स्कूल शिक्षा विभाग को विभागीय उपलब्धि एवं उत्कृष्ट कार्य पर मिला सम्मान मंत्री ने सिविल सेवा दिवस पर सम्मानित होने वाले विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को दी शुभकामनाएं स्कूल शिक्षा एवं परिवहन विभाग के मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने सिविल सेवा दिवस के अवसर पर स्कूल शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई दी है। उन्होंने विभाग द्वारा किए जा रहे उत्कृष्ट कार्यों एवं नवाचारों की सराहना करते हुए सभी के प्रयासों को सराहनीय बताया। मंत्री श्री सिंह ने कहा कि विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी समर्पण और जिम्मेदारी के साथ कार्य करते हुए शिक्षा की गुणवत्ता में निरंतर सुधार लाने की सराहना की। प्रशासन अकादमी, भोपाल में आयोजित “साधना सप्ताह” कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा विभाग को तृतीय स्थान प्राप्त हुआ है। यह उपलब्धि विभाग के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के समर्पण, टीमवर्क एवं सतत प्रयासों का परिणाम है। मंत्री श्री सिंह ने इस सफलता के लिए सभी संबंधितों को हार्दिक बधाई दी है। सिविल सेवा दिवस के अवसर मंगलवार को प्रशासन अकादमी में आयोजित कार्यक्रम के दौरान नवाचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्रीमती प्रेमलता उपाध्याय, माध्यमिक शिक्षक को नवाचारी अधिगम सामग्री विकसित करने के लिए ₹1,00,000/- की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है। इसी प्रकार, “सुपर-100” योजना के अंतर्गत JEE एवं NEET परीक्षाओं में उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए सुभाष उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, भोपाल के प्राचार्य सुधाकर पाराशर तथा शिक्षक श्रीमती एकता पाठक (गणित), श्रीमती सीमा माथुर (रसायन), श्रीमती भारती द्विवेदी (जीव विज्ञान) एवं गुलाब सिंह (भौतिक विज्ञान) को संयुक्त रूप से ₹1,00,000/- की राशि एवं प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया है।

PHE विभाग में रिश्वतखोरी का खुलासा क्लर्क के इशारे पर रिश्वत लेने पहुंचा पम्प अटेंडेंट, लोकायुक्त ने चाय दुकान से रंगे हाथ दबोचा जबलपुर/ छिंदवाड़ा जिले में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग (PHE) में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया है। जबलपुर लोकायुक्त टीम ने खजरी रोड स्थित एक चाय की दुकान पर दबिश देकर पम्प अटेंडेंट दर्पण मिश्रा को 14 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त पुलिस के अनुसार आरोपी पम्प अटेंडेंट विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड-3 क्लर्क संदेश गजभिए के इशारे पर रिश्वत ले रहा था। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में हड़कंप मच गया। 6 प्रतिशत कमीशन की हो रही थी मांग लोकायुक्त एसपी अंजुलता पटले ने बताया कि ग्राम अंबाडा, परासिया निवासी सौरभ मिश्रा (38) ने PHE विभाग में निर्माण कार्य का ठेका लिया था। लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण होने के बाद उसके खाते में 4,11,665 रुपये की राशि जारी हुई। इसके बाद विभाग के क्लर्क संदेश गजभिए द्वारा बिल भुगतान के एवज में 6 प्रतिशत कमीशन के रूप में करीब 25 हजार रुपये रिश्वत की मांग की जा रही थी। परेशान होकर ठेकेदार ने लोकायुक्त जबलपुर में शिकायत दर्ज कराई। चाय की दुकान पर बुलाकर ली रिश्वत लोकायुक्त टीम के निर्देश पर फरियादी तय योजना के अनुसार रिश्वत राशि लेकर कार्यालय पहुंचा। यहां क्लर्क ने उसे पम्प अटेंडेंट दर्पण मिश्रा से संपर्क करने को कहा। दर्पण मिश्रा ने फरियादी को खजरी रोड स्थित चाय की दुकान पर बुलाया। जैसे ही फरियादी ने 14 हजार रुपये आरोपी को दिए, पहले से घात लगाए बैठी लोकायुक्त टीम ने दबिश देकर उसे रंगे हाथ पकड़ लिया। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में मामला दर्ज लोकायुक्त पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधन 2018) की धारा 7, 12, 13(1)(क) एवं 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई में निरीक्षक शशिकला मस्कुले, निरीक्षक जितेंद्र यादव, उपनिरीक्षक शिशिर पांडेय सहित लोकायुक्त जबलपुर की टीम शामिल रही।

शिकायतों के बाद भी नहीं टूटी चुप्पी, अधिकारियों की उदासीनता के बीच पंचायत सचिव की मनमानी बेलगाम फोन पर सूचना, लगातार शिकायतें और खबरों के प्रकाशन के बाद भी कार्रवाई शून्य 10 दिन बीत जाने के बाद भी नहीं जांच के आदेश : अनियमितताओं में संरक्षण गाडरवारा। ग्राम पंचायत कौड़ियां में पंचायत सचिव की कथित मनमानी और प्रशासनिक उदासीनता अब ग्रामीणों के गुस्से का बड़ा कारण बन चुकी है। लगातार शिकायतें, फोन पर अधिकारियों को सूचना और समाचार पत्रों में खबरों के प्रकाशन के बावजूद जिम्मेदार अधिकारी अब तक मौन बैठे हैं, जिससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश व्याप्त है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पंचायत क्षेत्र में सफाई व्यवस्था पूरी तरह बदहाल हो चुकी है। मुख्य मार्गों से लेकर अंदरूनी गलियों तक गंदगी का अंबार लगा हुआ है, लेकिन पंचायत सचिव पर कोई अंकुश दिखाई नहीं दे रहा। ग्रामीणों का कहना है कि जब बार-बार शिकायतों के बाद भी कार्रवाई नहीं होती, तो यह लापरवाही नहीं बल्कि संरक्षण की स्थिति प्रतीत होती है। ग्रामीणों के अनुसार, पंचायत में सफाई मद के नाम पर खर्च तो लगातार दिखाया जाता है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल विपरीत है। गांव के प्रवेश मार्ग, स्टेट हाईवे किनारे और वार्डों में फैली गंदगी साफ संकेत देती है कि सफाई व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है। सूत्रों के अनुसार, पंचायत में कार्यरत सफाई कर्मचारियों का 4 से 5 माह का वेतन भी लंबित बताया जा रहा है। यदि यह तथ्य सही है, तो यह केवल प्रशासनिक विफलता नहीं बल्कि ग्रामीणों के स्वास्थ्य और जनहित के साथ सीधा अन्याय है। कर्मचारियों को समय पर भुगतान न होने से नियमित सफाई कार्य प्रभावित होना स्वाभाविक है। ग्रामीणों ने पिछले पांच वर्षों में पंचायत सचिव द्वारा कराए गए विकास कार्यों—सड़क, नाली, स्वच्छता, पंचायत भवन, जल निकासी एवं अन्य निर्माण कार्यों—का भौतिक सत्यापन और वित्तीय ऑडिट कराने की मांग तेज कर दी है। उनका कहना है कि रिकॉर्ड और जमीन पर हुए कार्यों का मिलान होते ही वास्तविकता सामने आ जाएगी। जनहित की खबर समाचार पत्र में प्रमुखता से प्रकाशित होते ही पंचायत भवन के सामने पड़ी गंदगी को हटाने का काम शुरू कराया गया, जिससे यह स्पष्ट हो गया कि समस्या पहले से मौजूद थी, लेकिन जिम्मेदारों ने जानबूझकर आंखें मूंद रखी थीं। ग्रामीणों का साफ कहना है कि यदि प्रशासन अब भी मौन रहा, तो इसे केवल लापरवाही नहीं बल्कि भ्रष्टाचार को खुला संरक्षण माना जाएगा। लोगों ने मांग की है कि मामले में उच्च स्तरीय जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि शासन की योजनाएं कागजों से निकलकर वास्तव में जनता तक पहुंच सकें।