी नलकूप खनन में पूर्णतः प्रतिबंध लगाया जावे, जिससे सार्वजनिक पेयजल स्रोतों की क्षमता प्रभावित न हो। जनहित में पेयजल एवं अन्य निस्तार समस्याओं को देखते हुये जनता को पेयजल प्रदाय बनाये रखने एवं बढ़ाने के लिये, पेयजल का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिये तथा जनता की आवश्यकता की पूर्ति के लिये सम्पूर्ण जिले को "जल अभावग्रस्त क्षेत्र" घोषित किया जावे। इस पर कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने उक्त आदेश जारी किया है।

धेनु शक्ति संघ गो तस्करों पर कार्यवाही के लिए 21अप्रैल को मुख्यमंत्री के नाम सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देगा*- साध्वी निष्टा गोपाल सरस्वती सुसनेर,पिड़ावा/19 अप्रैल, गोपाल परिवार संघ द्वारा संचालित मातृशक्ति में गोरक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाला संगठन *धेनु शक्ति संघ* राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता से 52 ट्रकों में मध्यप्रदेश की सीमा पर बांसवाड़ा में पकड़े गए नर गोवंश जिन्हें निर्दयता पूर्वक ठूस ठूस कर भर रखा था जिन्हें विगत दिनों बांसवाड़ा की अनेक गो शालाओं में भेजकर गोपाल परिवार संघ की वरिष्ठ साध्वी श्रद्धा गोपाल सरस्वती के नेतृत्व में बांसवाड़ा क्षेत्र के हजारों गो सेवकों ने गो तस्करों के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए जिला कलेक्टर बांसवाड़ा जिला कलेक्टर इंद्रजीत यादव को ज्ञापन सौंपकर मांग की थी कि 52 ट्रकों में अवैध रूप से जो नर गोवंश मध्यप्रदेश के रतलाम जिले से प्रवेश करवाने का प्रयास किया जा रहा था जिसे मध्यप्रदेश शासन ने नर गोवंश की वैद्य अनुमति नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया था उन सभी 52 ट्रकों पर कार्यवाही करने की बात जिला कलेक्टर को कही थी लेकिन आज तक उन ट्रक चालकों एवं नर गोवंश को लाने वाले व्यक्तियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई बल्कि पुलिस प्रशासन उन गो सेवकों को डरा धमकाकर गो सेवकों पर केस दर्ज कर उनका जीवन खराब करने की धमकी दे रहा है , पुलिस के इस दोहरे चरित्र के खिलाफ सम्पूर्ण राजस्थान के गो सेवकों में भयंकर आक्रोश है और गो तस्करों पर कारवाही नहीं होने के कारण अब पूरे राजस्थान में जन आंदोलन की रचना गो सेवक कर रहें है ओर उसी के तहत 21 अप्रैल 2025 सोमवार को प्रातः 11 बजे धेनु शक्ति संघ मातृशक्ति के माध्यम से राजस्थान के सभी जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर मेड़ता से 52 ट्रकों के माध्यम से मध्यप्रदेश की सीमा पर प्रवेश करवाने वाले ट्रकों पर कार्यवाही करने की मांग करेगा ।धेनु शक्ति संघ की साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती ने बताया कि 52 ट्रकों में नागौर जिले के मेड़ता से भेजे गए नर गोवंश के बारे में नागौर प्रशासन का कहना है कि ये सभी नर गोवंश किसानों के यहां खेती के लिए जा रहें थे इस पर साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती ने जिला प्रशासन नागौर से मांग की कि मानले की यह सभी नर गोवंश किसानों के यहां खेती के लिए जा रहें थे तो फिर उन्हें ठूस ठूस कर जबरन क्यों भरा गया था जिसके कारण तीन गोवंश की तो बांसवाड़ा मध्यप्रदेश सीमा पर ही दम घुटने से मौत हो गई और जब ये सभी गोवंश खेती के लिए किसानों के पास जा रहें थे तो फिर इन सभी 52 ट्रकों को मध्यप्रदेश सीमा पर उचित अनुमति नहीं होने के कारण मध्यप्रदेश शासन ने अनुमति क्यों नहीं दी और उन्हें क्यों रोका गया इस पर राजस्थान प्रशासन मौन क्यों है ।साध्वी निष्ठा गोपाल सरस्वती ने कहा कि अगर वास्तव में ये सभी नंदी महाराज खेती के लिए किसानों के पास जा रहें है तो प्रशासन उन सभी किसानों की सूची हमें उपलब्ध करवाएं ताकि उन सभी किसानों को हम अपने निजी खर्चे पर उनके यहां नदी बाबा को भिजवा सकें क्योंकि वास्तव में उक्त सभी नंदी खेती के लिए किसानों के पास जाने वाले है तो उन सभी किसानों की वास्तविकता जाने बिना बांसवाड़ा जिले की गौशालाओं में विराजित 52 ट्रकों से उतारे गए सभी नंदी बाबाओं को कही जाने नहीं देंगे चाहे उसके लिए हमें अपने प्राण भी क्यों न देना पड़े लेकिन धर्म स्वरूप नंदी महाराज को अब पुनः कसाइयों के हाथ में नहीं जाने देंगे और उसी के लिए अब राजस्थान के गौसेवक आर पार की लड़ाई लड़ेगा जिसके प्रथम चरण में 21 अप्रैल को राज्य की मातृशक्ति मुख्यमंत्री राजस्थान के नाम राज्य के सभी जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर गौतस्करों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने की मांग करेगा

ग्लोबल कंफेडरेशन ऑफ काऊ बैस्ड इंडस्ट्रीज (GCCI) की जिला कार्यकारिणी बनाने हेतू बैठक हुई संपन्न छिंदवाड़ा। गाय आधारित उद्योगों का वैश्विक परिसंघ (GCCI) की जिला कार्यकारिणी का निर्माण करने एवं उसके बाद तहसील इकाई बनाने के लिए आज एक बैठक संपन्न की गई।इस बैठक में तहसील अमरवाड़ा, चौरई, सौसर, मोहखेड से आये व्यवसायी, संतजन, बुद्धिजीवी वर्ग सभी लोग उपस्थित हुए। सभी ने इस बैठक की सराहना की और अपना अपना मत रखा। और कार्यकारिणी बनाने में पूरा सहयोग करने की बात कही। GCCI के छिंदवाड़ा जिले के अध्यक्ष शिशिर विश्वकर्मा ने बताया कि हल ही में भोपाल में आयोजित की गई राज्य स्तरीय बैठक में मिले निर्देश के अनुसार 15 दिवस में जिला स्तरीय नवीन कार्यकारिणी का गठन कर गौशाला से संबंधित गतिविधियां की शुरुआत की जाए। मै आप सभी से ये अपील करता हूँ कि जिले की नवीन कार्यकारिणी बनाने में आप GCCI छिंदवाड़ा का सहयोग करें।