पानी घटते ही जल्द से जल्द करें क्षति का आंकलन : अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को हवाई दौरा कर ग्वालियर एवं चंबल संभाग में बाढ़ से प्रभावित चार दर्जन से अधिक गाँवों का जायजा लिया। इसके बाद ग्वालियर विमानतल पर वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक लेकर बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए चलाए जा रहे राहत एवं बचाव कार्यों की जानकारी ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने निर्देश दिए कि पानी घटते ही जल्द से जल्द क्षति का आंकलन करें, जिससे प्रभावित लोगों को राहत दी जा सके। उन्होंने अति वृष्टि एवं बाढ़ से अधोसंरचना को हुए नुकसान का आंकलन करने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि यदि राहत और बचाव कार्यों के लिये किसी मदद की जरूरत हो तो बताएँ, सरकार द्वारा इसकी पूर्ति की जायेगी। मुख्यमंत्री श्री चौहान बुधवार को ग्वालियर एवं चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित गाँवों का जायजा लेने के लिये राजकीय विमान से राजमाता विजयाराजे सिंधिया विमानतल पहुँचे। यहाँ से मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हेलीकॉप्टर से ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले के बाढ़ प्रभावित लगभग चार दर्जन गाँवों का जायजा लिया। सप्लाई चेन को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने पर दिया जोर बाढ़ प्रभावित गाँवों का हवाई दौरा करने के बाद मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने ग्वालियर विमानतल पर ग्वालियर-चंबल संभाग आयुक्त सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने पिछले दिनों से जारी अत्यधिक बारिश और बाढ़ से प्रभावित सप्लाई चेन को जल्द से जल्द सुदृढ़ करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि हमारी सप्लाई चेन इतनी मजबूत हो, जिससे लोगों को खाद्यान्न, पीने का साफ पानी और बिजली की आपूर्ति में कोई दिक्कत न आये। साथ ही सड़क आवागमन भी सुचारू बना रहे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि बाढ़ प्रभावित सभी गाँवों में अभियान बतौर लोगों की स्वास्थ्य जाँच कराये और दवाइयों का भरपूर इंतजाम करें। खतरा अभी टला नहीं इसलिए विशेष सतर्कता बरतें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हालांकि सिंध, पार्वती एवं कूनों नदी का जल स्तर घटा है। फिर भी जल भराव एवं बाढ़ का खतरा अभी टला नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के दौरान भारी बारिश की चेतावनी दी है। इसलिए विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है। लोगों को फिर से निचले क्षेत्र में न जाने दें। साथ ही जिन घरों के आस-पास पिछले दिनों से पानी भरा है उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाएँ। श्री चौहान ने कहा कि राहत केम्पों में अस्थायी रूप से जिन लोगों का पुनर्वास किया गया है वहाँ पर भोजन-पानी और आवास इत्यादि की बेहतर से बेहतर व्यवस्था रहे। प्रभावित लोगों को राहत देने के साथ क्षतिग्रस्त अधोसंरचना भी दुरूस्त की जाएगी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारी बारिश से आई इस संकट की घड़ी में प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावित लोगों के साथ मजबूती से खड़ी है। सरकार क्षति का आंकलन मिलते ही प्रभावित लोगों को राजस्व पुस्तक परिपत्र (आरबीसी 6 - 4) के तहत राहत देने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ेगी। साथ ही नदियों में आई बाढ़ एवं भारी बारिश से क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों एवं अन्य अधोसंरचना को दुरूस्त करने में भी सरकार धन की कमी नहीं आने देगी। चंबल में बढ़ रहा है पानी , भिंड और मुरैना जिले में विशेष सर्तकता बरतें मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि चंबल नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है। कोटा बैराज से छोड़े गये पानी से भी जल स्तर और बढ़ेगा। भिंड और मुरैना जिले के लिये यह चिंता का विषय है। इसलिए संभावित बाढ़ प्रभावित वाले गाँवों के लोगों को सतर्क कर दें। साथ ही इन जिलों के निचले इलाकों में बसे गाँवों को खाली कराने का काम भी जारी रखें। सुखद बात है हम लोगों को बचाने में सफल रहे मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि यह सुखद है कि ग्वालियर और चंबल संभाग के बाढ़ प्रभावित गाँवों में चारों ओर पानी से घिरे लगभग 4 हजार लोगों को बचाने में हम सफल रहे हैं। ग्वालियर-चंबल संभाग के कुल 218 बाढ़ प्रभावित गाँवों में रेस्क्यू ऑपरेशन पूर्णत: सफल रहे। इन गाँवों में ग्वालियर संभाग के 150 और चंबल संभाग के 68 गाँव शामिल हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन को संयुक्त रूप से जिला प्रशासन, पुलिस, थल सेना, वायुसेना, सीमा सुरक्षा बल, एनडीआरइएफ, एसडीआरइएफ, होमगार्ड और एयर फोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से अंजाम दिया जा रहा है। दोनों संभाग में अब कोई भी ऐसा गाँव नहीं है जहाँ के लोग पानी के बीच फँसे हों। कुल मिलाकर ग्वालियर एवं चंबल संभाग के लगभग 1200 गाँव बाढ़ एवं जल भराव से प्रभावित हुए हैं। इनमें से 218 गाँवों में रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बताया कि रेस्क्यू ऑपरेशन में एसडीईआरइएफ की 29 टीमें, एनडीआरइएफ की 6 टीम, थम सेना के 4 कॉलम, एयर फोर्स के पाँच हैलीकॉप्टर तथा 115 नाव का उपयोग किया गया है। हवाई दौरे के जरिए बाढ़ प्रभावित गाँवों का लिया जायजा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने हेलीकॉप्टर के जरिए किए गए हवाई दौरे से ग्वालियर, दतिया, शिवपुरी, मुरैना और श्योपुर जिले के लगभग चार दर्जन गाँवों का जायजा लिया। इनमें सिलपरी, हर्रई, बड़खड़ी, नरवर, मगरौनी, बैराड़, ज्वालापुर, मेवाड़ा, बहरावदा, ठेवला, गाजीगढ़, ककरूआ, धोबिनी, देवपुर, अहिल्यापुर, बरोद, बरखेड़ा, नरैया खेड़ी, सिलपुरा, बुधोनी, बघोदा, हुसैनपुर, जौराई, आनंदपुर, जरियाकलाँ, बामनपुर, मादीखेड़ा, गोरा, मोहारा, कोलारस, पनवाड़ी, देहरदा, डागोर इत्यादि ग्राम शामिल हैं।

नरसिंहपुर । कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में समय सीमा के लंबित प्रकरणों की विभागवार समीक्षा की। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पात्र व्यक्ति को शासन की योजना का लाभ मिलने में कोई परेशानी नहीं होना चाहिये। जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को तत्परता से दिलाना सुनिश्चित किया जावे।          बैठक में सीईओ जिला पंचायत डॉ. सौरभ संजय सोनवणे, सहायक कलेक्टर डॉ. नागार्जुन बी. गौड़ा, अपर कलेक्टर श्री मनोज ठाकुर, सभी एसडीएम, सीएमओ, सीईओ जनपद सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। सेंड द पिक कैम्पेन पोर्टल लांच          कलेक्टर श्री रोहित सिंह द्वारा सेंड द पिक पोर्टल लांच किया गया। कलेक्टर ने कहा कि सेंड द पिक कैम्पेन में आने वाली शिकायतों के निराकरण में देरी नहीं होना चाहिये। इन शिकायतों का निराकरण तत्परता से सुनिश्चित किया जावे। इस कैम्पेन के दौरान प्राप्त शिकायतों के निराकरण की कलेक्टर श्री सिंह ने विस्तार से समीक्षा की और आवश्यक निर्देश दिये। चरनोई भूमि से अतिक्रमण हटवायें          कलेक्टर श्री सिंह ने लंबित राजस्व प्रकरणों के निराकरण की राजस्व न्यायालयवार समीक्षा की। उन्होंने 235 लंबित राजस्व प्रकरणों का एक दिन में निराकरण करने पर राजस्व अधिकारियों को बधाई दी। कलेक्टर ने नर्देश दिये कि जिले में चरनोई भू‍मि को अतिक्रमण से मुक्त कराया जावे। इसके लिए गंभीरता से कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। उन्होंने कहा कि राजस्व न्यायालयों का भी औचक निरीक्षण होगा। श्री सिंह ने निर्देश दिये कि ऑनलाइन एवं ऑफलाइन दोनों प्रकार के प्रकरण दर्ज किये जावें, कोई भी प्रकरण लंबित नहीं रहे। कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देश दिये कि वे बगैर अनुमति से मुख्यालय नहीं छोड़े। उन्होंने हल्के में पदस्थ सबइंजीनियर, आरआई, पटवारी, ग्राम पंचायत सचिव की जानकारी प्रस्तुत करने पर जोर दिया। इसके अलावा सभी एसडीएम एवं सीएमओ राजस्व वसूली, जल कर, सम्पत्ति कर आदि की वसूली सुनिश्चित करें। अवैध खनन एवं अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई करें          कलेक्टर ने निर्देश दिये कि जिले में अवैध खनन एवं अवैध शराब की बिक्री पर सख्त कार्रवाई की जावे। उन्होंने कहा कि सतत मॉनीटरिंग कर कार्रवाई सुनिश्चित की जावे। कलेक्टर ने स्वीकृत खदानों के सीमांकन के शेष कार्य को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिये। होर्डिंग्स, पोस्टर, बैनर से आवागमन बाधित नहीं हो          कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने निर्देश दिये कि यह सुनिश्चित किया जावे कि होर्डिंग्स, बैनर एवं पोस्टर से सड़कों पर आवागमन बाधित नहीं हो। सभी सीएमओ सुनिश्चित करें कि सड़क के डिवाईडरों की पुताई हो और रिफ्लेक्टर लगाये जायें। डिवाईडर के बीच में साफ- सफाई कराकर पौधे लगाये जायें। गौशाला निरीक्षण की जानकारी ली गई। उन्होंने सीएमओ गाडरवारा को निर्देशित किया कि नगर में समुचित साफ- सफाई सुनिश्चित की जावे। साथ ही सेंड द पिक कैम्पेन के जबाव दर्ज किये जावें। नगरीय निकायों में निकाय से संबंधित दुकानों के किराये की वसूली की जावे। शिकायत अटेंड नहीं करने पर अधिकारियों पर लगा जुर्माना          बैठक में सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के निराकरण की समीक्षा की गई। बैठक में बताया गया कि सितम्बर माह में शिकायत अटेंड नहीं करने पर संबंधित अधिकारियों पर 63 हजार 600 रूपये का जुर्माना लगाया गया। यह राशि रेडक्रास में जमा होगी। शिकायतों के निराकरण में प्रगति लाने से जिले की रैंक 47 से 7 पर आ गई है। जनपद पंचायतवार शिकायतों के निराकरण पर भी चर्चा की गई। कलेक्टर ने कहा कि शिकायत अटेंड जरूर करें। कलेक्टर ने कहा कि शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था में सुधार करना हमारी मंशा है। हम नहीं चाहते कि जुर्माना लगाया जाये। कलेक्टर ने जनसुनवाई की जानकारी अनुभागवार प्रस्तुत करने के लिए निर्देश भी एसडीएम को दिये। आयुष्मान कार्ड की प्रगति की जानकारी, खाद- बीज कालाबाजारी करने वालों पर हो एफआईआर दर्ज          कलेक्टर श्री रोहित सिंह ने बैठक में जिले के नगरीय निकायों में आयुष्मान कार्ड बनाने की प्रगति की जानकारी ली और अभियान चलाकर एक सप्ताह के भीतर कार्ड बनाने के निर्देश दिये। इसके अलावा जिले में यूरिया, डीएपी की कालाबाजारी करने वालों पर एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये एवं मिलावटखोरों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश बैठक में दिये।

जम्मू-कश्मीर। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने अपनी जम्मू-कश्मीर यात्रा के दूसरे दिन आज जम्मू में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (IIT) के नए कैंपस का उद्घाटन किया। 210 करोड़ रूपये की लागत से बने IIT जम्मू के नए कैंपस में छात्रों की उच्च शिक्षा के साथ-साथ अच्छे छात्रावास, जिमनेज़ियम (Gymnasium) और इंडोर गेम्स जैसी सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। श्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा, केन्द्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेन्द्र प्रधान और प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्यमंत्री श्री जितेंद्र सिंह समेत अनेक गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा किआज एक पवित्र दिन है, पंडित प्रेमनाथ डोगरा जी का जन्मदिन है और सिर्फ़ जम्मू ही नहीं बल्कि पूरे भारत के लोग प्रेमनाथ डोगरा जी को कभी भुला नहीं सकते। ये वो महान शख़्सियत थी जिन्होंने प्रजा परिषद की स्थापना करके, श्यामा प्रसाद जी के साथ, एक देश में दो निशान, दो विधान और दो प्रधान नहीं चलेंगे, का नारा दिया। श्री अमित शाह ने कहा कि अब जम्मू निवासियों के साथ अन्याय का समय समाप्त हो गया है और अब कोई आपके साथ अन्याय नहीं कर सकता। आपने सालों तक अन्याय झेला है लेकिन अब जम्मू और कश्मीर का विकास एक साथ होगा और दोनों मिलकर भारत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ प्रयत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि आज यहां पर जो विकास का युग शुरू हो रहा है, इसमें ख़लल पहुंचाने वाले ख़लल डाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जम्मू-कश्मीर के विकास को कोई रोक नहीं पाएगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक ऐतिहासिक निर्णय किया, सालों से चली आ रही एक अन्यायी धारा को ख़त्म किया, 370 और 35ए हटीं और जम्मू कश्मीर के लाखों नागरिकों को अपने अधिकार प्राप्त हुए। पहले लोगों को भूमि ख़रीदने का अधिकार नहीं था, जो शरणार्थी वहां से यहां आए थे उनके अधिकार नहीं थे, लोगों को आरक्षण नहीं मिलता था। लेकिन, अब किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि भारतीय संविधान के सभी अधिकार अब सबको मिलने वाले हैं। महिलाओं को भी उनके अधिकार दिए गए, श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए मिनिमम वेज एक्ट लागू किया, सफ़ाई कर्मचारी एक्ट लागू किया, दलितों और आदिवासियों के अधिकारों और हितों की रक्षा और अत्याचार रोकने के लिए सख़्त क़ानून लाए, आदिवासियों को ज़मीन के पट्टे का अधिकार भी नरेन्द्र मोदी सरकार ने दिया। श्री अमित शाह ने कहा कि आज यहां ढेर सारी योजनाओं का उद्घाटन हुआ है। एक ज़माना था जब जम्मू कश्मीर में सिर्फ़ चार मेडीकल कॉलेज थे और आज जम्मू कश्मीर में सात नए मेडीकल कॉलेज की स्थापना हो चुकी है, जिनमें से पांच शुरू हो चुके हैं। पहले 500 मेडीकल की सीटें थी, अब 2000 छात्र यहां से एमबीबीएस कर सकते हैं और किसी को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आज जिस आईआईटी के कैपंस का उद्घाटन यहां हुआ है वैसा आधुनिक आईआटी का कैंपस मैंने नहीं देखा। आईआईटी, आईआईएम और एम्स तीनों संस्थान मिलकर नए प्रकार के कोर्स की रचना करके एक दूसरे के पूरक कैसे बनेंगे, इसकी भी चिंता की गई है। सैटेलाइट कैंपस खोलकर जम्मू-कश्मीर के बच्चों की ट्रेनिंग पर भी बात हुई जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जम्मू-कश्मीर के बच्चों का दाख़िला आईआईटी में हो जाए। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि अगर 45 हज़ार युवा जम्मू कश्मीर के ग़रीबों की सेवा में लगते हैं, तो दहशतग़र्द कुछ नहीं बिगाड़ सकते और ये युवा देखते देखते जम्मू-कश्मीर को बदल देंगे। इसके अलावा 25 हज़ार सरकारी नौकरियां सर्विस सेलेक्शन बोर्ड द्वारा दे दी गई हैं जिनमें से 7 हज़ार लोगों को अलग-अलग नियुक्ति पत्र आज इसी मंच पर दिए गए हैं। श्री अमित शाह ने कहा कि निवेश के चलते 5 लाख नए रोज़गार उत्पन्न होने वाले हैं। अब तक जम्मू में सात हज़ार और कश्मीर में पांच हज़ार करोड़ के निवेश का भूमि का आवंटन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जब हम नई औद्योगिक नीति लेकर आए तब ये तीन परिवार वाले, जिन्होंने सालों तक आपका शोषण किया है, मज़ाक़ उड़ाते थे कि यहां कौन आएगा। लेकिन ये मोदी जी का कमाल है कि अब तक 12 हज़ार करोड़ रूपए का निवेश आ गया है और  2022 से पहले 51 हज़ार करोड़ का निवेश आ जाएगा। इससे जम्मू के 5 लाख युवाओं को नौकरी मिलेगी। नौ मेडीकल कॉलेज, 15 नर्सिंग कॉलेज, आईआईटी, एनआईटी, आईआईएम, निफ़्ट, आईआईएमसी, दो कैंसर इंस्टीट्यूट, पॉलीटेक्नीक, बीएससी नर्सिंग कॉलेज जैसे ढेर सारे संस्थान यहां बनाए और शुरू किए गए हैं। श्री शाह ने कहा कि तीन परिवारवालों ने मुझसे सवाल पूछा कि यहां की जनता को क्या देकर जाएंगे। मैं तो हिसाब लेकर आया हूं कि क्या देकर जाएंगे, लेकिन 70 साल के आपके तीन परिवारों के राज ने क्या दिया, उसका हिसाब लाओ। जम्मू-कश्मीर की जनता आपका हिसाब मांग रही है। उन्होंने कहा कि श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनते ही 55000 करोड़ रूपए का पैकेज दिया था जिसमें से 35 हज़ार करोड़ रूपए ख़र्च हो चुके हैं और 21 योजनाएं पूरी हो चुकी हैं, और आप हमारा हिसाब मांगते हो। उन्होंने पूछा कि आपने अपने परिवार के अलावा किसी और की चिंता की है क्या। ये मोदी जी का शासन है, ना किसी के साथ अन्याय होगा और ना किसी का तुष्टिकरण होगा। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कुछ लोग सुरक्षा के बारे में सवाल उठाते हैं उनको मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूँ। 2004-2014 के बीच में 2081 नागरिकों की मृत्यु हुई, प्रति वर्ष 208 नागरिक मारे गए। 2014 से सितंबर 2021 तक 239 नागरिकों ने दुर्भाग्यपूर्ण तरीक़े से जान गंवायी है जो कि 208 की जगह प्रतिवर्ष30है। श्री अमित शाह ने कहा कि हम ऐसी स्थिति का निर्माण करना चाहते हैं जिसमें यहाँएक भी व्यक्ति की जान न जाए और दहशतगर्दी पूर्णतः समाप्त हो जाए। श्री अमित शाह ने कहा कि अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए आरक्षण नहीं था। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटें आरक्षित होने वाली है और इसके लिए आयोग बन गया है, अन्य पिछड़ा वर्ग की जातियाँ तय होने वाली है। श्री शाह ने कहा कि पहाड़ी जनजाति समुदायों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण दे दिया गया है और अब उनका नुमाइंदा विधानसभा में गौरव के साथ बैठेगा और मंत्री बनकर आपके बीच में आएगा। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास बसने वाले लोगों के लिए भी आरक्षण कर दिया गया है और गुर्जर भाइयों के लिए भी कुछ ही समय में आरक्षण की व्यवस्था हो जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि दिल्ली से कटरा तक अमृतसर के रास्ते छः लेन एक्सप्रेस वे पर काम चल रहा है।आज़ादी के बाद पहली बार जम्मू में पर्यटन पर ध्यान केंद्रित करने का काम किया गया है और धार्मिक पर्यटन सर्किटों का विकास हो रहा है। उन्होंने कहा कि सिर्फ़ जम्मू क्षेत्र में ही इस साल मार्च महीने में देश विदेश के करीब62,000 यात्री आए हैं जोकि अब तक का रिकॉर्ड है।श्री अमित शाह ने कहा कि पहले जम्मू के लोगों को अपने बच्चों को मेट्रो में बैठाने के लिए दिल्ली जाना पड़ता था। उन्होंने कहा कि 2 साल बाद आपको अपने बच्चों को मेट्रो में बैठाने के लिए दिल्ली नहीं ले जाना पड़ेगा क्योंकि मेट्रो ही जम्मू में आ जाएगी। जम्मू और श्रीनगर में मेट्रो की शुरुआत होने वाली है। उन्होंने कहा कि जम्मू एयरपोर्ट के लिए बहुत बड़ी भूमि आवंटित कर दी गई और 700 करोड़ रुपये से यहां एयरपोर्ट का विकास होगा। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा कि कल एक हेलीकॉप्टर नीति की घोषणा की गई है जिसके तहत जम्मू कश्मीर सरकार हर ज़िले में हेलीपैड बनाएगी। निजी क्षेत्र के लोग इसमें निवेश करेंगे और इससे अलग अलग क्षेत्रों को आपस में जोड़ा जाएगा। श्री अमित शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के गांवों में बिजली पहुँचाने के लिए चार साल में मोदी सरकार ने जल विद्युत परियोजनाओं पर 35,000 करोड़ रुपये ख़र्च किए हैं। उन्होंने कहा कि तीन परिवारों ने जिन अनेक परियोजनाओं को कमीशन की वजह से रोके रखा था उन्हें मोदी जी और जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल ने चालू कर दिया है। केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने कहा कि कोरोना ने पूरे विश्व को झकझोर दिया था और लोग सोचने लगे थे कि भारत जैसा देश कोरोना का मुकाबला कैसे करेगा।हमारा स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा कमजोर था मगर मोदी जी ने विश्व में सबसे अच्छे तरीके से कोरोना का मुकाबला किया और सबसे कम मृत्यु दर भारत में रही। उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे पहले कोरोना की शत प्रतिशत पहली डोज जम्मू कश्मीर में लगी और दूसरा टीका देने का काम भी 50% से ज्यादा हो पूरा हो चुका है। श्री अमित शाह ने कहा कि मोदी जी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना लाए हैं जिसके तहत देश के 60 करोड़ गरीबों के5 लाख रुपये तक का सारा स्वास्थ्य खर्चभारत सरकार उठाती है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर पूरे देश में अकेला ऐसा राज्य है जिसमें यह योजना सिर्फ गरीबों के लिए नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर के हर नागरिक के लिए सेहत और आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख रुपये का फायदा हो रहा है। यह बताता है कि मोदी जी के मन में जम्मू कश्मीर के लिए कितना लगाव है। श्री अमित शाह ने कहा कि सभी घरों में गैस, शौचालय और बिजली पहुंचाई है, साथ ही सभी घरों में रोजगारी पहुंचाने का काम भी शुरू किया है।खादी ग्राम उद्योग बोर्ड के द्वारा मधुमक्खी के बक्से और इलेक्ट्रिक चाक के जरिए लगभग 5 लाख बहनों को काम के साथ जोड़ने का कार्य किया है।केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी बात जम्मू कश्मीर के अंदर ग्रास रूट लेवल पर लोकतंत्र को स्थापित करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री ने किया है।श्री अमित शाह ने कहा कि 70 साल तक 3 परिवारों ने जम्मू कश्मीर को क्या दिया, 87 विधायक और 6 सांसद। मोदी जी ने 30000 लोगों को चुने हुए प्रतिनिधि बनाने का काम किया है। हर गांव के अंदर पंचायत बनी है, हर तहसील के अंदर तहसील पंचायत बनी है, हर जिले के अंदर जिला पंचायत बनी है।उन्होंने कहा कि अब इन तीन परिवारों की दादागिरी नहीं चलेगी।अब मेरा पंच, सरपंच भी भारत सरकार का मंत्री बन सकता है, जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है।पहाड़ से चुनाव जीतने वाला भी जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बन सकता है अब उसे कोई नहीं रोक सकता। श्री शाह ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर लोकतंत्र को प्रस्थापित करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है और लोकतंत्र प्रस्थापित होते ही जम्मू-कश्मीर में फिर से एक बार सामान्य स्थिति पैदा होगी। श्री अमित शाह ने कहा कि हम सभी का एक स्वप्न था कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हो और उन्होंने जिस चीज़ के लिए बलिदान दिया उसे हम अपने जीवन में आप देख पाए। मोदी जी के कारण ही आज हम वह दिन देख पाए हैं और आज श्यामा प्रसाद मुखर्जी का स्वप्न पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी जी ने विकास की जो प्रक्रिया शुरू की है जम्मू के लोग उसमे चट्टान की तरह साथ खड़े हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर विकास का जो युग शुरू हुआ है उसे कोई रोक नहीं सकता। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास दिलाता हूँ कि जम्मू-कश्मीर की शांति में खलल डालने वालों को हम कभी सफल नहीं होने देंगे।