कुशल और अकुशल प्रवासी मजदूरों के लिए योजनाएं प्रवासी श्रमिक विभिन्न व्यवसायों में काम करते हैं। सरकार कुशल और अकुशल प्रवासी श्रमिकों सहित श्रमिकों के लिए कई सामाजिक सुरक्षा और कल्याण योजनाएं लागू कर रही है। इन योजनाओं में शामिल हैं; (i) प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई), (ii) पीएम स्वनिधि योजना, (iii) प्रधानमंत्री आवास योजना। (iv) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना और (v) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान-धन (पीएम-एसवाईएम)। श्रम ब्यूरो ने प्रवासी श्रमिकों पर, उनकी सामाजिक आर्थिक विशेषताओं पर आधारित एक अखिल भारतीय सर्वेक्षण किया है। सर्वे का फील्ड कार्य पूरा हो चुका है। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने प्रवासी श्रमिकों सहित असंगठित श्रमिकों का एक व्यापक राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए 26 अगस्त 2021 को ईश्रम पोर्टल (eshram.gov.in) लॉन्च किया, जिसे आधार से जोड़ा और सत्यापित किया गया। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने 21 अक्टूबर 2024 को ईश्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" भी लॉन्च किया है। ईश्रम- "वन-स्टॉप-सॉल्यूशन" में एकल पोर्टल यानी ईश्रम पर विभिन्न सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं का एकीकरण शामिल है। यह ईश्रम पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों को, ईश्रम के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा योजनाओं तक पहुंचने और उनके द्वारा प्राप्त लाभों को देखने में सक्षम बनाता है। अब तक, बारह (12) सामाजिक सुरक्षा/कल्याण योजनाओं को ईश्रम के साथ एकीकृत/मैप किया गया है जिसमें शामिल हैं: - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना) प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण (पीएमएवाई-जी), आदि। सरकार ने श्रमिकों के कल्याण, स्वास्थ्य और सुरक्षा में सुधार के लिए अन्य बातों के साथ-साथ चार श्रम संहिताएं भी लागू की हैं, जिनमें वेतन संहिता, 2019, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियों पर संहिता, 2020 और सामाजिक सुरक्षा, संहिता 2020 शामिल हैं। इस संबंध में श्रम संहिताओं में निम्नलिखित प्रावधान हैं: सभी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन और इलेक्ट्रॉनिक तरीके से समय पर भुगतान का वैधानिक अधिकार बनाया गया।राज्य, न्यूनतम मजदूरी दर, निर्धारित मजदूरी से कम तय नहीं कर सकते।असंगठित श्रमिकों, गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों के लिए योजनाएं।असंगठित श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा कोष।भवन निर्माण श्रमिकों और अंतर-राज्य प्रवासी श्रमिकों (आईएसएमडब्ल्यू) के लिए पीडीएस और अन्य लाभों की पोर्टेबिलिटी।वेंटिलेशन, बाड़ लगाना तथा भीड़-भाड़ आदि जैसे सुरक्षा नियम अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हैं।कर्मचारियों के लिए निशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच।नियोक्ता के योगदान से री-स्किलिंग फंड: छंटनी कर निकाले गए कर्मचारी को पंद्रह दिन की मजदूरी का भुगतान किया जाएगा।कौशल, करियर और उद्यमिता मार्गदर्शन के लिए करियर सेंटर यानी नेशनल करियर सर्विस पोर्टल।प्रत्येक कर्मचारी को नियुक्ति पत्र अनिवार्य।प्रत्यक्ष रोजगार को बढ़ावा देने के लिए निश्चित अवधि का रोज़गार।लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और भर्ती तथा वेतन भुगतान में भेदभाव पर रोक लगाना।महिलाओं को उनकी सहमति और सुरक्षा के साथ सभी प्रतिष्ठानों में रात में काम करने की अनुमति दी गई।महिला कर्मचारियों के लिए वेतन सहित 26 सप्ताह की छुट्टी का मातृत्व लाभ।नियोक्ता के साथ पारस्परिक रूप से सहमति के साथ रोजगार शर्तों पर मातृत्व अवकाश प्राप्त करने के बाद महिलाओं के लिए 'घर से काम' की सुविधा।50 या अधिक श्रमिकों वाले सभी प्रतिष्ठानों में क्रेच सुविधा सुनिश्चित की जाएगी। यह जानकारी केंद्रीय श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री सुश्री शोभा करंदलाजे ने आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी

आदिगुरू शंकराचार्य ज्ञान परम्परा के सूर्य : मुख्यमंत्री डॉ. यादव चरणबद्ध रूप से पूर्ण होगा एकात्म धाम मुख्यमंत्री ने ओंकारेश्वर पहुंचकर आदिगुरु की प्रतिमा के किये दर्शन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि आदि गुरू शंकराचार्य जी की किसी से तुलना नहीं हो सकती, वे ज्ञान परंपरा में सूर्य के समान प्रकाशमान है। उनका यहां विराजना ही शुभता का सूचक है, वर्तमान में हिंसा का दौर चल रहा है ऐसे में आचार्य शंकर का जीवन दर्शन हमें शांति की प्रेरणा देता है। उन्होंने संतो को प्रणाम करते हुए कहा कि शंकराचार्य जी की परिकल्पना को पूर्ण रूप से साकार करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी संस्कृति के संरक्षण के लिए सदैव हमारा मार्गदर्शन करते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार सभी उत्सवों एवं पर्वों में समाज के साथ सहभागी है। उन्होंने ओंकारेश्वर स्थित एकात्म धाम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते एकात्म धाम को चरणबद्ध तरीके से पूर्ण करने के निर्देश दिये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि आदिगुरू शंकराचार्य ने एकात्मवाद का अद्भुत संदेश जन-जन तक पहुंचाया। सनातन धर्म परम्परा की रक्षा एवं उसके सिद्धांतों के वैश्विक प्रचार-प्रसार में उनकी अहम भूमिका रही। कठिनाइयों और संघर्षों का सामना करते हुए वे अपने गुरु से दीक्षा लेने के लिए केरल से ओंकारेश्वर आए। उन्होंने गुरु दक्षिणा को अपने आचरण एवं कृतित्व से सार्थक किया और देश को एक रूप में जोड़ने की नई दिशा दिखाई। आदिगुरु शंकराचार्य ज्ञान परम्परा के बड़े वाहक थे। आदिगुरू शंकराचार्य ने देश की चारों दिशाओं में पीठ की स्थापना कर सबको एकता के सूत्र में पिरोया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए महामंडलेश्वर दत्तात्रेय आश्रम पूज्य स्वामी श्री विवेकानंद पुरी जी ने कहा कि ओंकारेश्वर-ममलेश्वर अद्वैत एकात्मता का धाम है। यह आदिगुरू शंकराचार्य और भारत को एक पहचान देने का केंद्र है। उन्होंने कहा ओंकारेश्वर, आदिगुरू शंकराचार्य जी की दीक्षाभूमि और साधना स्थली रही है। ओंकारेश्वर को पांचवें पीठ के रूप में विकसित किए जाने की आवश्यकता है। ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर किया जलाभिषेक मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोमवार को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के दर्शन कर जलाभिषेक किया। उन्होंने बाबा ओंकारेश्वर से प्रदेश की सुख-समृद्धि, विकास और कल्याण की प्रार्थना की। मुख्यमंत्री डॉ. यादव पैदल पुल से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने माँ नर्मदा के विहंगम दृश्य का अवलोकन कर माँ नर्मदा को प्रणाम किया। उन्होंने फूल-प्रसादी विक्रय करने वाले दुकानदारों से भी चर्चा की। आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा के किये दर्शन मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ओंकारेश्वर में आदिगुरू शंकराचार्य की प्रतिमा के दर्शन किये और वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पुष्प अर्पित कर पूजन किया। बटुकों ने मंत्रोच्चारों के साथ पूजन विधि संपन्न कराई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर आयोजित एकात्म धाम पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन किया और एकात्म धाम परिसर में पुस्तक एवं कैलेंडर का विमोचन भी किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव को ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग ट्रस्ट के ट्रस्टी श्री राव देवेंद्र सिंह चौहान, सहायक सी.ई.ओ. श्री अशोक महाजन सहित अन्य ट्रस्टी गण ने बाबा ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग की प्रतिकृति का प्रतीक चिन्ह भेंट किया। इस अवसर पर विधायकगण श्री नारायण पटेल, श्रीमती कंचन मुकेश तनवे, श्रीमती छाया मोरे, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री पिंकी सुदेश वानखेड़े और बड़ी संख्या में संतजनों समेत प्रमुख सचिव संस्कृति श्री शिवशेखर शुक्ला, संभागायुक्त श्री दीपक सिंह, आईजी श्री अनुराग, डीआईजी खरगोन रेंज श्री सिद्धार्थ बहुगणा और कलेक्टर श्री अनूप कुमार सिंह मौजूद रहे।

गर्भधारण पूर्व और प्रसव पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम पर हुई कार्यशाला "#हम_होंगे_कामयाब" अभियान के तहत महिलाओं को किया जा रहा जागरूक राज्य शासन द्वारा संचालित "हम होंगे कामयाब" अभियान को गति देने कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले के निर्देशन में जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं। महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने और जेंडर आधारित हिंसा की रोकथाम के लिए कार्यशाला, शपथ, पोस्ट, निबंध आदि विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से महिलाओं व किशोरियों को जागरूक कर रहे हैं। लोगों, धर्मगुरूओं और शादी में अपनी सेवायें देने वाले विभिन्न आयोजनकर्ताओं को बाल विवाह नहीं करने की समझाइश दे रहे हैं। इसी क्रम में गर्भधारण पूर्व और प्रसूति पूर्व निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम 1994 (पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट 1994) विषय पर कार्यशाला का आयोजन कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित किया गया। कार्यशाला में अपर कलेक्टर श्रीमती अंजली शाह ने पीसी एवं पीएनडीटी एक्ट 1994 के क्रियान्वयन के तहत जिला स्तर पर गठित निगरानी समिति, प्रत्येक नर्सिंग होम्स में गठित समिति, सोनोग्राफी सेंटर संचालन के लिए आवश्यक लायसेंस के विषय में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गर्भवती महिला को सोनोग्राफी जांच के लिए फार्म- एफ भरना आवश्यक होता है। जहां कहीं भी गर्भावस्था शिशु संबंधी जांच की जा रही है, वहां का रिकार्ड उचित रूप से संधारित होना चाहिये। बगैर अनुमति के सोनोग्राफी सेंटर एवं नर्सिंग होम्स का संचालन नहीं किया जा सकता। यदि किसी भी नागरिक को लिंग चयन करने वाले या कराने वाले व्यक्ति/ चिकित्सक/ अस्पताल/ नर्सिंग होम्स की जानकारी प्राप्त होती है, तो उसे तत्काल इसकी सूचना संबंधित विभाग/ एजेंसी को देना चाहिये। कार्यशाला में स्वास्थ्य से रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित डॉ. देवेन्द्र रिपुदमन सिंह ने पॉवर प्वाइंट प्रजेंटेशन के माध्यम से विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस तकनीक का आविष्कार गर्भवस्था के दौरान आने वाली समस्याओं के निदान के लिए‍ किया गया है, लेकिन लोगों ने इसका दुरूप्रयोग कर लिंग चयन करना प्रारंभ कर दिया है, जिससे अनगिनत बालिकायें जन्म के पहले मार दी गई है। इसका विपरीत प्रभाव जन्म के समय लिंग अनुपात पर पड़ा है। उन्होंने बताया कि यह अधिनियम लिंग निर्धारण पर प्रतिबंध, निदान केन्द्रों का नियमन और उल्लंघनकर्ताओं के लिए 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। भ्रूण के लिंग का पता लगाना और बताना देनों अवैध हैं। अल्ट्रासाउंड और निदान केन्द्रों का पंजीकरण अनिवार्य है। इस कानून का सख्त जांच और निरीक्षण का प्रावधान है। इस अधिनियम में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान का प्रावधान भी किया गया है। इस अधिनियम के परिणाम स्वरूप भारत में लिंग अनुपात में धीरे- धीरे सुधार हो रहा है और महिला समानता का महत्व बढ़ा है। फिर भी सामाजिक पूर्वाग्रह, उल्लंघनों की कम रिर्पोटिंग दूर दराज के क्षेत्रों में जागरूकता अब भी बड़ी चुनौतियां हैं। कार्यशाला में स्थानीय परिवाद समिति की अध्यक्ष श्रीमती संध्या कोठारी ने भी अधिनियम का परिचय देते हुए कहा कि सरकार द्वारा संचालित सामाजिक सरोकार वाली योजनाओं के फलस्वरूप लिंग अनुपात में सुधार हो रहा है। विज्ञान वरदान भी है और अभिशाप भी है। अत: जो तकनीक गर्भस्थ शिशु के अच्छे स्वास्थ्य के लिए उपयोग हो रही है, वहीं भ्रूण हत्या के रूप में दुरूपयोग भी रहो रहा है। इस कार्यशाला में बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष श्री शिवकुमार रैकवार ने भी अपने विचार व्यक्त किये। उन्होंने बताया कि जमीनी स्तर के कार्यकर्ता अपने संबंधों के आधार पर अच्छा कार्य कर सकते हैं और ऐसे कानूनों के बारे में हर व्यक्ति तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। कार्यशाला में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने संबंधित विषय पर उपयोगी चर्चा की। कार्यशाला में बाल कल्याण समिति सदस्य राजेन्द्र राजपूत, श्रीमती प्रिया चौहान, श्रीमती दिव्या नेमा, स्थानीय परिवाद समिति की सदस्य श्रीमती गुलाब गुप्ता, सीडीपीओ श्रीमती रंजिता कौरव, पर्यवेक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, वन स्टाप सेंटर तथा जिला बाल संरक्षण इकाई के कर्मचारी मौजूद थे। कार्यशाला का संचालन बाल संरक्षण अधिकारी श्री सौनिध्य सराठे एवं आभार सहायक संचालक महिला एवं बाल विकास श्री राधेश्याम वर्मा ने किया।