चंडीगढ़ ।पंजाब विधानसभा के चुनाव के परिणाम स्थापित पार्टियों के लिए सुनामी साबित हुए हैं। मात्र आठ साल पुरानी आम आदमी पार्टी के पक्ष में आई सुनामी में ऐसे ऐसे दिग्गजों को धराशायी कर दिया है जिनके बारे में कहा जा रहा था कि वे अजेय हैं। नतीजों ने साफ कर दिया है कि भगवंत मान पंजाब के नए मुख्यमंत्री होंगे। वह शहीद-ए-आजम भगत सिंह की धरती खटकड़ कलां में शपथ लेंगे। पंजाब के लोगों ने नवजोत सिंह सिद्धू के पंजाब मॉडल की बजाए अरविंद केजरीवाल को एक मौका पर ज्यादा भरोसा किया।आम आदमी पार्टी ने राज्य की 117 में से 92 सीटें जीतकर प्रचंड जीत हासिल की है। हालांकि पार्टी शिरोमणि अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी गठजोड़ काे 1997 में हासिल हुई 93 सीटों से एक कम रह गई लेकिन इसे एक सिंगल पार्टी की सबसे बड़ी जीत कहा जाएगा। इससे पहले कांग्रेस ने 2017 के चुनाव में 77 सीटें जीतकर इसी तरह की जीत हासिल की थी।सत्तारूढ़ कांग्रेस दूसरे नंबर पर रही जिसे 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। शिरोमणि अकाली दल गठबंधन को चार , भाजपा को दो और एक आजाद उम्मीदवार को जीत मिली है। 2017 के चुनाव में आप को बीस , अकाली दल को 15, भाजपा को तीन और लाेक इंसाफ पार्टी को दो सीटों पर विजय मिली थी।आम आदमी पार्टी की पंजाब में चली सुनामी का आलम उनके जीते 92 उम्मीदवारों के मार्जिन से लगाया जा सकता है। ज्यादातर उम्मीदवार 20 हजार से ज्यादा मार्जिन से जीते हैं लेकिन सबसे बड़ा मार्जिन अमन अरोड़ा का सुनाम से सामने आया है। वह 75277 हजार के अंतर से अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी कांग्रेस के जसविंदर सिंह धीमान से जीते हैं। आज के परिणामों ने सभी दिग्गजों को धूल चाटने पर मजबूर कर दिया है। अजेय बने हुए ये दिग्गज प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर सिंह बादल, बिक्रम सिंह मजीठिया, कैप्टन अमरिंदर सिंह, बीबी राजिंदर कौर भट्टल , लगातार छह बार से जीत रहे परमिंदर सिंह ढींडसा , स्पीकर राणा केपी सिंह , काग्रेस के प्रधान नवजोत सिंह सिद्धू, मनप्रीत बादल आदि सभी अपनी अपनी सीटें भारी मतांतर से हार गए हैं। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीटों चमकौर साहिब और भदौड़ सीटें हार गए हैं। चन्नी कैबिनेट के मात्र छह मंत्री सुखजिंदर रंधावा, तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा, अरुणा चौधरी, परगट सिंह, सुखबिंदर सिंह सरकारिया, अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग और राणा गुरजीत सिंह ही अपनी सीटें बचा सके मुख्यमंत्री समेत 11 मंत्री सीटें नहीं बचा सके।

भोपाल।मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जन-प्रतिनिधियों की जवाबदारी जनता के प्रति है। अत: सदन में जन-प्रतिनिधियों का व्यवहार और आचरण लोकतांत्रिक गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। सदन में अपने व्यवहार और कार्यप्रणाली से ही विधायकगण जन-सामान्य में विधायिका की कार्य-प्रणाली के संबंध में श्रेष्ठ भाव और छवि विकसित कर सकते हैं। आने वाली पीढ़ी को सही स्वरूप में यह लोकतांत्रिक परम्पराएँ और मूल्य सौंपने की दृष्टि से हम पर यह दायित्व भी है। मुख्यमंत्री श्री चौहान मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा आयोजित संसदीय उत्कृष्टता पुरस्कार 2021 के वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। विधानसभा स्थित मानसरोवर सभागार में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने की। विधानसभा अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम, विधि-विधायी कार्य मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधायक तथा पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री सीताशरण शर्मा सहित मंत्रीगण, जन-प्रतिनिधि और अधिकारी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला के मध्यप्रदेश विधानसभा आगमन पर स्वागत किया। उन्होंने कहा कि श्री बिरला ने सदन की पुरानी परम्पराओं को जीवंत रखते हुए नई परम्पराएँ स्थापित कर सदन के बेहतर संचालन का उदाहरण प्रस्तुत किया है। श्री बिरला के कार्यों की गहराई और विचारों की ऊँचाई सराहनीय है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मध्यप्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष श्री गिरीश गौतम विधानसभा पुरस्कारों के वितरण की परम्परा को पुन: आरंभ करने के लिए बधाई के पात्र हैं। श्रेष्ठ कार्यों और गतिविधियों को पुरस्कृत करने से वे सदा के लिए जीवंत हो जाती हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने अपने संबोधन में पूर्व मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा की विधानसभा में पटवा शैली का स्मरण करने के साथ मध्यप्रदेश विधानसभा के पूर्ववर्ती सदस्यों के संस्मरणों का भी उल्लेख किया। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने बेस्ट मंत्री अवार्ड से सम्मानित होने पर विधि-विधायी कार्य तथा गृह मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा और नगरीय विकास एवं आवास मंत्री श्री भूपेन्द्र सिंह को बधाई दी। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उत्कृष्ट विधायक सम्मान से सम्मानित होने पर विधायक सुश्री झूमा सोलंकी, श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, श्री बहादुर सिंह चौहान, श्री जयवर्धन सिंह और पुरस्कार प्राप्त पत्रकारों तथा अधिकारी-कर्मचारियों को भी बधाई दी।

रायपुर। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने आज कांग्रेस सरकार द्वारा पेश बजट को 'गोबर गणेश बजट' करार दिया है, जिसमें न अपने चुनावी वादों को पूरा करने की झलक है और न ही प्रदेश की गरीब जनता की समस्याओं से टकराने का साहस। आज यहां जारी बजट प्रतिक्रिया में माकपा राज्य सचिव संजय पराते ने कहा कि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि का अनुमान इसलिए गलत है कि रिज़र्व बैंक की रिपोर्ट बताती है कि कोरोना काल में आजीविका को हुए नुकसान के कारण प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय में 4% की गिरावट आई है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था मंदी की शिकार है और इस पर काबू पाने के लिए मनरेगा के सही क्रियान्वयन और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों, खासकर योजनकर्मियों के मानदेय में वृद्धि के बारे में चुप है। रसोईया मजदूरों को पिछले बजट में घोषित बढ़ा मानदेय अभी तक नहीं मिल रहा है, जबकि उच्च न्यायालय ने अभी-अभी उन्हें कलेक्टर दर पर मजदूरी देने का आदेश जारी किया है। बेरोजगारों को भत्ता देने के अपने चुनावी वादे पर यह सरकार आज भी मौन है। स्वास्थ्य मानकों पर नीति आयोग के अनुसार छत्तीसगढ़ 10वें स्थान पर है और कोरोना संकट के दौरान हमने निजी क्षेत्र की लूट देखी है, इसके बावजूद सरकार अभी भी भर्ती-भर्ती का खेल खेल रही है, जबकि पिछले तीन सालों में 25000 से अधिक आदिवासी बच्चों की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का लागू किया जाना तो स्वागतयोग्य है, लेकिन जब आम जनता की आय गिर रही हो, तब जन प्रतिनिधियों के वेतन-भत्तों में भारी बढ़ोतरी आगामी चुनाव के मद्देनजर ही है। दूसरी ओर, निजीकरण की नीतियों के जरिये आम जनता को मिलने वाली पानी और बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं पर भारी टैक्स टैक्स लादने की नीति से पलटने के कोई संकेत यह सरकार नहीं दे रही है।  माकपा नेता ने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक संसाधनों की लूट मची हुई है और ग्राम सभाओं को उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यदि सरकार पेसा कानून को लागू करने के प्रति ईमानदार है, तो कॉरपोरेटों को सौंपी गई खदानों को वापस लेने तथा किसानों से अधिग्रहित भूमि को उसे वापस करने की घोषणा करनी चाहिए। बस्तर के अंधाधुंध सैन्यीकरण पर भी उसे रोक लगाना चाहिए। 5वीं अनुसूची के प्रावधानों को लागू किये बिना और ग्राम सभाओं की सहमति के बिना आदिवासी क्षेत्रों में 47 स्टील प्लांट बनाने की योजना से इस क्षेत्र में नए तनाव पैदा होंगे और सामाजिक अशांति बढ़ेगी। पिछले बजटों में की गई बड़ी-बड़ी घोषणाएं कितनी पूरी हुई, इस बारे में भी कोई ब्यौरा इस बजट में नहीं मिलता।