शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के लिए "शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता" योजना में मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी/चूना पत्थर एवं डोलोमाईट/लौह-मैग्जीन क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र/पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनान्तर्गत कक्षा एक से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति/गणवेश की राशि 1000 रूपये से अधिकतम 25000 रूपये तक दी जाती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र छात्र/छात्रायें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https:scholarships.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन (पोस्ट मेट्रिक हेतु) 30 नवम्बर 2022 तक कर सकते हैं।नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने एवं पात्रता की जानकारी/शर्ते आनलाइन प्रदर्शित हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न किए जाने वाले दस्तावेजों को स्वच्छ प्रति में संलग्न किया जाए, जो कि पठनीय हों। आवेदन करने के पश्चात अपने अध्ययनरत शिक्षण संस्थान से सम्पर्क स्थापित कर अपने आवेदन को ऑनलाइन सत्यापन करवा कर स्कॉलरशिप पोर्टल (https:scholarships.gov.in) के माध्यम से अग्रेषित करवायें। आवेदन के सत्यापन कराए जाने की जिम्मेदारी छात्र/छात्रा की हागी। पोर्टल में प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा यदि छात्रवृत्ति के लिए अधिक राशि दी जाती है तो ऐसे आवेदक/आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति के लिए आवेदन कर सकते हैं।ऑनलाइन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की समस्या के निदान के लिए जबलपुर मुख्यालय e-mail- Wcjab@mp.gov.in पर सम्पर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालय/चिकित्सालयों के प्रभारी चिकित्सा अधिकारी/वैद्य प्रभारी से व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों एवं संस्थान द्वारा सत्यापित नहीं किए गए आवेदनों पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा।कल्याण आयुक्त द्वारा सभी इंस्टिट्यूट नोडल ऑफिसर एवं शैक्षणिक संस्थान प्रमुखों से यह भी अपील की गई कि वे अपनी शैक्षणिक संस्थान में लंबित सभी आवेदनों को त्वरित सत्यापित करें एवं योजना के पात्र अधिक से अधिक विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना में सम्मिलित होने के लिए प्रोत्साहित करें।

प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के बीएलसी घटक की परियोजनाओं के लिए जियो टेगिंग के आधार पर 2472 हितग्राहियों को आवास के लिए 24 करोड़ 99 लाख रूपये स्वीकृत किये गए हैं। नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह ने स्वीकृत आवासों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निर्माण कार्य करवाने के निर्देश अधिकारियों को दिये हैं। मिशन संचालक डॉ. सतेन्द्र सिंह ने जानकारी दी है कि 1769 हितग्राहियों को 17 करोड़ 69 लाख रूपये उनके बैंक खाते में अंतरित करने की स्वीकृति दी गयी है। इसी तरह जिन 703 हितग्राहियों ने आवास का कार्य लिंटल स्तर तक पूरा कर लिया है, उन्हें द्वितीय किश्त की राशि 7 करोड़ 3 लाख रूपये उनके खाते में ट्रांसफर करने की स्वीकृति जारी की गयी है।

आयुक्त नि:शक्तजन श्री संदीप रजक ने प्रदेश के कलेक्टर्स से कहा है कि वे दिव्यांगजन के लिए समुचित स्वास्थ्य, शिक्षा, पुनर्वास, बाधारहित वातावरण, रोजगार और जन-जागरण के लिये स्थानीय निकायों के बजट में वित्तीय प्रावधान कर आवश्यक सेवा एवं सुविधा प्रदान करें। श्री रजक ने कहा कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 में दिव्यांगजन को आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक और सभी क्षेत्रों में समान भागीदारी के लिये अधिकार प्रदान किये गये है। इनका पालन केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के अधीन कार्यरत विभागों द्वारा किये जाने के निर्देश हैं।आयुक्त नि:शक्तजन श्री रजक ने कहा कि इंदौर एवं उज्जैन जिलों में अधिनियम अंतरित वित्तीय बजट का प्रावधान कर लिया गया है। उन्होंने अन्य कलेक्टरों से अपने जिले के स्थानीय दिव्यांगजनों के लिये स्थानीय निकाय, जनपद पंचायत और नगर पंचायतों के वार्षिक बजट में आवश्यक प्रावधान करवाने के निर्देश दिए।