प्रभारी मंत्री और स्कूल शिक्षा मंत्री ने 69 वीं राष्ट्रीय शालेय व्हालीबॉल प्रतियोगिता के विजेता टीमों को किया पुरस्कृत 69 वीं राष्ट्रीय व्हालीबॉल प्रतियोगिता का हुआ रंगारंग समापन गाडरवारा। गत सोमवार की रात्रि गाडरवारा के पुराना कॉलेज स्थित रूद्र मैदान पर 13 नवंबर से लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल एवं स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ़ इण्डिया के तत्वावधान में जारी पांच दिवसीय 69 वी राष्ट्रीय शालेय व्हालीबॉल प्रतियोगिता 19 वर्ष बालक / बालिका का रंगारंग समापन हो गया। समापन कार्यक्रम का शुभारंभ मंचासीन अतिथियों द्वारा माँ सरस्वती पूजन एवं दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रदेश शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण व जिले के प्रभारी मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने अपने उदबोधन में कहा कि परिवहन एवं स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह के प्रयासों से गाडरवारा में राष्ट्रीय शालेय व्हालीबॉल प्रतियोगिता के माध्यम से हमारे पूरे भारत देश के विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों का समावेश हुआ हैं जो कि प्रसन्नत्ता का विषय हैं। यहाँ हमारे देश की संस्कृति की झलक देखने क़ो मिल रही हैं। मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि युवा अवस्था में मेने स्वयं बास्केटबॉल एवं व्हालीबॉल खेल खेला हैं। इस खेल में मेरी शारीरिक ऊंचाई अधिक होने का मुझे लाभ मिलता था। इस प्रतियोगिता में भी अधिक ऊँचाई वाले खिलाड़ियों क़ो मेने देखा जिन्होंने निश्चित तौर पर बेहतर प्रदर्शन दिखाया होगा। उन्होंने कहा कि शारीरिक विकास के लिए खेल होना बहुत जरुरी हैं। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने समापन अवसर पर सभी का अभिनंदन किया। उन्होंने विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों के सहयोग के लिए गाडरवारा और जिले के लोगों के सहयोग करने पर आभार व्यक्त किया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की बहुत बड़ी व्हालीबॉल प्रतियोगिता इस छोटे शहर गाडरवारा में आयोजित करना बड़ी चुनौती थी लेकिन प्रशासन सहित यहां के नागरिकों और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने सहभागिता की वो अदभुत उदाहरण बनकर सामने आई। उन्होंने कहा कि देश के विभिन्न राज्यों से आए खिलाड़ियों को यहां अपनत्व का महसूस हुआ है। बाहर से आए खिलाड़ियों के भोजन, आवागमन, रहने की व्यवस्था सहित अन्य व्यवस्थाओं में सभी ने साथ मिलकर कार्य किया इसके लिए मंत्री श्री सिंह ने कृतज्ञता व्यक्त की। कार्यक्रम में मंत्रीद्वय श्री राजपूत व श्री सिंह और अन्य अतिथियों राज्यसभा पूर्व सांसद कैलाश सोनी, पूर्व विधायक साधना स्थापक, नरेश पाठक, भाजपा जिला अध्यक्ष रामसनेही पाठक, नपा अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय आने वाली टीमों को पुरस्कृत किया। इस दौरान अच्छा प्रदर्शन करने वाले टीम के खिलाड़ियों को भी पुरस्कृत किया। अतिथियों ने 69 वीं राष्ट्रीय व्हालीबॉल प्रतियोगिता के बालिका वर्ग में पश्चिम बंगाल को प्रथम, तमिलनाडू को द्वितीय व सीबीएसई को तृतीय और बालक वर्ग में सीबीएसई को प्रथम, हिमाचल प्रदेश को द्वितीय व गुजरात टीम को तृतीय पुरस्कार प्राप्त करने पर ट्राफी प्रदान की । इसी तरह बालिका वर्ग में लिब्रो में पश्चिम बंगाल की सुमना, सेटर में तमिलनाडू की प्रतीका, वेस्ट अटैकर पश्चिम बंगाल की तनीषा राय व ऑल राउंडर में सीबीएसई की श्रेया और बालक वर्ग में लिब्रो में गुजरात के नेताम मलिक, सेटर में हिमाचल प्रदेश के हर्षिता ठाकुर, वेस्ट अटैकर में विद्याभारती के तुसार व ऑल राउंडर सीबीएसई के अमन को भी पुरस्कृत किया। इसके अलावा प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सहयोग देने वाले अशासकीय स्कूलों के संचालकों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। कार्यक्रम का मंच संचालन मिनेन्द्र डागा, शिक्षक दीपक अग्निहोत्री, मनीष शंकर तिवारी ने संयुक्त रूप से किया। इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती रजनी सिंह, पुलिस अधीक्षक डॉ. ऋषिकेश मीणा, राष्ट्रीय व्हालीबॉल कोच चंदर सिंह, वीर सिंह, संयुक्त संचालक लोक शिक्षण जबलपुर संभाग अरुण इंग्ले, डीईओ प्रतुल इंदुरख्या सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी- कर्मचारी, खिलाड़ी और बड़ी संख्या में नागरिक मौजूद थे।

एफएमडी बीमारी को काबू मे पाने टीकाकरण मे जुटा पशुपालन विभाग गोसलपुर।सिहोरा तहसील के अंतर्गत आने वाले गोसलपुर क्षेत्र के अनेक गांवों में पशुपालन विभाग के उपसंचालक डॉ प्रफुल्ल मून के निर्देशन पर मवेशियों में एफएमडी यानी खुरपका मुंहपका बीमारी पर नियंत्रण पाने के उद्देश्य तेजी से गांव-गांव पशुपालन विभाग के चिकित्सकों व गौ सेवकों द्वारा टीकाकरण का कार्य तेजी से किया।जा रहा है इस संबंध में डॉ.शशांक दुबे ने बताया की शीतकाल में पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग होने की अत्यधिक संभावना होती है और इसके निदान न मिलने से उनकी जान भी जा सकती है इसके निदान के लिए टीकाकरण किया जाना आवश्यक होता है वर्तमान में शीतकाल प्रारंभ हो चुका है विगत दिवस में तापमान में गिरावट दर्ज हुई है चूंकि मुंहपका-खुरपका रोग का प्रकोप शीतकाल में हो होता है जिसकी रोकथाम के लिये टीकाकरण-आवश्यक होता है उसी लिहाज से मुंहपका खुरपका रोग की रोकथाम के लिये सिहोरा विकासखंड की सभी पशु चिकित्सालयों द्वारा सघन टीकाकरण अभियान प्रारंभ कर दिया गया है टीकाकरण अभियान की सतत मॉनिटरिंग विकासखंड स्तर व जिला स्तर पर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारियों द्वारा की जा रही है क्षेत्र के गोसलपुर कछपुरा जुझारी घोराकोनी बंधा मनगांव सिमरिया घुघरी नवीन मुस्कुरा मसकुरी नैंगई गांव में एफएमडी बीमारी का टीकाकरण शत प्रतिशत की ओर है टीकाकरण होने से पशुपालक गौशाला संचालक डेयरी संचालक चिंता से मुक्त हो गए हैं गत सप्ताह अनेक मवेशियों में यह बीमारी के लक्षण देखने को मिले थे।

आईसीएआर की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ केवीके के कर्मचारियों का राष्ट्रव्यापी आंदोलन आज देशभर में व्यापक विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जब भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आई.सी.ए.आर.) के अतिरिक्त अन्य होस्ट संगठनों के प्रशासनिक नियंत्रण वाले कृषि विज्ञान केंद्रों (के.वी.के.) के कर्मचारियों ने “कलम बंद हड़ताल एवं प्रदर्शन” किया। उनकी मुख्य मांग है – परौदा उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के अनुरूप “वन नेशन, वन केवीके” नीति का कार्यान्वयन तथा आई.सी.ए.आर. द्वारा किए जा रहे भेदभाव का अंत। यह आंदोलन गैर-आई.सी.ए.आर. केवीके कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों का परिणाम है। इन कर्मचारियों का आरोप है कि आई.सी.ए.आर. के अधीन केवीके के मुकाबले उन्हें वेतनमान, पदोन्नति और सेवा शर्तों में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। आई.सी.ए.आर.,जो देश में कृषि अनुसंधान का शीर्ष संगठन है, पर आरोप है कि उसने अपने कर्मचारियों को तरजीह देते हुए गैर-आई.सी.ए.आर. केवीके कर्मचारियों की उपेक्षा की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद उन्हें कम वेतन, पदोन्नति के अवसरों से वंचित किया जा रहा है तथा आई.सी.ए.आर. द्वारा निराशाजनक और विरोधाभासी पत्र जारी कर कार्य वातावरण को प्रभावित किया जा रहा है। आन्दोलन सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक चला, जिसका आह्वान फोरम ऑफ केवीके एंड ए.आई.सी.आर.पी. तथा के.वी.के. एम्प्लाइज़ वेलफेयर एसोसिएशन म.प्र. (के.वा. म.प्र.) द्वारा किया गया था। इस दौरान कर्मचारी अपने-अपने केवीके केंद्रों पर एकत्र हुए, बैनर और पोस्टर लेकर नारेबाज़ी की और आई.सी.ए.आर. की भेदभावपूर्ण नीतियों के खिलाफ विरोध जताया। 50 वर्षों की सेवा यात्रा – केवीके की धरोहर 1974 में स्थापना के बाद से कृषि विज्ञान केंद्र भारत की कृषि प्रसार प्रणाली की रीढ़ बने हुए हैं। किसानों के खेतों तक वैज्ञानिक शोध को पहुँचाना, युवाओं को प्रशिक्षण देना और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना, केवीके का मुख्य कार्य रहा है। केवल 9% केवीके सीधे आई.सी.ए.आर. द्वारा संचालित हैं, जबकि 91% राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, एनजीओ, राज्य सरकारों और अन्य संस्थानों द्वारा होस्ट किए जाते हैं। समान कार्य, असमान वेतन – प्रमुख मुद्दे वेतन व भत्ते: 20 अगस्त 2024 के आई.सी.ए.आर.आदेश को स्थगित किए जाने के बावजूद पूर्ण भत्ते एवं पी.एफ./एन.पी.एस. अंशदान बहाल नहीं हुए। पदोन्नति: सी.ए.एस. प्रमोशन नीति आई.सी.ए.आर. कर्मचारियों को उपलब्ध है, पर गैर-आई.सी.ए.आर. केवीके कर्मचारियों (जैसे बी.सी.के.वी., बी.ए.यू.,गडवासू, ए.ए.यू. आदि) को नहीं। सेवानिवृत्ति लाभ: पेंशन, ग्रेच्युटी और समान सेवानिवृत्ति आयु से गैर-आई.सी.ए.आर. कर्मचारी वंचित। वेतन में विलंब: कई राज्यों में 6–9 माह तक वेतन लंबित रहता है। प्रशासनिक टकराव: होस्ट संस्थानों द्वारा पदोन्नति देने पर आई.सी.ए.आर. वेतन रोक देता है। यह अनुच्छेद 14 (समानता का अधिकार) और अनुच्छेद 38 व 39 (सामाजिक एवं आर्थिक न्याय) का उल्लंघन है। आगे की राह – वन नेशन, वन केवीके, वन पॉलिसी फोरम ने परौदा समिति की सिफारिशों को तुरंत लागू करने, सभी केवीके में समान वेतन, पदोन्नति और सेवानिवृत्ति लाभ सुनिश्चित करने की माँग की। फोरम ने स्पष्ट किया है कि अब किसी प्रकार का मौखिक अथवा टेलीफोनिक आश्वासन स्वीकार नहीं किया जाएगा। केवल आई.सी.ए.आर. द्वारा जारी औपचारिक लिखित आदेश ही मान्य होंगे। फोरम तथा केवा म.प्र. का अंतिम रुख यह बहिष्कार राष्ट्रविरोधी नहीं, बल्कि न्याय की सामूहिक पुकार है। पिछले 50 वर्षों से किसानों की सेवा कर रहे केवीके कर्मचारियों को न्याय और समानता मिलना चाहिए। अतः भारत सरकार एवं आई.सी.ए.आर. का दायित्व है कि “वन नेशन, वन केवीके, वन पॉलिसी” लागू कर कर्मचारियों का विश्वास और गरिमा बहाल करें। फोरम ने आई.सी.ए.आर. और भारत सरकार से तात्कालिक हस्तक्षेप की अपील की है, अन्यथा आगे और बड़े लोकतांत्रिक आंदोलन का ऐलान किया जाएगा। कर्मचारियों की चिंताएं कई बार औपचारिक रूप से आई.सी.ए.आर. अधिकारियों के समक्ष रखी जा चुकी हैं और दिसम्बर 2023 से “एक के.वी.के., एक पॉलिसी” अपनाने हेतु सुधारात्मक कदम उठाने का अनुरोध किया गया है; परन्तु आई.सी.ए.आर. प्राधिकारियों की ओर से अब तक कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई है। केवीके जिले-स्तर पर एकमात्र प्रौद्योगिकी-आधारित संस्थान हैं, जिनमें कृषि एवं सम्बद्ध विषयों के विभिन्न अनुशासनों के वैज्ञानिक सम्मिलित रहते हैं। ये नई तकनीकों का प्रसार करते हैं और सरकार व किसानों के बीच सेतु का कार्य करते हैं। केवीके ने कृषि प्रतिभा को प्रोत्साहित करने, किसान समुदायों में नवोन्मेष को बढ़ावा देने, उत्पादकता सुधारने, स्थिरता सुनिश्चित करने और किसानों की आजीविका उन्नत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इस प्रकार केवीके राज्य तथा देश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्थान और विशेषकर कृषि के विकास के लिए सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं। अतः केवीके कर्मचारियों की आकांक्षाओं की पूर्ति के परिणामस्वरूप केवीके अधिक जीवंत होंगे और कर्मचारियों का कार्योन्माद बढ़ेगा। इसलिए यह आवश्यक हो गया है कि केन्द्र एवं राज्य सरकारें हस्तक्षेप कर कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का निवारण करें, ताकि किसान समुदाय और समग्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंच सके। फोरम आशावान है कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों के हस्तक्षेप से मेहनती केवीके कर्मचारियों द्वारा उठाए गए मुद्दों का न्‍यायसंगत समाधान होगा और उन्हें उनके अधिकार व वह गरिमा मिलेगी जिसकी वे अपेक्षा रखते हैं।