मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश के वामपंथी अतिवाद प्रभावित (एल.डब्ल्यू.ई.) क्षेत्रों में विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराएगी, जिससे इनका समुचित विकास हो, यहां कानून व्यवस्था सुदृढ़ हो तथा स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर सुगम हों। मुख्यमंत्री श्री चौहान आज गोंदिया में बालाघाट जिले के कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक के साथ नक्सल प्रभावित (वामपंथी अतिवाद प्रभावित) क्षेत्रों की व्यवस्थाओं के संबंध में समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले बालाघाट जिले के बैहर, बिरसा, परसवाड़ा, लांजी विकासखंडों में मनरेगा के अंतर्गत एक वर्ष में 100 दिवस के स्थान पर 200 दिवस का कार्य मजदूरों को दिया जाएगा। बैगा आदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के व्यक्तियों के लिए स्थानीय तौर पर विशेष भर्ती अभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि वामपंथी अतिवाद प्रभावित क्षेत्रों में रोड कनेक्टिविटी के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी तथा ऐसे इलाकों जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता है, वहां मोबाइल नेटवर्क को मजबूत किया जाएगा। इन क्षेत्रों के कौशल विशेष को बढ़ावा देने के लिए कौशल विकास कार्यक्रम चलाए जायेंगे। साथ ही इन क्षेत्रों के स्थानीय उत्पादों को बाजार उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा शासकीय महाविद्यालय गाडरवारा में 19 नवम्बर रानी लक्ष्मी बाई की जयंती को स्त्री शक्ति दिवस के रूप में मनाते हुये रानी लक्ष्मीबाई के चित्र पर माल्यार्पण व पुष्प चढ़ाकर श्रदा सुमन अर्पित किये । इस अवसर पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सभी कार्यकर्ता उपस्थित रहे ।

कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं न्यायमूर्ति श्री संजय यादव, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष मप्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार जिला न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण श्रीमती आशा गोधा की अध्यक्षता व निर्देशन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन 12 दिसम्बर 2020 के लिए न्यायालय में लंबित आपसी राजीनामा योग्य प्रकरणों के अधिक से अधिक में रेफर किये जाने, प्रीसिटिंग आयोजित किये जाने एवं नेशनल लोक अदालत की तैयारियों व उसे सफल बनाने के लिए जिले के समस्त न्यायाधीशों की बैठक बुधवार को आयोजित की गई।           बैठक में जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा प्रत्येक न्यायाधीश से वन- टू- वन आधार पर लंबित प्रकरण जो आपसी राजीनामा योग्य है, उन्हें चिन्हित किये जाने व उनके सौहाद्रपूर्ण निराकरण हेतु विशेष निर्देश प्रदान किये गये। उक्त बैठक में तहसील न्यायालय गाडरवारा में पदस्थ न्यायाधीशगणों से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा की गई। प्रकरणों के अधिक से अधिक निराकरण पर जोर दिया गया। उक्त बैठक में एनआई एक्ट 138, एमएसीटी, विभिन्न बैंकों एवं नगर पालिका, विद्युत विभाग, बीएसएनएल आदि से संबंधित प्रकरणों के अधिक से अधिक संख्या में निराकरण के लिए संबंधित प्रशासनिक व अन्य अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये गये। उनसे अधिकतम सहयोग प्राप्त किये जाने के लिए भी उपस्थित न्यायिक अधिकारियों को निर्देशित किया गया। बैठक में श्री संजय कुमार गुप्ता सचिव जिला प्राधिकरण द्वारा बताया गया कि उक्त नेशनल लोक अदालत का आयोजन कोरोना त्रासदी के कारण फरवरी 2020 के पश्चात प्रथम बार किया जा रहा है। जिसमें कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए पिछली नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरणों से अधिक प्रकरणों के निराकरण व लोक अदालत को सफल बनाने के लिए अनुरोध किया गया। बैठक में समस्त न्यायाधीशगण एवं जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री राजेश सक्सेना उपस्थित थे।