भोपाल मे आयोजित महर्षि मैत्री मैच श्रृंखला में बिप्र बंधुओं के साथ सम्मिलित होकर परशुराम कल्याण बोर्ड मध्यप्रदेश शासन अध्यक्ष पं विष्णु राजौरिया से भेट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस अवसर पर जगदीश आचार्य ,उमेश पचौरी, प्रेम तिवारी, राहुल बुधौलिया, अभिषेक मिश्रा देवेंद्र बिल्थरिया, शैलेन्द्र त्रिवेदी,हेमंत स्वामी उपस्थित रहे।

धान खरीदी केंद्रों पर शासन के नियमों का पालन, सर्वेयरों की पैनी नजर आर.बी. एसोसिएट्स ग्लोबल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के सर्वेयर कर रहे गुणवत्ता की जांच नरसिंहपुर। जिले में खरीफ विपणन वर्ष 2025-26 के तहत धान खरीदी का कार्य सुचारू रूप से जारी है। शासन के कड़े निर्देशों और पिछले वर्ष के अनुभवों को देखते हुए इस वर्ष पारदर्शिता पर विशेष जोर दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन मुख्यालय भोपाल के निविदा प्रक्रिया के माध्यम से चयनित आर.बी. एसोसिएट्स ग्लोबल कनेक्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को नरसिंहपुर जिले में धान उपार्जन खरीदी की लगाम सौंपी गई है। कंपनी द्वारा भ्रष्टाचार को बंद करने के लिए सर्वेयर पद के लिए चयन प्रक्रिया को बड़ा ही सहज और सरल पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर किया गया है। जिसमें शासन की उपार्जन नीति में प्रदर्शित नियमों के अनुसार शिक्षा दक्षता, कार्य अनुभव के आधार पर सर्वेयरो का चयन कर अधिकृत सर्वेयर को कार्यालय जिला प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड नरसिंहपुर के माध्यम से प्रत्येक धान उपार्जन केंद्र पर मुस्तैद किया गया हैं। जो शासन की नीति अनुसार किसान द्वारा लाई गई उपज धान की नमी, सफाई और रंग की विधिवत जांच कर रहे हैं। *पारदर्शिता :* धान की गुणवत्ता में बेहतर सुधार लाने के लिए मध्यप्रदेश शासन, खाद्य आपूर्ति अधिकारी और प्रबंधक मध्य प्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड के निर्देश अनुसार इस वर्ष भंडारण स्तरीय केंद्र पर दो सर्वेयरो की तैनाती की गई है जिससे धान उपार्जन के पश्चात भंडारण प्रक्रिया तक गुणवत्ता परीक्षण कर यह सुनिश्चित किया जा सके कि केवल गुणवत्तापूर्ण एफ.ए.क्यू. (FAQ) स्तर की धान ही गोदामों तक पहुंचे, ताकि बाद में किसी भी प्रकार की रिजेक्शन की स्थिति न बने। *किसानों को सुविधा :* अनुभवी एवं प्रशिक्षित सर्वेयरों द्वारा मौके पर ही फसल की गुणवत्ता जांच कर तुरन्त निर्णय लेने से खरीदी प्रक्रिया में तेजी आई है और विवाद की स्थितियां कम हुई हैं। किसानों को सुविधा को देखते हुए सर्वेयरों द्वारा 'FAQ' मानक का सख्त पालन किया जा रहा है तकि पिछले वर्षों में गुणवत्ता को लेकर आई शिकायत इस बार ना दोहराई जा सके। सर्वेयरों धान में नमी (Moisture) की मात्रा 17% से अधिक नहीं होना, कचरा, मिट्टी और बदरा (खाली दाने) की मौजूदगी निर्धारित प्रतिशत से कम हो और सर्वेयर हर ढेर की जांच करने के बाद ही उसे 'पास' कर रहे हैं। किसानों की सहूलियत के लिए बदलाव शासन के नए नियमों के अनुसार, यदि सर्वेयर किसी किसान की धान को स्पष्ट कारण बताकर 'रिजेक्ट' करता है, तो केंद्रों पर ही किसानों को अपने उपज धान साफ करने के लिए पंखे और छरने उपलब्ध कराए जा रहे हैं ताकि वे मौके पर ही सुधार कर मानक के अनुरूप धान बेच सकें।

रिपोर्टर संदीप राजपूत फर्जी दस्तावेजों पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया जाना संदेह के घेरे में। कमल जोशी नामक एक व्यक्ति के मृत्यु प्रमाण पत्र का मामला, जिसे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जिला अस्पताल से किया गया जारी।। नरसिंहपुर/ फर्जी दस्तावेजों के सहारे जिला अस्पताल नरसिंहपुर से कमल जोशी पिता कोमल श्रीवास्तव के नाम से एक मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। आखिर क्या है इस मामले की पूरी सच्चाई,क्या कमल जोशी नाम का व्यक्ति जिंदा है, जिंदा है तो कहा है ओर किसने यह मृत्यु प्रमाण पत्र फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जारी किया। कमल जोशी अगर मृतक हो गया है तो उसके आधार कार्ड में वा मृत्यु प्रमाण पत्र में पता अलग क्यों। कमल जोशी का आखिर मृत्यु प्रमाण पत्र किसने बनवाया ओर क्यों,, क्या उक्त मृत्यु प्रमाण पत्र अनुकंपा नियुक्ति हासिल करने के लिए बनवाया गया है या बीमा क्लेम के लिए। कमल जोशी पिता कोमल श्रीवास्तव,, जोशी ओर श्रीवास्तव दोनों शब्द भिन्न है। वैसे भी पूर्व से ही जिला अस्पताल के कुछ अधिकारी कर्मचारी विवादों में रहे है। 23-12-2025 को जनसुनवाई कलेक्टर कार्यालय में की गई शिकायत के अनुसार कमल जोशी जीवित है अथवा मृत—इसका कोई स्पष्ट रिकॉर्ड सामने अभी तक नहीं आया है, जिससे पूरे मामले की गंभीरता कई गुना बढ़ गई है। क्या बीमा कंपनी को धोखा देने और अनुकंपा नियुक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से मृत्यु प्रमाण पत्र पाने के लिए फर्जी दस्तावेजों का उपयोग किया गया। जिला चिकित्सालय नरसिंहपुर में कमल जोशी के भर्ती होने से लेकर मृत्यु होने तक कोई आधिकारिक रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद फर्जी आधार कार्ड फर्जी ओपीडी टिकट, फर्जी भर्ती टिकट, फर्जी बिना डॉक्टर के साइन वाली लाल पर्ची जो मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है के बिना मृत्यु प्रमाण पत्र बनाए जाने की आशंका जताई जा रही है। सूत्रों का आरोप है कि जिला चिकित्सालय में पदस्थ कुछ अधिकारी इस पूरे फर्जीवाड़े में धन-बल के प्रभाव में संलिप्त हो सकते है। सूत्र बताते है किसी अधिकारी या डॉक्टर के कहने पर मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया है। सूत्र बताते है कि 500 से 1000 रुपये की अवैध वसूली कर जन्म,मृत्यु प्रमाण पत्र दो दिन से तीन दिन में बना दिए जाते है। सीधे साधे लोगो को तो 15 दिन से 01 माह का समय दिया जाता है। आशंका तो ये तक होने लगी है कि अब तक इस तरह के कई जाली दस्तावेज के आधार पर प्रमाण पत्र बनाए न जा चुके हो, जिनका दुरुपयोग विभिन्न शासकीय व निजी कार्यों में किया जा रहा है। अभी तक जानकारी अनुसार कलेक्टर मैडम ने टीम तो गठित कर दी थी, लेकिन आज दिनांक तक कार्रवाई शून्य। पूरे मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रशासन द्वारा एक जांच टीम गठित की गई, जिसमें अंजना त्रिपाठी जी सहित तीन अन्य सदस्य टीम में शामिल किए गए थे। टीम द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया जा चुका है, जिला अस्पताल पहुंची टीम ने कंप्यूटर सिस्टम से फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर अपने कब्जे में ले लिया है, टीम द्वारा अस्पताल प्रबंधक को बोला भी गया था कि इस मामले से संबंधित सारे दस्तावेज हमारे समक्ष उपलब्ध कराए जाए इसके बावजूद अब तक कमल जोशी से संबंधित कोई वैध दस्तावेज अस्पताल के रिकॉर्ड से सामने नहीं आ सके है। करीब 15 दिन बीत जाने के बावजूद आज दिनांक तक इस मामले से जुड़े व्यक्तियों पर एफआईआर दर्ज की गई, जिससे पूरे मामले में मिलीभगत की आशंका समझ आ रही। क्या कार्यवाही होनी थी नियमों के अनुसार इस मामले में तत्काल कलेक्टर मैडम के समक्ष जांच रिपोर्ट टीम को जांच कर सौंप देना चाहिए थी।फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र एफआईआर दर्ज की जानी थी। जिला अस्पताल के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को तत्काल निलंबित कर विभागीय जांच शुरू की जानी चाहिए थी। मृत्यु प्रमाण पत्र को निरस्त कर डिजिटल रिकॉर्ड सील किया जाना चाहिए था। लेकिन अब तक इन में से किसी भी बिंदु पर ठोस कार्रवाई नहीं होना समझ से परे। क्या गंभीर घटनाएँ घट सकती हैं यदि इस मामले में शीघ्र और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं की गई तो इसके गंभीर परिणाम सामने आ सकते हैं— फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर लाखों–करोड़ों रुपये की बीमा राशि का गलत भुगतान हो सकता है। जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर सरकारी नौकरी (अनुकंपा नियुक्ति) दी जा सकती है। भविष्य में इसी तरीके से अपराधी फर्जी मृत्यु दिखाकर अपराध से बच निकलने का रास्ता अपना सकते हैं। जिला अस्पताल जैसे संवेदनशील संस्थान की विश्वसनीयता पूरी तरह समाप्त हो सकती है। आम नागरिकों का शासकीय दस्तावेज प्रणाली से विश्वास उठ सकता है। यह मामला जिले के अब तक के सबसे बड़े फर्जीवाड़ों में से एक माना जा रहा है, जिसमें तीन से चार लोगों की संलिप्तता की बात सामने आ रही है। सरकारी अस्पताल के सामने कोई सांची दुग्ध नाम का ठेला है सुना है वहां से ज्यादा प्रमाण पत्रों का खेल चल रहा है। सांची दूध ठेला मालिक सुना है जिला अस्पताल में जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र शाखा के महत्वपूर्ण पद पर बैठे किसी अधिकारी/ कर्मचारी का सगा संबंधी है जो कई बार जन्म मृत्यु प्रमाण बनवाने अस्पताल के अंदर जाता है,, प्रशासन अगर सी सी टी वी कैमरों की फुटेज चेक कराए तो सब सच सामने आ जाएगा।अब पूरे मामले में देखना यह है कि प्रशासन इस गंभीर प्रकरण में कब तक चुप्पी साधे रहता है या दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर जनता का विश्वास बहाल करता है।