मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 13 मई को मुंगवानी में कार्यक्रम प्रस्तावित है कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने विभागीय अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारी नरसिंहपुर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 13 मई 2026 को नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में आगमन होना प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मुंगवानी में लाड़ली बहना योजना कार्यक्रम के तहत हितग्राहियों को लाभान्वित करेंगे। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के आगमन को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित विभागीय अधिकारी-कर्मचारी मौजूद थे। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जी के आगमन को लेकर विभागीय अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है। सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों का निर्वहन करना सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने बैठक में कानून व्यवस्था, परिवहन व्यवस्था, हैलीपेड एवं सुरक्षा व बेरीकेटिंग व्यवस्था, काष्ट व्यवस्था, विभागीय प्रदर्शनी एवं ब्राडिंग, प्रतिभाओं का सम्मान एवं सांस्कृतिक व्यवस्था, भोजन की गुणवत्ता, विद्युत व्यवस्था, एम्बुलेंस एवं चिकित्सा व्यवस्था, मंच एवं बैठक व्यवस्था, ग्रीन रुम, लोकार्पण व्हीआईपी भोजन व्यवस्था एवं परिचय पत्र शौचालय, फायर बिग्रेड, पेयजल एवं सम्पूर्ण साफ- सफाई व्यवस्था, मीडिया प्रबंधन, फूल माला व्यवस्था, मंच संचालन, हितग्राहियों को हितलाभ वितरण इत्यादि के संचालन के संबंध में निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 13 मई को मुंगवानी में कार्यक्रम प्रस्तावित कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया नरसिंहपुर।मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का 13 मई को नरसिंहपुर जिले के ग्राम मुंगवानी में मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत कार्यक्रम प्रस्तावित है। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने सोमवार को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान विधायक श्री महेन्द्र नागेश, सीईओ जिला पंचायत श्री गजेन्द्र सिंह नागेश सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने कार्यक्रम स्थल में की जा रही तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने कार्यक्रम स्थल में हितग्राहियों, मीडिया एवं नागरिकों के लिए समुचित बैठक व्यवस्था करने के निर्देश दिए। वाहन पार्किंग स्थल, चिकित्सा दल, प्रदर्शनी स्थल, फायर बिग्रेड, पेयजल प्रबंध, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि के संबंध में जानकारी ली। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह ने निर्देशित किया कि कार्यक्रम की तैयारियां समय सीमा में पूर्ण की जाएं, जिससे कार्यक्रम का संचालन सुचारू एवं व्यवस्थित रूप से हो सके। कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह इस दौरान पौधरोपण स्थल और हैलीपेड स्थल का भी निरीक्षण किया।

पूर्व आप नेता,जल,जंगल,जमीन/ आदिवासियों की अस्मिता बचाने संघर्षरत , भाई अमित भटनागर की रिहाई केलिये आदिवासी महिलाये चिता पर लेटी धोड़न डैम बना 'रणक्षेत्र', जलने को तैयार चिताओं पर लेटे मासूम बच्चे और आदिवासी महिलाएं छतरपुर/पन्ना से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। केन-बेतवा लिंक परियोजना के केंद्र 'धोड़न डैम' पर आज प्रशासन की रूह तब कांप गई जब हजारों आदिवासियों ने वहां अपनी चिताएं सजा लीं। यह महज प्रदर्शन नहीं, बल्कि जल-जंगल-जमीन के लिए 'सामूहिक आत्मदाह' की चेतावनी है। धोड़न डैम की जमीन पर मौत का तांडव या न्याय की गुहार? आंदोलन के तीसरे दिन, प्रदर्शनकारी SP कार्यालय से कूच कर सीधे धोड़न डैम पहुंच गए हैं। यहाँ दर्जनों चिताएं सजाई गई हैं, जिन पर आदिवासी महिलाएं अपने दुधमुंहे बच्चों को लेकर लेट गई हैं। उनकी आंखों में आंसू नहीं, बल्कि प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। प्रमुख घटनाक्रम :अब समझौता नहीं, सीधे कार्रवाई की मांग चिताओं पर सत्याग्रह: सैकड़ों महिलाएं और किसान धोड़न डैम की उसी जमीन पर चिताओं पर लेटे हैं, जिसे उनसे छीना जा रहा है। उनका कहना है कि "प्रशासन हमें उजाड़ने से पहले इन्हीं चिताओं पर जला दे।" अमित भटनागर की रिहाई की जिद: ग्रामीणों का एक ही नारा गूंज रहा है— "अमित भटनागर को रिहा करो, या हमें अग्नि के हवाले करो।" प्रशासनिक सन्नाटा: इतनी बड़ी घटना के बावजूद उच्च अधिकारियों का मौके पर न पहुंचना आदिवासियों के गुस्से को और भड़का रहा है। " हमारी कब्र पर बनेगी यह परियोजना " आंदोलन का नेतृत्व कर रहीं दिव्या अहिरवार ने चिताओं के पास से गरजते हुए कहा: "यह सरकार बहरी हो चुकी है। धोड़न डैम की नीवं हमारे पूर्वजों की हड्डियों पर रखी जा रही है। अगर अमित भटनागर की रिहाई और विस्थापितों के हक की बात नहीं हुई, तो आज इन चिताओं से उठने वाला धुआं इस सरकार की विदाई का संकेत होगा।" ग्राउंड जीरो के हालात मौके पर हजारों की भीड़ मौजूद है। गांव-गांव से लोग पैदल चलकर धोड़न डैम पहुंच रहे हैं। पुलिस बल की तैनाती तो है, लेकिन आदिवासियों के 'बलिदान' वाले जज्बे के आगे प्रशासन बेबस नजर आ रहा है। चेतावनी : पन्ना का यह संघर्ष अब केवल एक बांध का विरोध नहीं रहा, बल्कि आदिवासियों के अस्तित्व की लड़ाई बन चुका है। यदि जल्द ही संवाद नहीं हुआ, तो स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है।