नीति आयोग ने आज " गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार पर विशेष ध्यान देने के साथ जैविक और जैव उर्वरकों के उत्पादन और संवर्धन " शीर्षक से टास्क फोर्स की रिपोर्ट जारी की । नीति आयोग के सदस्य (कृषि) प्रोफेसर रमेश चंद ने टास्कफोर्स के सदस्यों, वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में रिपोर्ट जारी की। गौशालाओं को आर्थिक रूप से व्यवहार्य बनाने, आवारा और परित्यक्त मवेशियों की समस्या का समाधान करने और कृषि और ऊर्जा क्षेत्रों में गाय के गोबर और गोमूत्र के प्रभावी उपयोग के उपाय सुझाने के लिए नीति आयोग द्वारा टास्क फोर्स का गठन किया गया था।डॉ. नीलम पटेल, वरिष्ठ सलाहकार (कृषि), नीति आयोग और टास्क फोर्स के सदस्य सचिव ने प्रतिभागियों को रिपोर्ट तैयार करने में टास्कफोर्स द्वारा अपनाई गई पृष्ठभूमि, संदर्भ की शर्तों और दृष्टिकोण के बारे में अवगत कराया।मवेशी भारत में पारंपरिक कृषि प्रणाली का एक अभिन्न अंग थे और गौशालाएं प्राकृतिक खेती और जैविक खेती को बढ़ावा देने में बहुत मदद कर सकती हैं। मवेशियों के कचरे से विकसित कृषि-इनपुट- गाय का गोबर और गोमूत्र आर्थिक, स्वास्थ्य, पर्यावरण और स्थिरता कारणों से पौधों के पोषक तत्वों और पौधों की सुरक्षा के रूप में कृषि रसायनों को कम या प्रतिस्थापित कर सकते हैं। मवेशियों के कचरे का प्रभावी उपयोग चक्रीय अर्थव्यवस्था का एक आदर्श उदाहरण है जो कचरे से धन की अवधारणा का उपयोग करता है।नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद ने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण एशियाई कृषि की अनूठी ताकत फसलों के साथ पशुधन का एकीकरण है। उन्होंने कहा कि पिछले 50 वर्षों में अकार्बनिक उर्वरक और पशुधन खाद के उपयोग में गंभीर असंतुलन पैदा हो गया है। इससे मृदा स्वास्थ्य, खाद्य गुणवत्ता, दक्षता, पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसे स्वीकार करते हुए, भारत सरकार जैविक खेती और प्राकृतिक खेती जैसी टिकाऊ कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रही है। जैव और जैविक आदानों की आपूर्ति के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में कार्य करके गौशालाएं प्राकृतिक और टिकाऊ खेती को बढ़ाने में एक अभिन्न अंग बन सकती हैं।डॉ. वाईएस परमार बागवानी और वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन के कुलपति डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल ने हिमाचल प्रदेश के अनुभवों पर प्रकाश डाला और साझा किया कि टास्क फोर्स की रिपोर्ट जैविक और जैव उर्वरकों के उपयोग को बढ़ावा देकर कचरे से संपत्ति बनाने की पहल को मजबूत करेगी। उन्होंने गौशालाओं की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए संस्थागत सहयोग के महत्व पर भी जोर दिया।हाल के वर्षों में जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की ओर हुए बदलाव पर प्रकाश डालते हुए कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री प्रिय रंजन ने उल्लेख किया कि केंद्रीय बजट 2023 में प्राकृतिक खेती को विशेष महत्व दिया गया है और टास्कफोर्स रिपोर्ट की सिफारिशें इन प्रयासों को और आगे बढ़ाएंगी। .टास्क फोर्स के सदस्यों और गौशालाओं के प्रतिनिधियों ने स्थायी खेती को बढ़ावा देने और वेस्ट टू वेल्थ पहल में गौशालाओं की भूमिका के बारे में अपने अनुभव और विचार साझा किए।आज जारी की गई रिपोर्ट गौशालाओं के संचालन लागत और निश्चित लागत और अन्य मुद्दों के तथ्यात्मक अनुमान प्रदान करती है और गौशालाओं में जैव-सीएनजी संयंत्र और प्रोम संयंत्र स्थापित करने में शामिल लागत और निवेश शामिल है। यह गौशालाओं की वित्तीय और आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार के लिए सुझाव और सिफारिशें प्रदान करता है , प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए आवारा, परित्यक्त और गैर-आर्थिक पशु धन की क्षमता को चैनलाइज़ करता है।रिपोर्ट नीचे दी गई लिंक को गूगल पर देखी जा सकती हैhttps://www.niti.gov.in/sites/default/files/2023-03/Gaushala-report-2_07032023_print-file.pdf

बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई। 'बाजार और व्यापार विस्तार' पर तीसरे ब्रेक आउट सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने की।कुल मिलाकर तीन ब्रेक-आउट सत्रों में 63 वक्ताओं और करीब 569 हितधारकों और अन्य लोगों ने सक्रिय विचार-विमर्श और चर्चा देखी, इस प्रकार कुल 632 प्रतिभागियों ने भाग लिया।मॉडरेटर और पैनलिस्ट वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और विभिन्न प्रतिष्ठित संस्थानों, निजी कंपनियों, सहकारी संघों, महिला स्वयं सहायता समूहों के संघों, नागरिक समाज संगठनों, बैंकों, परामर्श फर्मों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि के विशेषज्ञ थे, जो पदोन्नति के साथ निकटता से जुड़े हुए हैं। ग्रामीण आजीविका, उद्यमशीलता, उभरती प्रौद्योगिकियां और वित्त।तीन ब्रेकआउट सत्रों में आयोजित चर्चाओं का सारांश प्रस्तुत करने वाले मॉडरेटर के साथ सत्र का समापन हुआ। मॉडरेटर्स ने अपनी प्रस्तुतियों में, वेबिनार के दौरान उभरे हितधारकों की सिफारिशों/सुझावों पर प्रकाश डाला, जो बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए कार्य बिंदुओं और समय-सीमा का आधार बनेंगे। यह देश में महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण को अगले स्तर पर ले जाने की दिशा में एक कदम होगा।केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती द्वारा समापन टिप्पणी दी गई। स्मृति जुबिन ईरानी। मंत्री ने तीन ब्रेक-आउट सत्रों में दिए गए आकलन और सुझावों की सराहना की- आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पर सुझाव, उत्पादक उद्यमों (पीई) के लिए कमोडिटी ट्रेडिंग, क्षेत्रीय मूल्य श्रृंखलाओं पर जोर आदि। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, डॉ। मुंजपारा महेंद्रभाई ने सत्र के समापन पर औपचारिक धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया।प्रतिभागियों और हितधारकों के अलावा, वेबिनार के उद्घाटन सत्र में लगभग 40 लाख प्रतिभागियों की उत्साहपूर्ण भागीदारी देखी गई, जिनमें केंद्रीय/राज्य/जिला/ब्लॉक स्तर के अधिकारी, आंगनवाड़ी/आशा कार्यकर्ता, महिला एसएचजी/संघों के सदस्य, सार्वजनिक/जन प्रतिनिधि शामिल थे। निजी क्षेत्र के बैंक, नागरिक समाज संगठन और बड़े पैमाने पर जनता।

प्रत्येक स्थान पर आग लगने के कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं।अभी तक वनस्पति और जीव विविधता को कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है05 तारीख से गोवा के जंगलों, निजी क्षेत्रों, सामुदायिक भूमि, वृक्षारोपण, राजस्व भूमि आदि सहित विभिन्न क्षेत्रों में छिटपुट आग लगने की सूचना मिली है और पता चला है।मार्च, 2023। वन विभाग गोवा निकट समन्वय में और जिला कलेक्टर (उत्तर), जिला कलेक्टर (दक्षिण), एसपी (उत्तर), एसपी (दक्षिण) और अन्य लाइन विभागों जैसे आग और आपातकालीन निदेशालय के साथ मिलकर सेवाएं, आग की स्थानीय घटनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता पर संबोधित कर रही हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए पुरुषों और सामग्री को जुटा रही हैं कि आग के स्थानों पर काबू पाया जाए और प्राकृतिक संसाधनों सहित जान-माल की हानि को शून्य/न्यूनतम रखा जाए। सभी संबंधित अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है, स्थिति की बारीकी से समीक्षा की जा रही है और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को समय-समय पर आवश्यक निर्देश जारी किए जा रहे हैं. वनाग्नि की स्थिति से निपटने के लिए विभाग द्वारा अब तक निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं: आग की वास्तविक समय की निगरानी के लिए 24x7 नियंत्रण कक्ष : एफएसआई द्वारा उत्पन्न अलर्ट की वास्तविक समय की निगरानी के लिए एक 24x7 नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। वास्तविक समय के आधार पर वास्तविक समय के आधार पर वास्तविक भू-निर्देशांक और आग के स्थानों के नक्शे को क्षेत्र के अधिकारियों को साझा किया जाता है ताकि आग पर तुरंत ध्यान दिया जा सके।आग की स्थिति की निगरानी के लिए डीसीएफ / एसीएफ स्तर के अधिकारियों को वन क्षेत्रों में विभाजित किया गया है : प्रभावित क्षेत्रों को सेक्टरों में विभाजित किया गया है और डीसीएफ और एसीएफ स्तर के अधिकारियों को आग पर तुरंत ध्यान देने के लिए जंगल के गहन प्रबंधन के लिए ड्यूटी सौंपी गई है। लाइन विभागों के साथ निकट समन्वय में आग। आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए 750 से अधिक लोग युद्ध स्तर पर मैदान में हैं।अनधिकृत प्रविष्टियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, प्रवेश को रोकने के लिए वन और वन्यजीव कानूनों का सख्त प्रवर्तन : वन क्षेत्रों में अनधिकृत प्रवेश की जांच और रोकथाम के लिए, डीसीएफ को वन कानूनों को सुनिश्चित करने और सख्ती से लागू करने के लिए विशिष्ट निर्देश भी दिए गए हैं, जैसा कि लागू होता है और मामला पुलिस विभाग को भी अपने स्तर पर जांच के लिए हरी झंडी दिखाई।लाइन विभागों के साथ समन्वय : जिला कलेक्टर (उत्तर) / (दक्षिण), पुलिस विभाग, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, अग्निशमन और आपातकालीन सेवा निदेशालय, पीआरआई सहित स्थानीय समुदाय के समन्वय से संयुक्त टीमों को फील्ड पर तैनात किया जाता है। आगजनी की घटनाओं पर युद्ध स्तर पर तत्काल नियंत्रण।कलेक्टर्स ने आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय करने का अनुरोध किया निदेशक (अग्निशमन एवं आपातकालीन सेवाएं) सहित डीसी (उत्तर/दक्षिण) एवं एसपी (उत्तर/दक्षिण) से भी संवाद किया गया है कि वे अपने-अपने अधिकार क्षेत्र में आपदा प्रबंधन तंत्र को सक्रिय करें और निर्देश जारी करें. आग की रोकथाम और नियंत्रण के लिए जिम्मेदार अधिकारी।प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सार्वजनिक आउटरीच : बड़े पैमाने पर जनता के बीच जंगल की आग पर जागरूकता पैदा करने के लिए क्या करें और क्या न करें के रूप में निवारक और नियंत्रण उपायों का प्रचार किया जा रहा है।प्रत्येक स्थान पर आग लगने के कारणों/कारणों का पता लगाने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं : सभी संबंधित डीसीएफ को 05.03.2023 के बाद से हुई आग की प्रत्येक घटना की विस्तृत जांच करने का निर्देश दिया गया है।जंगल में आग से बचाव के उपाय तेज: क्षेत्र के अधिकारी और टीमें अग्नि-रेखाओं और आग के टूटने, झाड़ियों को पीटने, जवाबी गोलीबारी करने, पत्ती के कूड़े को साफ करने के माध्यम से आग के लिए ईंधन को काटकर आग पर ध्यान दे रहे हैं।आग की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए एहतियाती उपाय के रूप में, आग पर काबू पाने के लिए उन सभी स्थलों की नियमित निगरानी की जा रही है जहां आग बुझाई गई है।वनाग्नि प्रबंधन के लिए भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना से हवाई सहायता : भारतीय वायु सेना और भारतीय नौसेना के दो हेलीकॉप्टर राज्य भर में आग की सीमा का पता लगाने के लिए लगातार वन क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। सक्रिय अग्नि क्षेत्रों की सीमा का आकलन करने के लिए ड्रोन का भी उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा, दुर्गम क्षेत्रों के मामले में, भारतीय नौसेना/आईएएफ ने भी हेलीबकेट के माध्यम से आग बुझाने में हवाई सहायता प्रदान की है।फील्ड से प्राप्त रिपोर्टों के अनुसार, 05.3.2023 से और 10.3.2023 के 1000 घंटे तक, 48 फायर-स्पॉट का पता लगाया गया है और फील्ड अधिकारियों द्वारा पीआरआई सहित लाइन विभागों और स्थानीय जनता के साथ निकट समन्वय में भाग लिया गया है। .