कलेक्टर के पराली जलाने वाले आदेश की अवहेलना कर रहे गाडरवारा बीज निगम के जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी ही फसल अवशेषों में लगा रहे आग और किसानों को बता रहे साहब गिरी गाडरवारा। पूर्व दिनो जिला दंडाधिकारी रजनी सिंह ने नरवाई और फसलों के अवशेषों में आग लगाने पर प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया था, जिसमें वायु मंडल, पर्यावरण एवं भूमि की क्षति को दृष्टिगत रखते हुए सार्वजनिक हित में नरसिंहपुर जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र के लिए नरवाई जलाने की प्रथा पर तत्काल अंकुश लगाने हेतु भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत जन सामान्य को बाधा, क्षति, मानव जीवन स्वास्थ्य, क्षेम के खतरे के प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए जिले की सीमाओं में खेत में खड़ी फसलों के डंठलों (नरवाई) एवं फसल अवशेषों में आग लगाए जाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। इस आदेश 16 अक्टूबर 2025 से 2 माह की अवधि के लिए प्रभावशील रहेगा। उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अंतर्गत कार्यवाही की बात कही थी। परंतु अब कलेक्टर नरसिंहपुर के आदेश से निर्भीक शासकीय बीज निगम गाडरवारा के जिम्मेदार अधिकारी ही निगम की जमीन में लगी फसल को काट कर आग लगा रहे हैं नियमों की सरेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। जिन पर किसी भी प्रशासनिक अधिकारी का ध्यान केंद्रित नहीं हो रहा है। और किसानो के खेतों में आग लगने पर पूरी तरह साहब गिरी बता कर चालानी और वैधानिक कार्यवाही करने की धोस दिखाई जाती है। किसानों का कहना है कि प्रशासन और कृषि विभाग एक बार स्वयं एक एकड़ भूमि पर अवशेष प्रबंधन करके बताएं कि हटाने के लिए कितना खर्च आता है। मौसम की मार में वैसे ही हमारी फैसले पूरी तरह नष्ट हो रही हैं और अवशेषों के प्रबंधन पर लगने वाले खर्च का प्रबंध कहा से करें। सारे नियम और कानून अन्यदाता के लिए ही बनाए जाते हैं एक तरफ कुदरती आफत बनकर बरस रहा बे मौसम बारिश फसलों को नष्ट कर रही है वहीं दूसरी तरफ सरकार किसानों को आए दिन फांसी लगाने के लिए मजबूर कर रही है। इतना ही नहीं जब सरकारी अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं जिससे यह लगता है कि संविधान को दो भागों में बांट दिया हो एक गरीब अन्नदाता और दूसरा अमीर और रसूखदार व्यापारियों का।* किसानों का गभीर आरोप हैं कि प्रशासन को उद्योगपतियों के बड़े-बड़े उद्योग, कारखाने रोड पर चल रहे वाहनों या अन्य संसाधनों से प्रदूषण नहीं दिखता है जो साल भर हो रहा है अन्नदाता के द्वारा एक दिन अपनी फसल के डंठलों (नरवाई) एवं अवशेषों में आग लगाने में ही प्रदूषण दिखता हैं।

गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर सील, रिकार्ड जप्‍त कलेक्‍टर के निर्देश पर स्‍वास्‍थ्‍य विभाग की टीम ने की कार्यवाही स्‍वास्‍थ्‍य विभाग द्वारा कई प्रकार की गंभीर अनियमितताएं पाये जाने पर चौकीताल लम्‍हेटाघाट स्थित मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर को रिकार्ड जप्‍त कर सील कर दिया गया है। मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का कलेक्‍टर राघवेन्‍द्र सिंह के निर्देश में आज शुक्रवार को स्‍वास्‍थ्‍य विभाग के अधिकारियों की टीम ने आकस्मिक निरीक्षण किया था। कलेक्‍टर को इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर द्वारा विभिन्‍न अनियमितताएं बरतने की शिकायतें प्राप्‍त हुई थी। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी डॉ. संजय मिश्रा के अनुसार मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर के आकस्मिक निरीक्षण के दौरान पाया गया कि यहां सोनोग्राफी कराने आये मरीजों में से किसी का भी फॉर्म-एफ नहीं भरा जा रहा था, मरीजों के पंजीयन एवं भुगतान की रसीदें भी उपलब्‍ध नहीं थी। यहां योग्‍य चिकित्‍सक एवं तकनीकी स्‍टाफ के अभाव में एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी करना पाया गया। एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी नॉन-मेडिकल स्‍टाफ द्वारा की जा रही थी। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के अनुसार रेफरल फार्म का अभाव एवं ऑनलाईन पोर्टल पर रिपोर्ट भी इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर द्वारा नहीं की जा रही थी। साथ ही इस सेंटर का संचालन आवासीय भूमि पर बिना अनुमति के किया जा रहा था। डॉ. मिश्रा ने बताया कि निरीक्षण के दौरान पाया गया कि क्‍लीनिक में आने वाली अधिकांश महिलाएं जबलपुर जिले से बाहर की थीं। उनमें से कई का पहला या दूसरा बच्‍चा लड़की था और कुछ की पूर्व में एक या दो बार गर्भपात की हिस्‍ट्री भी पाई गई। इन परिस्थितियों के आधार पर मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर पर निरीक्षण दल द्वारा भ्रूण लिंग निर्धारण से संबंधित अवैध गति‍विधियां संचालित किये जाने का अनुमान भी लगाया गया है। मुख्‍य चिक‍ित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी ने बताया कि निरीक्षण में पाई गई इन गंभीर अनियमितताओं एवं संदिग्‍ध परिस्थितियों को देखते हुए सेंटर को तत्‍काल प्रभाव से सील कर दिया गया है तथा सभी अभिलेख, रजिस्‍टर, रिपोर्ट एवं उपकरणों को जब्‍त कर सुरक्षित कर लिया गया है। उन्‍होंने बताया कि सेंटर में गंभीर अनियमितताओं एवं संदिग्‍ध परिस्थितियों को देखते हुए इसके संचालक डॉ. हेमलेश चंद्र दुबे के विरूद्ध पीसीपीएनडीटी 1994 के तहत वैधानिक कार्यवाही प्रारंभ की जा रही है। इस एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का पंजीयन निरस्‍त करने की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी गई है। भूमि उपयोग परिवर्तन एवं अनाधिकृत से आवासीय भूमि का वाणिज्यिक उपयोग करने पर राजस्‍व विभाग को भी कार्यवाही के लिए सूचना भेजी जा रही है। मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर के संचालक डॉ. हेमलेश चन्‍द्र दुबे से स्‍पष्टीकरण प्राप्‍त कर उनके विरूद्ध अभियोजन की कार्यवाही भी की जायेगी। मुख्‍य चिकित्‍सा एवं स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी के अनुसार मदन महल एक्‍स-रे एवं सोनोग्राफी सेंटर का निरीक्षण करने वाले दल में पीसीपीएनडीटी सलाहकार समिति के रेडियोलॉजिस्‍ट डॉ. पुष्‍पराज भटेले, जिला स्‍वास्‍थ्‍य अधिकारी एवं पीसीपीएनडीटी प्रभारी डॉ. विनीता उप्‍पल एवं नोडल अधिकारी नर्सिंग होम शाखा डॉ. आदर्श विश्‍नोई तथा पटवारी प्रवीण सिंह शामिल थे।

स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही के कारण एक बच्ची की हुई मौत परिजनों ने कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। कुरोठे मेडिकल स्टोर बिछुआ संचालक द्वारा अमानक इलाज के बाद बच्चों की हुई मौत छिंदवाड़ा जिले के बिछुआ विकासखंड के अंतर्गत मेडिकल की आड़ में इलाज करने वाले की लापरवाही के कारण गुरुवार सुबह 5 महीने की एक मासूम की मौत हो गई। परिजन का आरोप है कि उन्होंने बिछुआ शहर कुरोठे मेडिकल स्टोर से दवा ली थी। जिसके सेवन के बाद बच्ची की तबीयत बिगड़ी और बच्ची की जान चली गई। बिछुआ शहर के रहने वाले संदीप मिनोटे की 5 महीने की बेटी रूही मिनोटे की तबीयत गुरुवार अचानक बिगड़ गई। परिजन उसे सुबह करीब 4:30 बजे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिछुआ लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने बिछुआ थाना पहुंचकर मेडिकल संचालक पर कानूनी कार्रवाई के लिए थाने में जाकर शिकायत किए। फिलहाल प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीम जांच में जुटी है। इधर, बच्ची की मौत के बाद परिजन में गुस्सा है। देखना जरूर बना रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग एवं पुलिस प्रशासन मेडिकल संचालक पर क्या कार्रवाई करता है। या फिर ऐसे ही मासूम बच्चों की मौत होती रहेगी।